काठमाडौं : नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरेको छ । समाचार र समाचारजन्य सामग्रीहरुको अध्ययन गर्ने र त्यसउपर निगरानी गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिललाई सरकारले नाम फेरेर मिडिया काउन्सिल बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । जो सरकार नियन्त्रित हुने परिकल्पना प्रस्तावित विधेयकमा छ ।
भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएलगत्तै सार्वजनिक पदधारी व्यक्तिहरू स्वतः निलम्बनमा पर्छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५८ को दफा ३३ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग २०४८ को दफा १७ मा सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दर्ता भए स्वतः निलम्बन पर्ने व्यवस्था छ ।
तर, यसरी काउन्सिलका पदाधिकारी निलम्बनमा परे स्वतः हट्ने र सरकारले नयाँ ल्याउने कानुनी व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
कुनै पनि अभियोग पुष्टि नहुँदासम्म कसुर मानिंदैन । यसकारण निलम्बनमा परेको व्यक्तिको कार्यकाल नसकिंदासम्म वा मुद्दा किनारा नलागेसम्म सोही पदमा अर्को व्यक्ति नियुक्त हुन नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
यस्तो अभ्यास तोड्ने र नयाँ अभ्यास स्थापित गर्ने उद्देश्य राखेर सरकारले नियन्त्रित ‘मिडिया काउन्सिल को कल्पना गरेको हो ।
मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकको दफा १५ मा ‘विशेष व्यवस्था’ प्रस्ताव गरेको छ । मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागे स्वतः निलम्बनमा पर्छन् । निलम्बनमा परेका मिडिया काउन्सिलका अध्यक्षले तीन महिनाभन्दा बढी काम गर्न नसक्ने भए अर्को अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकको दफा १५ मा अध्यक्षको नियुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ ।
जहाँ भनिएको छ, ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएको कारण अध्यक्ष निलम्बनमा रही तीन महिनाभन्दा बढी अवधिको लागि कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने भएमा नेपाल सरकारले दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिमको समितिको सिफारिसमा बाँकी अवधिको लागि अर्को अध्यक्ष नियुक्ति गर्न सक्नेछ ।’
दफा ६ को उपदफा (२) मा काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्तिको सिफारिस गर्न सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन हुने व्यवस्था छ । उक्त समितिमा मन्त्रालयकै सहसचिव र अर्का एक जना नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति रहन्छन् ।
अर्थात काउन्सिलको अध्यक्षविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा अदालतमा दर्ता भएर निलम्बनमा परेको अवस्थामा सरकारले सिफारिस समितिको सुझाव लिएर काउन्सिलमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
अर्थात मिडिया काउन्सिल विधेयकले काउन्सिलको अध्यक्षविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएको खण्डमा पद नै जाने परिकल्पना गरेको छ ।
यसमा तीन महिनाको समयावधि राखिएको छ । तर, निलम्बनमा परेका मिडिया काउन्सिलका अध्यक्षले तीन महिनाभन्दा बढी काम गर्न नसक्ने अवस्थाको आँकलन कसरी हुन्छ वा मापन गरिन्छ भन्ने विषयमा प्रस्तावित विधेयकको विशेष व्यवस्था मौन छ ।
गर्भनरमा एकै समयमा दुई जना व्यक्ति रहन पुगेको नेपालकै नजीर छ ।
२५ असार २०६४ मा तत्कालीन गर्भनर विजयनाथ भट्टराईविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएपछि निलम्बनमा परे । भट्टराई निलम्बनमा रहेकै बेला दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीलाई गभर्नर नियुक्त गरिएको थियो ।
तत्कालीन गर्भनर भट्टराईविरुद्ध रञ्जनकृष्ण अर्यालले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेका थिए । भट्टराईविरुद्धको मुद्दामा विशेष अदालतका न्यायाधीशहरूको राय बाझिएपछि सर्वोच्च अदालत पठाइएको थियो । सर्वोच्च अदालतले भट्टराईले भ्रष्टाचार नगरेको फैसला गरिदियो ।
भ्रष्टाचारको अभियोगमा परेको मुद्दा किनारा लाग्न करिब दुई वर्ष लाग्यो र त्यतिन्जेल भट्टराई निलम्बनमा रहे ।
सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ पाएपछि भट्टराई गर्भनरमा पुनर्बहाली भए । भट्टराईलाई पुनर्बहाली गर्ने सरकारको निर्णयपछि क्षेत्री गर्भनरबाट हटे ।
गर्भनरबाट हट्नुपरेपछि क्षेत्री सर्वोच्च अदालत गरेका थिए । क्षेत्रीको रीट खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशद्धय बलराम केसी र मोहनप्रकाश सिटौलाको संयुक्त इजलासले पुनर्बहालीको हकका लागि सम्बन्धित कानूनको सेवा शर्त सम्बन्धी व्यवस्थामा अदालतबाट सफाइ पाए पुनः पदमा बहाल गरिने र निलम्बन अवधिको तलब भत्ता लगायतका सेवा सुविधा दिने प्रावधान हुनुपर्ने फैसला गरेको छ ।
५ मंसिर २०६६ सालमा भएको फैसला (निर्णय नम्बर ८३१७) मा सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था भएकोमा बाहेक भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाएता पनि पुनस्र्थापना हुन नसक्ने उल्लेख छ ।
यस फैसला समेतका आधारमा मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको अवस्थामा तीन महिनाभन्दा बढी समय काम गर्न नपाउने भए पद नै जाने परिकल्पना सहितको कानूनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
सरकारले पदाधिकारी नियुक्तिदेखि हटाउने सम्मको अधिकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको नियन्त्रणमा राख्ने कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेपछि नागरिक समाज र सरोकारवालाहरुले विरोध गरेका छन् ।
