काठमाडौं : सरकारका विभिन्न निकायले जथाावी रकमान्तर गर्ने गरेको पाइएको छ । सुरुमा अवास्तविक बजेट ल्याउने र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर नियमविपरीत ठूलो रकम रकमान्तर गर्ने गरेको देखिएको हो । ऐन र कानूनविपरीत अर्थमन्त्री र सांसदको रुचीका क्षेत्रमा अनावश्यक रूपमा अनियमित रूपमा रकमान्तर हुने गरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयका प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन् । 

गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पनि जम्मा बजेटको ५ दशमलव ३१ प्रतिशत रकमान्तर भएको छ ।  उक्त आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब  ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख कूल बजेटमध्ये ९५  अर्ब २९ करोड ७४ लाख बजेट रकमान्तर भएको देखिन्छ । यसमध्ये असार महिनामा २३ अर्ब १० करोड ६५ लाख र असार अन्तिम हप्तामा १३ अर्ब ८१ करोड ९९ लाख रकमान्तर गरी विभिन्न शीर्षक उपशीर्षकमा रकम थपघट भएको तथ्यांक छ । 

बजेट विनियोजन गर्दा व्यवस्था नभएका विभिन्न १६ वटा कार्यक्रममा रकमान्तर गरी १५ अर्ब ४९ करोड ९० लाख बजेट कायम गरेकोमा  ८ अर्ब २७ करोड ६० लाख (५३ दशमलव ४० प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।  त्यसैगरी उक्त वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित बजेट राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेक अन्य ५१ वटा आयोजनामा रकमान्तर गरेको देखिन्छ । 

स्रोतकाअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा पनि विभिन्न १७ मन्त्रालय तथा निकायले एक अर्ब ६३ करोड बजेट रकमान्तर गरेका छन् भने १० वटा निकायले दुई अर्ब ६३ करोड रकमान्तर गर्ने तयारी गरेका छन् । यसका लागि विभिन्न कार्यक्रम नै संशोधन गरेका छन् ।  

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कूल बजेटको १२.०३ प्रतिशत रकम रकमान्तर भएको थियो । सो आर्थिक वर्षका लागि कूल १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड ९२ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा १ खर्ब ९६ अर्ब ४१ करोड ४८ लाख ८४ हजार रुपैयाँ रकमान्तर भएको तथ्यांक छ ।

त्यसमध्ये असार महिनामा ८२ अर्ब ८० करोड ६७ लाख ८५ हजार र असारको अन्तिम हप्तामा २६ अर्ब ९९ करोड ६९ लाख ७१ हजार रकमान्तर गरी विभिन्न उपशीर्षकमा रकम थप गरिएको महालेखापरीक्षकले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

खर्च गर्न नमिल्ने र नसकिने अवस्थामा समेत रकमान्तर हुँदा वित्तीय समस्या देखिएको महालेखापरीक्षकले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । स्वीकृत कार्यक्रमहरू रितबमोजिम असारको तेस्रो साताभन्दा पछाडि खर्च एवं भुक्तानी गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाको छ ।

यसरी जथाभावी गरिने रकमान्तरले वार्षिक बजेट विनियोजन नै अर्थहीन हुने अर्थविद्हरूको टिप्पणी छ । 

पूर्व प्रशासक युवराज भुषाल भन्छन्, ‘यस्तो जथाभावी रकमान्तर कसैको इन्ट्रेष्टमा हुने हो । यसले आर्थिक अनुशासनहीनताबाहेक केही गर्दैन ।’

अर्थविद् चन्द्रमणि भट्टराइले पनि अनावश्यक रूपमा रकमान्तर गर्नु राम्रो नभएको टिप्पाी गरेका छन् ।  उनले भने, ‘परियोजनामा थप बजेट नभई नहुने अवस्था छ भनेचाहिँ रकमान्तर गर्न पाइन्छ । तर, कानूनविपरित चालु बजेट छ भने चालु र पुँजीगत छ भने पुँजीगत शीर्षकमा पनि १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर हुनु भएन ।’