काठमाडौं : पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको खुलासा भएको छ ।

विमानस्थल निर्माणमा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको खुलेको हो । विमानस्थल ठेक्का प्रक्रियाको चरणबाटै अनियमितता र भ्रष्टाचार सुरु भएको पनि खुलासा भएको छ । यति मात्र होइन, निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ ।

विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट करिब २५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ (१ अर्ब ३३ करोड ८७ लाख ४० हजार चिनियाँ युआन) ऋण लिएको हो । यसमा ३५ करोड ५९ लाख युआन निब्र्याजी ऋण हो । बाँकीमा २०९२ सालभित्र सावाँसमेत चुक्ता हुने गरी किस्ता तिर्नुपर्छ ।् सम्झौता हुँदाको विनिमय दरअनुसार, २२ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ ऋणमध्ये ५ अर्ब ८३ करोडको ब्याज तिर्नुपर्दैन । नेपालले चिनियाँ एक्जिम बैंकलाई ब्याजवापत मात्रै वार्षिक ८४ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।

८ चैत २०७२ मा विमानस्थल निर्माणका लागि ऋण सम्झौता भई २६ पुस २०७३ देखि निर्माण सुरु भएको थियो । १७ पुस २०७९मा विमानस्थलको उद्घाटन गरिएको थियो । उद्घाटन भएको २७ महिना बितिसक्दा पनि विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

१०  अर्ब भ्रष्टाचार

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन अनुगमनका लागि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले संसदीय उपसमिति गठन बनाएको थियो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र लिङ्देन संयोजक रहेको उपसमितिले झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ । उपसमितिले ११ वटा शीर्षकमा अनियमितता भएको निष्क(र्षसहित प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार पारेको छ ।

उपसमितिले विमानस्थल निर्माणका व्यापक भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारेको छ । उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नीतिगत निर्णयको आवरणमा चरणवद्ध रूपमा लुट मच्चाएको जनाउँदै विमानस्थल ठेक्का प्रक्रियाको चरणबाटै अनियमितता र भ्रष्टाचार सुरु भएको उल्लेख छ ।

विमानस्थल निर्माणका क्रममा लुट मच्चाएको निष्कर्ष निकालेको उपसमिति सदस्य एवं कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले जानकारी दिए । निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको पाएको केसीले बताए ।

केसीका अनुसार उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अब बस्ने सार्वजनिक लेखा समितिको पूर्ण बैठकमा पेस गरिनेछ ।

नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता गरी पटक–पटक गरेर २ अर्ब २२ करोड ४० लाख कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गरेको, कर छुट दिइएको २ अर्ब २० करोड रुपैयाँसमेत गैरकानुनी रूपमा भुक्तानी भएको तथ्य उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको मस्यौदा अध्ययनका लागि केही सांसदहरूलाई वितरण पनि गरिएको छ । लिङ्देनसहित केही सांसदहरूले प्रतिवेदनको मस्यौदामा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् भने केहीले अध्ययनका लागि समय मागेका छन् ।

उपसमितिका एक सदस्यले विमानस्थल निर्माणको अनियमितता देशकै ठूलो भ्रष्टाचारमध्येको एक भएको दाबी गरे । अर्थ मन्त्रालयले कतिपय विवरण नदिएकाले अनियमितताको अंक त्यो भन्दा बढी हुनसक्ने उपसमिति सदस्य केसीको भनाइ छ ।

निर्माणमा संलग्नमाथि अनुसन्धान र कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिनुपर्ने पनि उपसमितिले लेखा समितिलाई सिफारिस गरेको छ ।

कहाँ कहाँ भयो भ्रष्टाचार?

‘१० अर्ब रुपैयाँको विमानस्थल निर्माण परियोजनालाई अस्वाभाविक रूपमा लागत बढाएर २२ अर्ब पुर्‍याइएको छ,’ उपसमितिको रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘सबैजसो शीर्षकमा अनियमित रूपमा काम भएको छ, गुणस्तरको प्रश्न छ । सम्झौताविपरीत कर छुट दिएर राजस्व चुहावट गरिएको छ ।’

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र ठेकेदार चिनिया कम्पनीबीचको सम्झौताअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सबै सुविधा र पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने दायित्व ठेकेदारको हुने भन्ने उल्लेख थियो । त्यही व्यवस्थाअनुसार विमानस्थलको अगाडि पर्ने छिनेडाँडा ठेकेदारले काट्नुपर्ने थियो । तर सम्झौताविपरीत नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ३२ करोड २ लाख रुपैयाँ छुट्टै निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गरेको थियो । उपसमितिले त्यसलाई अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ ।

