काठमाडौं : डा. चन्द्रकान्त (सीके) राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)बीच एकताको पूर्वाद्र्धमा फेरि विवाद देखिएको छ ।

२ पार्टीको बहुप्रतीक्षित एकता प्रक्रिया निर्णायक मोडमा पुगेको दाबी गरिएका बेला नेतृत्वको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको होे । केही महिनादेखि जारी पार्टी एकीकरण संवादमा नेतृत्वको विषयमा देखिएको विवादलाई नेता, कार्यकर्ताहरूले ‘बेटुंगो एकता’को संज्ञा दिएका छन् ।

दुवै पक्षले एकता अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गरिरहे पनि नेतृत्व वरीयता र भूमिकाको विवाद सतहमा आएको छ । ६ वैशाखमा पार्टी एकता घोषणा गर्ने तयारीका रहेका २ दलबीच देखिएको विवादले एकीकरण घोषणा सर्न सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ ।

बाँकेमा भएको पछिल्लो एकता वार्तामा एकीकृत पार्टीको संरक्षक रेशम चौधरी, कार्यकारी अध्यक्ष डा. राउत र सहअध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ रहने कार्यकारी ढाँचामा सहमति नजिक पुगेको भनिए पनि श्रेष्ठले आफ्नो राजनीतिक हैसियत कम भएको जनाउँदै असहमति जनाएकी छन् । नाउपा स्रोतका अनुसार श्रेष्ठ नेतृत्वको सवालमा ‘नरम’ देखिन तयार छैनन् ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार मधेशमा अलग–अलग पहिचान बनाएका यी २ दलहरूको एकता सफल भए संघीयताको पक्षमा बलियो सन्देश जान सक्छ । तर, वरीयताको तानातानले पार्टी एकताभन्दा व्यक्तिगत हैसियतको खेल बढेको देखिन्छ ।

जनमत र नाउपा दुवै मधेश र थरूहटको प्रतिनिधित्व गर्ने नयाँ पुस्ताका राजनीतिक शक्ति हुन् । दुवैका आधार छुट्टाछुट्टै भए पनि मुद्दा समान छन् । पहिचान, अधिकार र स्वाभिमानका मुद्दा दुवै दलले उठाएका छन् । 

२ पार्टीबीच जारी एकता वार्ता एकता गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा सीमित छैन । यसले दुवै पार्टीको भोलिको मार्गचित्र पनि निर्धारण गर्ने छ । यदि सहमति जुट्यो भने नयाँ राजनीतिक संरचना तयार हुने छ नत्र एकताप्रति देखिएको आशा निराशामा बदलिने छ ।

रञ्जिताको असन्तुष्टि

श्रेष्ठले सामाजिक संजालमार्फत लेखेकी छन्, ‘रूख काट्नै लाग्नुभयो भने पनि ख्याल गर्नुहोला, काटेको रूख तपाईंकै टाउकोमा पनि पर्न सक्छ ।’ उनको यो भनाइले व्यक्तिगत असन्तुष्टि मात्र होइन, एकता प्रक्रियामाथि नै प्रश्न पनि खडा गरेको छ । श्रेष्ठ यसअघि पनि जनमतसँग पार्टी एकताको पक्षमा थिइनन् ।

२ पार्टीको कार्यदलले एकताका लागि ९ बुँदे सहमति गरेको छ । तर, वरीयतालाई लिएर अध्यक्ष श्रेष्ठले असन्तुष्टि जनाएकी छन् । २ महिनादेखि चलिरहेको एकता वार्ता अन्तिम चरणमा पुगेको छ । 

यसअघि जनमत अध्यक्ष राउत र नाउपा संरक्षक रेशम चौधरीले ९ चैतमा पार्टी एकता घोषणाको मिति तोकेका थिए । तर, नाउपा अध्यक्ष श्रेष्ठले असहमति जनाएपछि एकता प्रक्रिया अड्किएको थियो । त्यसपछि दुवै पार्टीले कार्यदलमार्फत छलफल अघि बढाएका थिए ।

तर, दुवै पार्टीका शीर्ष नेता राउत र चौधरीबीच भएको ९ बुँदे सहमतिमा श्रेष्ठको असन्तुष्टि छ । सहअध्यक्षमा राख्ने विषयमा आफूलाई थाहा नभएको उनको दाबी छ । 

२ पार्टीबीच एकता हुँदा दुवै पार्टीका अध्यक्षको अधिकार र हैसियत बराबरी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कसैलाई काखापाखा लगाउने काम हुनु हुँदैन । सबैलाई सम्मानसहित समान अधिकार हुन्छ’, उनले भनिन् ।

एकीकृत पार्टीको वरीयता बाँडफाँटप्रति श्रेष्ठले चित्त नबुझाएको नाउपाका केन्द्रीय सदस्य रामलाल डगौरा थारूले जानकारी दिए ।

‘पार्टी एकताप्रति उहाँको सैद्धान्तिक रूपमा असहमति छैन । असहमति हुनुपर्ने कारण पनि म देख्दिनँ’, उनले भने, ‘पार्टी एकता समानताका आधारमा हुनुपर्छ । पार्टी एकता गर्दा दुवै पार्टीका अध्यक्षको समान वरीयता हुनुपर्छ भन्ने उहाँको कुरा हो ।’

जनमतसँगको पार्टी एकताको छलफलमा उनी कतै पनि दृश्यमा नरहेकी उनकै पार्टीका नेताहरू बताउँछन् ।

