काठमाडौं : हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा रहेको अवस्थामा बेच्न र बैंकमा धितो समेत राख्न नपाउने प्रचलित कानून बदलिने भएको छ । यसका लागि सरकारले ल्याएको लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केहि नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक संघीय संसदको दुवै सभाबाट पारित भएको छ ।
यो सँगै हदबन्दी छुटको जग्गा बच्न पाइने गरी कानून बन्ने निश्चित भएको हो । अब यो विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमणीकरण गरेपछि लागू हुन्छ । त्यसपछि हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न पाइनेछ । भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १२ मा थप व्यवस्था गरेर यस्तो प्रावधान राखिएको छ ।
जहाँ भनिएको छ, ‘सरकारद्वारा जारी सुचित आदेश बमोजिम स्वीकृति लिई हदबन्दी भन्दाबढी जग्गा खरिद गर्न अनुमतिप्राप्त सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाको रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुन सक्ने भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण परफारक र दायित्व भुक्तानी गर्नका लागि खरिद गरेको दफा ७ बमोजिमको हदभित्रको जग्गा मन्त्रालयले तोकेको शर्तको अधिनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एक पटकका लागि बिक्री वितरण गर्न बाधा पर्ने छैन ।’
भूमिसम्बन्धी ऐनअनुसार पहाडमा व्यक्ति÷संस्थाले अधिकतम् ७५ रोपनी, उपत्यकामा २५ रोपनी र तराईमा १० बिघासम्म जग्गा राख्न पाउँछन् ।
तर सरकारले उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान वा संस्थालाई प्रयोजन खुलाएर जग्गामा हदबन्दी छुट दिन सक्छ । त्यसरी छुट लिएर राखेको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा जुन प्रयोजनका लागि राखेको हो, त्यसमै प्रयोग गर्नुपर्ने प्रचलित व्यवस्था बदल्ने गरी प्रतिनिधि सभाले विधेयक पारित गरेको हो ।
उद्योगको क्षमता बृद्धि गर्न हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गाको ५० प्रतिशतसम्म धितो राख्ने व्यवस्था पनि प्रतिनिधि सभाबाट सदर भएको छ ।
औद्योगिक व्यावसाय ऐनको दफा ३२ मा थप व्यवस्था राखेर यस्तो व्यवस्था राखिएको छ ।
जहाँ भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुन बमोजिम हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमतिप्राप्त उद्योगले खरिद गरेको जग्गको पचास प्रतिशतसम्म जग्गा विस्कृति परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर) को आधारमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले निर्धारण गरेको क्षेत्रमा उद्योगले क्षमता अभिवृद्धिको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखी ऋण लिन सक्नेछ ।’
हदबन्दी बढी जग्गा राख्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) तयार गरी स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान भने थप भएर विधेयक संघीय संसदको दुवै सभाबाट पारित भएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले हदबन्दी बढी जग्गा राख्न डिपिआर र इआइए तयार गरी स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गर्न सरकार तयार रहेको बताए । जसलाई दुवै सभाले बहुमतले पारित गरेको छ ।
‘...हदबन्दी बढी जग्गा राख्न अनुमति प्राप्त गर्नु अघि कुनै सार्वजसनिक संस्था, उद्योग, कम्पनि, प्रतिष्ठान, शैक्षिक संस्था, आयोजना वा संघ संस्थाले जग्गा उपयोग सम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर र वातावरणीय प्रभाव मुुल्यांकन तयार गरी सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गर्नुपर्नेछ’ विधेयक पारित अुनु अगाडि अघि मन्त्री भन्डारीले भने ।
सरकारल गत वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौंमा लगानी सम्मेलन गरेको थियो ।
त्यसबेला विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत सुधार गर्ने भन्दै सरकारले ८ वटा ऐनलाई संशोधन गर्ने गरी लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको थियो ।
सोही अध्यादेशको व्यवस्थालाई हुबहु राखेर सरकारले गत जेठ २८ गते ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाले सोमबार र राष्ट्रिय सभाले मंगलबार पारित गरेको हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले यो विधेयकलाई ‘आवश्यकतामा अधारमा ल्याइएको र यस्तो प्रावधानले विदेशी र स्वदेशी लगानी आकर्षित गर्ने’ बताएका छन् ।
