सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीको कार्यशैलीमाथि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा(माओवादी केन्द्र) ले आपत्ति जनाएको छ ।
मन्त्री भण्डारीले ऐनमा व्यवस्था नभएका विषयमा आफुखुसी मन्त्रालयका शिक्षा अधिकृतलाई प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को जिम्मेवारी दिएको भन्दै माओवादी केन्द्रका सांसद एवम् पूर्वमन्त्री विन्दमान विष्टले आपत्ति जनाएका हुन् । उनले बिहीबारको प्रदेश सभा बैठकमा बोल्दै सरकारले सुशासनको कुरा गरेपनि मन्त्री भण्डारीको निर्णयले यसको विपरीत कार्य गरेको आरोप लगाए ।
उनले प्रश्न गरे, ‘सुशासनका गफ धेरै दिइन्छ, सामाजिक विकासमन्त्रीले कुन ऐनको आधारमा टेकेर परिषद्को जिम्मेवारी दिनुभयो ?, ऐन कानुनबिनानै जिम्मेवारी दिन मिल्ने हो ?’ उनले थपे, ‘ऐन, कानुनमा व्यवस्था नभएपछि त्यो मन्त्रिपरिषद्मा जान्छ होला ?, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने होला नि ।’ ऐन, कानुन नभएपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेमात्रै जिम्मेवारी दिन मिल्ने सांसद विष्टको भनाइ छ ।
‘आर्थिक पक्ष मात्र होइन् सुशासनका कुराहरु काम गर्ने शैलीमा पनि अपनाऊँ,’ उनले थपे, ‘केवल गफमा मात्र सीमित भयो ।’
मन्त्री भण्डारीले पुस २६ गते परिषद्को जिम्मेवारी शिक्षा अधिकृत रामप्रसाद उपाध्यायलाई दिएका थिए । खेलकुद विकास ऐन, २०७६ अनुसार मन्त्रालयले केवल परिषद्को सदस्यसचिवलाई बैठक बोलाउन निर्देशन दिन र बैठकको अध्यक्षता गर्न सक्छ, अन्य कुनै जिम्मेवारी तोक्न भने ऐनमा कुनै व्यवस्था छैन ।
यसअघि सामाजिक विकास समितिको सभापति रहेका मन्त्री भण्डारीले ऐनको संशोधनमा ध्यान नदिएको र हालको विवादको कारण बनेको विधेयकको टुंगो नलागेको आलोचना गरिएको छ ।
यद्यपि मन्त्री भण्डारीले मन्त्री भण्डारीले ‘सबै कुरा ऐनमा नलेख्ने’ र तोकिएका व्यक्तिलाई सम्पर्क व्यक्ति भनेर जिम्मेवारी दिएको बताउने गरेका छन् ।
