काठमाडौं : अमेरिकी विकास परियोजना मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) निलम्बन भएपछि यसको भविष्यको विषयमा सर्वत्र चासो उत्पन्न भएको छ ।

अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशबाट निलम्बनमा परेको एमसीसी परियोजना सधैंका लागि बन्द भएको हो या फेरि सुचारु हुने भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको हो । तर, विज्ञहरूले भने अमेरिका सधैंका लागि एमसीसीबाट नहटेको बताउँछन् ।

एमसीसी परियोजना कार्यालयले २ फागुनमा अर्थ मन्त्रालयलाई इमेल पठाउँदै एमसीसी परियोजनाको कार्यक्रम ९० दिनका लागि निलम्बन भएको जानकारी गराएको छ । त्यसपछि एमसीसी निलम्बनमा परेको औपचारिक जानकारी सार्वजनिक भएको हो ।

ट्रम्प प्रशासनले एमसीसी स्थगन गरेको सूचना जारी गर्नुअघि अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी)द्वारा संचालित सहयोगका कार्यक्रम विश्वव्यापी रूपमै स्थगित भएको सार्वजनिक गरेको थियो । यूएसएआईडीले नेपालमा ४ वटा आयोजनाहरू स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा र समावेशी नीतिका परियोजनामा सहयोग गर्दै आइरहेको थियो ।

यूएसएआईडीले नेपालमा विभिन्न ३३ वटा कार्यक्रममार्फत करिब सय अर्ब लगानी गरेको छ । यसले सन् २०२२ मा नेपाललाई ५ वर्षका लागि ६६ करोड अमेरिकी डलर (करिब ९१ अर्ब रुपैयाँ) सहायता दिएकोे थियो ।

यस्तै, यूएसएआईडी र विदेश मन्त्रालयका अनुदानका कार्यक्रमका लागि करिब ९५ अर्ब रुपैयाँ बराबर सम्झौता भएको छ । त्यसरी भएको सम्झौतामध्ये आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म ४० करोड ७ लाख डलर बराबर कार्यक्रम कार्यान्वयन नै सुरु भइसकेको छ ।

ट्रम्प प्रशासनले यूएसएआईडीका सहयोग कार्यक्रम रोक्दा यी परियोजनाहरू बन्द भएका छन् ।

के होला एमसीसी ?

नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २९ भदौ २०७४ मा एमसीसी सम्झौता भएको हो । सम्झौताअनुसार १३ भदौ २०८० देखि परियोजना कार्यान्वयनमा आएको हो । १५ फागुन २०७८ मा तत्कालीन प्रतिनिधिसभाले एमसीसी अनुमोदन गरेको थियो । एमसीसी परियोजना ६९ करोड ७० लाख डलर (करिब ९२ अर्ब रुपैयाँ)को छ, जसमा अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर र नेपाल सरकारले १९ करोड ७० लाख डलर बेहोरेको छ । यसै वर्ष पुसमा अमेरिकी सरकारले परियोजनाका लागि थप ५ करोड डलर दिएको छ ।

यो कार्यक्रमअन्तर्गत ५ वर्षभित्र करिब ३१५ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइन र ७० किमी सडक विस्तार गर्ने योजना छन् । जानकारहरू अमेरिकी संसद्बाट कानुन बनेर एमसीसी परियोजना सुरु भएका कारण यो हाललाई निलम्बनमा परे पनि स्थगित नहुने बताउँछन् ।

एमसीसी परियोजना अमेरिकाको अन्य सहायताभन्दा फरक छ । यो अमेरिकाको यूएसएड भन्दा पनि फरक रहेको जानकारहरूको भनाइ छ ।

एमसीसी सम्झौताको शर्तअनुसार परियोजना कार्यान्वयन सुरु भएको ५ वर्षभित्र एमसीसीअन्तर्गतका आयोजना सम्पन्न नभए त्यसअन्तर्गत प्रतिबद्धता जनाइएको छ भने बाँकी रकम आउन बन्द हुन्छ र बचेको सहायता रकम फिर्ता जान्छ ।

त्यसैले यसअन्तर्गत रहेका आयोजनाहरू २०२८ को अगस्टभित्र पूरा गर्नुपर्ने दबाब नेपाललाई छ । परियोजनाको समयसीमाको दबाब र कार्यान्वयन प्रगतिमा देखिएको सुस्तताबीच ९० दिन एमसीसी स्थगन हुँदा सयौं आयोजनाहरूमा काम रोकिएको एमसीए नेपालका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘एमसीसी अमेरिकी संसद्ले पारित गरेको कानुनबाट बनेको निकाय हो । यो संसद्प्रति जबाफदेही हुन्छ र यसलाई संसद्ले प्रश्न गर्न सक्छ’, पूर्वकानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले बताए ।