ठेक्का सम्झौतामा विमानस्थलभित्र हुनुपर्ने सबै सुविधा परियोजनाकै रकमबाट जडान हुनुपर्ने भनी उल्लेख थियो । सम्झौताअनुसार चिनियाँ कम्पनीले नै विमानस्थलभित्रका सुविधाहरू निर्माण गर्नुपर्ने थियो । तर, प्राधिकरणले एचभीएसी. सिस्टम जडानका लागि ७ लाख ४२ हजार ६५९ अमेरिकी डलर भुक्तानी गरेको छ । उपसमितिले यसबारेमा प्रश्न उठाउँदै त्यसरी भुक्तानी गर्ने कामलाई अनियमितता भनेको छ ।

यस्तै, ठेक्का सम्झौतामा विमानस्थलभित्र धावनमार्ग, ट्याक्सी वे, एप्रोनको बाँध र नालीहरू निर्माण गर्नुपर्ने थियो । त्यसका लागि माटो खन्न १ करोड ६ लाख ४८ हजार डलर भुक्तानी भएको थियो । उपसमितिले त्यो काम नै नगरी रकम भुक्तानी भएको भनी प्रश्न उठाएको छ । त्यहाँ १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको हो ।

सम्झौताअनुसार विमानस्थलभित्र तोकिएका ठाउँमा माटोले पुरेर त्यसलाई थिच्नुपर्ने थियो । खनेको माटो रन–वे, ट्याक्सी–वे, नाली लगायतका ठाउँमा भर्न ४४ लाख ३५ हजार अमेरिकी डलर भुक्तानी भएको छ । उपसमितिले भुक्तानी भएको तर काम नभएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ ।

ठेक्का सम्झौताअनुसार निर्माणस्थलमा उपलब्ध माटोले विमानस्थल बनाउन पुग्ने थिएन । बाहिरबाट ग्राभेल, माटो ल्याउने नाम झण्डै ५५ लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी भएको थियो । तर बाहिरबाट माटो नल्याई त्यही उपलब्ध माटोले धावनम(ार्ग बनाइएको छ । उपसमितिले यसमा प्रश्न उठाएको छ । 

ठेक्का सम्झौताअनुसार बाहिरबाट ल्याएको माटो थपेर तोकिएको उचाइमा विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने थियो । १५० मिलिमिटरभन्दा मोटाइका तहहरू निर्माण हुनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको र माटोको तह थप्ने शीर्षकमा भएको १६ लाख २१ हजार अमेरिकी डलर भुक्तानीमा समेत उपसमितिले अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

माटोसम्बन्धी ४ शीर्षक बाहेक उपसमितिले माटोको काममा साढे २ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेकोे छ । उसले माटोसम्बन्धी काममा भएको खर्चलाई ‘अनियमितता भएको’ भनी ठहर गरेकोे छ । ‘विमानस्थलमा माटोको लागि जम्मा रकम अमेरिकी डलर २ करोड २२ लाख ५४ हजार २ सय १८.२७ डलर अनियमितता भएको छ’, उपसमितिले भनेको छ ।

ठेक्का सम्झौतामा काम गर्दा केही अतिरिक्त खर्च आवश्यक परेमा भनेर १.५ करोड अमेरिकी डलर छुट्याइएको थियो । तर भुक्तानीका क्रममा अतिरिक्त खर्च भनी २ करोड ४ लाख डलर खर्च देखाइएको थियो । ठेक्का सम्झौताभन्दा करिब ५२ लाख अमेरिकी डलर बढी भुक्तानी भएकोमा उपसमितिले प्रश्न उठाएको छ ।

विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक काम र उपकरण छुटेको खण्डमा मुख्य सम्झौताकै रकमबाट खरिद गरी ल्याउनपर्ने सर्त थियो । त्यसविपरीतको खर्चलाई उपसमितिले भ्रष्टाचार नै मानेको छ ।

विमानस्थलभित्र २ लाख २० हजार डलर खर्च हुनेगरी उच्चस्तरीय उड्डयन इन्धन भण्डार ट्यांकी बनाउने उल्लेख थियो । तर त्यो काम नै भएको छैन । उपसमितिले यसमा पनि प्रश्न उठाएको छ ।

