–खगेन्द्र पौडेल
नेपालमा भ्रष्टाचार एउटा जटिल र गहिरो समस्या हो, जसले देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक संरचनामा गम्भीर असर पारिरहेको छ । भ्रष्टाचारको प्रभाव साना स्तरदेखि लिएर उच्च तहका नीतिगत निर्णयहरूमा समेत देख्न सकिन्छ । राज्यको संसाधनको दुरुपयोग, सेवा सुविधामा असमान पहुँच, प्रशासनिक अराजकता र कानुनी शासनमाथिको कमजोर नियन्त्रण यस समस्याका प्रमुख लक्षण हुन् ।
नेपालमा भ्रष्टाचारको धेरै कारण छन् । पहिलो, संरचनागत कमजोरी नै यसको मुख्य जड हो । कानुनी व्यवस्था भए पनि तिनको कार्यान्वयन कमजोर छ । भ्रष्टाचारीहरूलाई दण्ड दिने प्रक्रिया ढिलो र प्रभावहीन भएकाले भ्रष्टाचार गर्नेहरू डराउँदैनन् । सरकारी निकायहरूमा उत्तरदायित्वको कमी, सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिताको अभाव र राजनीतिमा पैसाको प्रभावले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरिरहेको छ ।
दोस्रो, राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर शासनले भ्रष्टाचारको दरलाई झन् बढाएको छ । नेपालमा सरकार परिवर्तनको दर उच्च छ, जसले गर्दा दीर्घकालीन नीति कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ । हरेक सरकार आफैं टिक्न र आफ्नो प्रभाव बलियो बनाउन लागिपरेकाले भ्रष्टाचारविरुद्धको कदम प्रभावकारी बन्न सक्दैन । उच्च तहका राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरूले आफूअनुकूल नीतिहरू बनाउन सक्छन्, जसले उनीहरूलाई आर्थिक लाभ पुर्याउँछ ।
तेस्रो, समाजमा भ्रष्टाचारलाई सामान्यीकरण गरिनु अर्को ठूलो समस्या हो । जनताले साना–साना कामका लागि पनि घुस दिनु सामान्य ठान्छन्, जसले भ्रष्टाचारको जरा अझ गहिरो बनाउँछ । जब नागरिक आफैंले अनैतिक तरिकालाई स्वीकार गर्छन्, तब भ्रष्टाचारको विरोध कमजोर हुन्छ । सरकारी सेवामा ढिलासुस्ती, सार्वजनिक निकायमा गैरजिम्मेवारीपन र कर्मचारीतन्त्रमा प्रभावकारी व्यवस्थापनको अभावले भ्रष्टाचार झन् मौलाउँछ ।
भ्रष्टाचारले देशको विकासलाई गम्भीर रूपमा असर पुर्याएको छ । सरकारी बजेट दुरुपयोग हुँदा पूर्वाधार निर्माणदेखि लिएर स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा गुणस्तर खस्किएको छ । ठूला परियोजनाहरूमा अनियमितता हुँदा देशको आर्थिक वृद्धि दर प्रभावित भएको छ । वैदेशिक लगानीको कमी, युवा रोजगारीको अवसर खुम्चिनु र समग्र आर्थिक असमानता बढ्नु भ्रष्टाचारकै परिणाम हुन् ।
नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ठोस उपायहरू अपनाउनु जरुरी छ । पहिलो, कानुनी व्यवस्था बलियो बनाउनुका साथै दण्डहीनताको संस्कृति अन्त्य गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कडा सजाय दिन सक्ने कानुनी प्रणाली लागू गर्न आवश्यक छ । दोस्रो, सूचना प्रविधिको सदुपयोग गरी सरकारी कामकाजलाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ । डिजिटल प्रविधि प्रयोग गरेर सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता ल्याएमा भ्रष्टाचारको सम्भावना कम हुन्छ ।
तेस्रो, नागरिक सचेतना बढाउनुपर्छ । जब जनताले आफ्नो अधिकार बुझ्छन् र भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउँछन्, तब सरकारी निकायहरू उत्तरदायी बन्न बाध्य हुन्छन् । शिक्षामा नैतिकता र पारदर्शितासम्बन्धी पाठ्यक्रम समावेश गर्नाले भविष्यका पुस्ताहरूलाई इमान्दार बनाउन सहयोग पुग्छ ।
निष्कर्षमा, नेपालमा भ्रष्टाचार गहिरो रूपमा जरा गाडेर बसेको समस्या हो, जसको समाधान कुनै एउटा निकाय वा व्यक्तिको प्रयासले सम्भव छैन । यसका लागि सरकार, नागरिक समाज, संचार माध्यम र प्रत्येक नागरिकले मिलेर सामूहिक रूपमा कदम चाल्नु जरुरी छ । पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सुशासनको प्रवद्र्धन गरेर मात्र नेपाल भ्रष्टाचारमुक्त समाजतर्फ अघि बढ्न सक्छ ।