यूएसएआईडीबाट नेपालले प्राप्त गर्ने अनुदान अमेरिकी सरकारले दिएको अनुदान हो भने एमसीसी अमेरिकी संसद् कंग्रेसले पारित गरेको हो । ‘एमसीसी रोक्ने या नरोक्ने भन्ने निर्णय ट्रम्प प्रशासनले होइन, अमेरिकी संसद्ले मात्र गर्न सक्छ’, बन्दीले भने ।

अमेरिकी संसद्बाट स्थापना भएको र नेपालको संसद्बाट समेत अनुमोदन भइसकेका कारण अमेरिकाले एकतर्फी रूपमा एमसीसी फिर्ता लैजान नसक्ने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले अर्बपति एलन मस्कको नेतृत्वमा गठन गरेका डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसिएन्सी (डीओजीई)ले अमेरिकी सरकारले विश्वभर दिइरहेको अनुदान ३ महिनाका लागि स्थगन गरेको छ । ती अनुदानको प्रभावकारिताबारे अध्ययन भइरहेको डीओजीईको भनाइ छ । त्यसलगत्तै नेपालसहित संसारभर यूएसएआईडीबाट परियोजनाअन्तर्गतका कार्यक्रम स्थगन भएका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकारसमेत रहेका पूर्वमन्त्री बन्दीले अमेरिकाले रोकेको एमसीसी अल्पकालीन रहेको बताउँछन् । ‘अमेरिकी अनुदानलाई पुनरावलोकन गर्ने क्रममा एमसीसी पनि परेको हो । तर, यसको अनुदान नै सदाका लागि रोकिन्छ या बन्द हुन्छ, मलाई लाग्दैन’, उनले भने ।

नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसीले राष्ट्रपति ट्रम्पका कार्यकारी आदेशहरू र अफिस अफ म्यानेज्मेन्ट एन्ड बजेट (ओएमबी)को निर्देशन पालना गरिरहेको जनाएको छ ।

‘यस परिपालनको हिस्सास्वरूप राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा ६ माघ २०८१ मा जारी कार्यकारी आदेशबमोजिम भुक्तानीलगायत एमसीसीसँग सम्बन्धित गतिविधिहरू अस्थायी रूपमा रोकिएका छन् र समीक्षाको क्रममा छन्’, दूतावासले भनेको छ, ‘अमेरिकी सरकार नेपालसँगको साझेदारीप्रति कटिबद्ध छ र समीक्षा प्रक्रिया पूरा भएपछि आगामी कदमका बारेमा नेपाल सरकारसँग छलफल गर्ने छ ।’

त्यसअघि ट्रम्प प्रशासनले जारी गरेको आदेशमा ९० दिनभित्र अमेरिकी विदेश नीतिसँग तिनको तालमेल र ती कार्यक्रमका कार्यकुशलताका आधारमा ती कार्यक्रमहरूको समीक्षा गरिने भनिएको छ ।

थप ७ कार्यक्रम रोकिए

राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यकारी आदेशले यूएसएआईडीका थप ७ वटा कार्यक्रम रोकिएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले ट्रम्प प्रशासनको आदेशपछि नेपालमा संचालित विभिन्न कार्यक्रम रोकिएको जनाएको छ ।

‘सरकारको बजेट प्रणालीमार्फत संचालन भइरहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र तथ्यांकसँग सम्बन्धित ४ वटा कार्यक्रमहरू ९० दिनका लागि रोकिएको जानकारी प्राप्त भएको छ’, मन्त्रालयले भनेको छ ।

त्यसैगरी जैविक विविधता, प्रदेश एवं स्थानीय शासन सुदृढीकरण कार्यक्रम र जलवायु उत्थानशील नगरपालिका सेवा कार्यक्रम गरी ३ वटा कार्यक्रमहरू डिजाइनको क्रममा रहेकामा उक्त आदेशबाट यी कार्यक्रमहरूसमेत रोकिएको अवस्था छ’, मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार रोकिएका सबै कार्यक्रमको सम्झौतासमेत नभइसकेकाले कुनै सहयोग प्राप्त भएको छैन ।