काठमाडौं : आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) माथि नियमन गर्नुपर्ने सुझावसहितको अवधारणापत्र तयार भएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयल सहसचिव अनिलकुमार दत्तको संयोजकमा गठित पाँच सदस्यीय प्राविधिक समितिले यस्तो सुझावसहितको अवधारणापत्र तयार पारेको हो ।
विश्वव्यापी रूपमा एआईको विकास र प्रयोग बढ्दै गएपछि यससम्बन्धी कुनै नीति र कानून निर्माणको आधार तय गर्न सरकारले अवधारणापत्र तयार गरेको हो । मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक समितिले झन्डै पाँच महिना लामो अध्ययनपछि अवधारणापत्र तयार गरेको हो ।
गत ५ माघमा गठित समितिले अवधारणापत्र सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारेर मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनले एआईको विकास, प्रयोग र नियमनका लागि सरकारले आवश्यक नीति, कानून र कार्यविधि बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
साइबर सुरक्षा, डाटा सुरक्षण र गोपनीयताका विषयलाई नीतिगत तहमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै प्रतिवेदनले एआई सम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिको तर्जुमा, राष्ट्रिय रणनीतिको निर्माण, कानुनी आधारसहित डाटा सुरक्षण रूपरेखा, एआईको प्रयोग र प्रयोगकर्ताको गोपनीयता तथा सुरक्षण समेटिएका नीति र कानुनहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग अनुकूलन हुने गरी मानक निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनले एकीकृत राष्ट्रिय पोर्टलको विकास गरी एआई सम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्न एकीकृत संरचनाको निर्माण गर्नुपर्ने, यसमा विषयमा अनुसन्धान, विकास र उपयोगलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने भनेको छ । एआईको प्रयोगमा गति प्रदान गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, यसको रुपान्तरणकारी प्रकृतिलाई आर्थिक सामाजिक विकासमा उपभोग गर्न राष्ट्रिय परियोजना एवम् क्षेत्रगत पहलहरूको विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
‘गोपनीयता संरक्षण, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रवर्द्धन, एआई प्रयोगको विकास र प्रवर्द्धन लगायतका विषयमा अनुसन्धान, लगानी र सहकार्यलाई वृद्धि गर्ने रणनीति लिनुपर्ने देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा छ ।
विद्यमान जनशक्तिको पहिचान गरी उनीहरूको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रतिवेदनले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता पश्चात नै एआई विकास, प्रयोग र प्रवर्द्धनलाई गति दिन सकिने हुँदा यस क्षेत्रमा मानव पूँजी निर्माणमा सबैको ध्यान जानुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
रोग निवारण र उपचार, वित्तीय सेवा र विश्लेषण, निर्माण तथा उत्पादन, शिक्षा र विकास, सञ्चार र अनुभव सुधार, सांगठनिक प्रबन्ध, सरकारी सेवा, सामाजिक सुरक्षा, खेलकुद, अनुसन्धान र विकास, कृषि, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा एआईको प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।
‘नेपालमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स विकासको वर्तमान इकोसिस्टमको अवस्था, प्रवर्द्धनका सम्भावित क्षेत्र, अनुसन्धान र विकास क्षमता र अगाडि बढ्ने बाटोको मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय रणनीतिले प्रमुख क्षेत्रहरूजस्तै स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शिक्षा, स्मार्ट सहर एवम् पूर्वाधार, स्मार्ट मोबिलिटी र यातायातका विषयमा भावी कार्ययोजना तय गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
एआई सम्बन्धी रणनीतिले डाटा र डिजिटल पूर्वाधार, एआई स्टार्टअपलाई गति दिन आर्थिक तथा वित्तीय व्यवस्था, अनुसन्धान र विकास, नैतिकता, डाटा गोपनीयता, सुरक्षा र नियमन, जनशक्तिलाई सिप र क्षमता वृद्धि, प्रविधिको औद्योगिकीकरण तथा क्षेत्रगत पहलहरू समेट्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ ।