बाँके र बर्दियामा भएको वार्तामा पनि उनी देखिएकी थिइनन् । समझदारीको अघिल्लो दिन राउत र चौधरीले सामूहिक तस्बिर खिचाउँदा त्यहाँ पनि उनी देखिएकी थिइनन् ।

‘यी सबै घटनाक्रमले पार्टी एकताप्रति श्रेष्ठ खुसी छैनन् भन्ने नै बुझिन्छ । उनी असन्तुष्ट हुनुको कारण अर्को पनि छ– चौधरीलाई वरीयताक्रममा अगाडि राख्ने भनिए पनि उनलाई निर्वाचन आयोगले चिन्दैन । पहिले पनि महाधिवेशन गरेर उनलाई अध्यक्ष बनाउन खोज्दा निर्वाचन आयोगले वैधता दिन अस्वीकार गरेको थियो । तसर्थ, चौधरी पहिलो वरीयतामा रहे पनि पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष राउत नै रहने निश्चित छ । सहअध्यक्षको कुनै भूमिका हुँदैन । यसरी जानाजान आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारी घटाउनेगरी एकता गरिन लागिएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

नाउपाका संस्थापक २१ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये श्रेष्ठतर्फ ६ जना मात्र छन् । त्यसमध्ये केहीले पार्टी छाडिसकेका छन् । कतिपय एकता प्रक्रियामा नजाने भनेर सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् ।

बहुमत सदस्यहरूले एकतामा जाने निर्णय गरेपछि श्रेष्ठलाई पनि सामेल हुन बाध्यता छ तर त्यो एकता दिगो हुनेमा उनी विश्वस्त भने छैन ।

के–के भयो सहमति ?

पछिल्लो पटक बाँके र बर्दियामा २ दिन चलेको छलफलपछि दुवै पार्टीका शीर्ष नेता एकताका लागि सहमत भएका छन् । दुवै पार्टीको कार्यदलसहित जनमतका अध्यक्ष राउत र नाउपा संरक्षक चौधरी सहित बसेको बैठकले एकताका लागि सहमति गरेको थियो ।

९ बुँदे सहमतिअनुसार एकतापछि बन्ने पार्टीको नाम ‘नागरिक जनमत पार्टी’ रहने छ । त्यस्तै, पार्टीको झन्डा पनि ढकिया राख्ने र ढकियाको रङ कलेजी हुने कार्यदलले सहमति जनाएको छ ।

एकतापछि बन्ने पार्टीको संरक्षकमा चौधरी, कार्यकारी अध्यक्षमा राउत र सहअध्यक्षमा श्रेष्ठ रहने कार्यदलमा छलफल भएको नाउपाबाट गठित कार्यदलका सदस्य रामलाल डगौराले बताए । उनका अनुसार पार्टीको नाम, झन्डा, चुनाव चिह्नदेखि भूगोलको जिम्मेवारीसमेत टुंगिएको छ ।

तराई–मधेशलाई २ भागमा बाँडेर २ नेताले एकीकृत पार्टीको नेतृत्व गर्ने छन् । ‘झापादेखि चितवनसम्मको नेतृत्व राउतले र चितवनदेखि कंचनपुरसम्मको भूगोलको नेतृत्व चौधरीले गर्ने सहमति बनेको छ’, चौधरीले भने । यस्तै, दुवै पार्टीले विधान प्रतिस्थापन समिति गठन गरेका छन् । दुवै दलले बनाएको विधान प्रतिस्थापन समितिले दुवै दलको विधानलाई संयोजन गरेर नयाँ विधान बनाउने छ ।

एकीकरणपछि बन्ने नयाँ पार्टी तराई–मधेशमा बलियो शक्तिका रूपमा उभिने उनीहरूको विश्वास छ । संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्वको हिसाबले पनि नयाँ दल मधेश केन्द्रित सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने छ ।

हाल जनमतका ६ सांसद छन् । त्यस्तै, नाउपाका ४ सांसद छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नाउपाको ७ सांसद छन् । अहिले मधेश केन्द्रित जसपाका ७, जसपा नेपालका ५ र लोसपाका ४ सांसद प्रतिनिधिसभामा छन् ।

त्यस्तै, नाउपाका लुम्बिनी प्रदेशमा ४ सांसद छन् भने मधेश प्रदेशमा १ जना सांसद छन् । टीकापुर नगरपालिकाको मेयर, भजनी नगरपालिकामा मेयर, उपमेयर, जोशिपुर र जानकी गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षलगायत स्थानीय तहमा सय हाराहारी जनप्रतिनिधि नाउपाका तर्फबाट निर्वाचित छन् ।

टीकापुर प्रकरणमा चौधरी जेलमा रहेका बेला श्रेष्ठको नेतृत्वमा ३ वर्षअघि नाउपा गठन भएको थियो । उनकै नेतृत्वमा नाउपाले २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिएको थियो । चौधरी र श्रेष्ठ श्रीमान्–श्रीमती हुन् । यसअघि पनि उनीहरूबीच पार्टी नेतृत्वको विषयमा चरम विवाद भएको थियो ।

मधेशमा पृथक्तावादी आन्दोलन चलाएर चर्चामा आएका राउत सरकारसँग वार्ता गरेर खुल्ला राजनीतिमा आएका हुन् । उनले ६ वर्षअघि आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी खोलेका थिए ।

२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षबाट राउत सप्तरी– २ बाट निर्वाचित भएका थिए । तर, समानुपातिकमा थ्रेसहोल्ड कटाएकाले ५ सिट थपिएको छ ।