कर छुट भएको रकम २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको फेला पारेको छ । सरासर भ्रष्टाचार देखिने यो काममा विभिन्न सरकार, मन्त्रीहरू र सचिवसमेत संलग्न भएको उपसमितिको निचोड छ । ठेक्का सम्झौतामा नै करसम्बन्धी दायित्व ठेकेदार कम्पनीको हुने भन्ने उल्लेख भएकोमा त्यसविपरीत विभिन्न सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई कर छुट दिएका थिए । उपसमितिले यसलाई सबैभन्दा गम्भीर अनियमितता भनेको छ ।

ठेक्का सम्झौतामा ठेकेदार कम्पनीले नै विमानस्थल निर्माणको परामर्शदाता कम्पनी नियुक्त गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । तर त्यसविपरीत प्राधिकरणले आफ्नै खर्चमा परामर्शदाता नियुक्त गरेको थियो । त्यसका लागि २८ लाख अमेरिकी डलर खर्च भएको उपसमितिको ठहर छ ।

उपसमिति संयोजक लिङ्देनले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा ठूलो अनियमितता भएको देखिएको बताएका छन् । बिहीबार बसेको राप्रपा बैठकपछि पत्रकारसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष लिङ्देनले भने, ‘ठूलो अंकमा अनियमिता र भ्रष्टाचार भएको देखिएको छ । १४ अर्ब स्टिमेट भएको परियोजनामा मोलमोलाइबाट २२ अर्ब पुर्‍याइएको छ ।’

को को तानिए ?
उपसमितिले सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्मको काममा संलग्नहरूमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । विमानस्थल निर्माणमा नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिनुपर्ने राय उपसमितिको छ ।

उपसमितिले प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई तत्काल निलम्बन गरी अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ । २०७१ सालदेखि २०७४ सालसम्म विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख रहेका उनी माघ २०७८ पछि प्राधिकरणको महानिर्देशक छन् । उनीमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

उपसमितिले लागत अनुमान बढाउने निर्णयमा संलग्न तत्कालीन खिलराज रेग्मीको सरकारलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
विमानस्थल निर्माणसँग सम्बन्धित निर्णयमा संलग्न राजनीतिज्ञहरूको नाम उल्लेख नगरेको उपसमितिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूको भने नाम किटान गरेको छ ।

यसका साथै प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशकद्वय सञ्जीव गौतम र राजन पोखरेलमाथि पनि अनुसन्धान गर्न उपसमितिको सुझाव छ । विमानस्थल आयोजनामा २०७४ सालदेखि हालसम्म आयोजना प्रमुख बनेका विनेश मुनाकर्मीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन भनिएको छ ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, इञ्जिनियर प्रविन न्यौपाने, प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, प्राधिकरणका निर्देशक बाबुराम पौडेलमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने उपसमितिको भनाइ छ ।

उपसमितिले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘सलग्न अन्य बहालवाला पदाधिकारीहरूलाई तत्काल निलम्बन गरी अनियमितता र भ्रष्टाचारमा (अनुसन्धान गर्न) अनि संलग्न बहालवाला वा पूर्व पदाधिकारी सबैमाथि शीघ्र छानबिन, अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न÷गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिनुपर्ने ।’

पूर्वमन्त्री आलेमाथि अख्तियारले थाल्यो छानबिन

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेमाथि छानबिन सुरु गरेको छ । आलेविरुद्ध धनगढी क्षेत्रीय विमानस्थल विस्तारका लागि जग्गा खरिदमा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । 

उजुरी परेसँगै अख्तियारले पूर्वमन्त्री आलेमाथि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । आयोगले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग पूर्वमन्त्री आलेले धनगढी विमानस्थल विस्तारको जग्गा खरिदमा अनियमितताबारे परेको उजुरीका विषयमा जवाफ माग गरेको छ । 

मन्त्री हुँदा आलेले धनगढी विमानस्थललाई विस्तार गर्ने भन्दै बैंकलाई समेत गुमराहमा राखेर राज्यको ढुकुटीबाट बजेट दुरुपयोग गरेर व्यक्तिगत कम्पनी खडा गर्दै जग्गा खरिद गरेको खुलेको छ । 

आले मन्त्रीबाट हटेपछि विमानस्थल विस्तारको योजना अलपत्र छ । उनी मन्त्री हुँदा बैंकबाट लिएको १ अर्बमध्येको २५ करोड रकमसमेत हिनामिना गरेका थिए ।