काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र विवादसम्बन्धी रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो । 

सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै सरकारलाई विभिन्न सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने बाटो खुलेको छ । देशभर एकैसाथ राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्दा सेवाग्राहीहरु मारमा पर्न सक्ने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर राउतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिम कार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध रिट दर्ता भएको थियो । यसअघि २४ जेठ २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा साउन १ बाट लागू हुनेगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसलाई विस्तार गर्दै दोस्रो चरणमा २०८१ माघ १ बाट थप ३८ जिल्लामा अनिवार्य गर्ने तयारी थियो । २०८२ साउन १ पछि भने देशैभरि ७७ वटै जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने निर्णय गरिएको थियो ।