महोत्तरी : अधिग्रहण गरी लिनुपर्ने जग्गाको सीमांकन नै नगरी रेल्वे विभागले टेन्डर प्रक्रिया थालेका कारण महोत्तरीको बर्दिवासका जग्गाधनीले विरोध जनाउँदै रेल्वेको काम बन्द गराएका छन् ।
जनकपुर बर्दिबास रेल परियोजना अन्तर्गत बर्दिबास नगरपालिकामा रहने स्टेसन क्षेत्र नजिकको जग्गामा वर्षौँदेखि बसोबास गरिरहेका १४ घरपरिवारहरूले सीमाङ्कन गरी विवाद समाधान गरी मुआब्जा वितरण गर्न रेल विभागसँग माग गरेका थिए ।
तर रेल्वे विभागले लामो समयदेखि ती स्थानमा ऐलानी जग्गाको मुआब्जा नसुल्झाई हतारमा टेन्डर प्रक्रिया थालेका कारण काम अघि बढ्न नसकेको हो । स्टेसन छेउको ऐलानी जग्गाका स्थानीयले मुआब्जा मागेका छन् । ऐलानी जग्गामा बस्नेहरूको कागजपत्र हुँदैन । बिना लालपुर्जा उनीहरूलाई मुआब्जा दिने नियम नभएको रेल्वे विभागले जनाएको छ ।
तर उनीहरूले मुआब्जा मागेर काममा अवरोध गरेका छन् । सो क्षेत्रका स्थानीयले पनि चलन चल्तीभन्दा कम मुआब्जा दिने निर्णय भएको भन्दै लिन अस्वीकार गरेका छन् । जसका कारण सो क्षेत्रमा काम अघि बढ्न नसकेको विभागले जनाएको छ ।
स्टेसन छेउमा रहेको उक्त जग्गा २०२२ सालमा नापीले जापजाँच गरेको थियो । तर, त्यतिबेला लालपुर्जा भने लिन छुटेको थियो । लालपुर्जा लिएको जग्गा २०७८ सालमै प्रतिकठ्ठा ६१ लाख रुपैयाँमा मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । तर लालपुर्जा लिन छोडेका १४ परिवारको मुआब्जा प्राविधिक कारणले रोकिएको छ ।
लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको मुआब्जा पाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । विभाग र ठेकेदारले स्थानीयसँग पटक–पटक वार्ता गरेका थिए । तर स्थानीयले सीमांकन गरी मुआब्जा नदिएसम्म काम गर्न नदिने अडान राखेपछि ठेकेदार कम्पनीले पनि सो क्षेत्रमा काम अघि बढाएको छैन ।
रेल विभागले सीमांकन बिनै टेन्डर गरिदिँदा स्थानीयवासीको जग्गाहरू जथाभावी अधिग्रहण गरिएको छ । एउटै मापदण्डमा परेका जग्गाहरूको मुआब्जा आफूखुसी फरक–फरक दरमा दिइएको छ । कतिलाई समयमै मुआब्जा दिइएको छ भने कतिलाई वर्षौ धाउँदा समेत मुआब्जा उपलब्ध नगराउँदा उनीहरु आन्दोलित नै भएका छन् । स्थानीय जनताले अन्यायमा परेको भन्दै पटक–पटक आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
अधिग्रहण गरेको जग्ग्गा कति हो भन्ने यकिन र सीमांकन नगरी हतार–हतारमा टेन्डर प्रक्रिया थाल्नुले विभागको नियतमा शंका उत्पन्न भइरहेको बर्दिबासका स्थानीय बताउँछन् ।
बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पीडितहरुले आफ्नो समस्या पनि सुनाएका छन् । आफूहरुले अहिलेसम्म न्याय नपाएको र स्थानीय सरकारले समेत गुनासो नसुनेको पीडितहरुको दुखेसो छ ।
पीडित चुँडामणि दाहालले अहिलेसम्म आफूहरुको समस्यामा छलफल मात्रै हुने र निर्णय नहुने समस्या रहेको सुनाए । उनले आफ्नो २०२३ सालमा नापी भएको जग्गा पनि अहिले ऐलानी भनेर मुअब्जा दिन नमानेको उनले बताए ।
