काठमाडौं : सरकारले वर्तमान कृषि अनुदान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्दैछ । कृषि अनुदानको सदुपयोगका सम्बन्धमा कतिपयले प्रश्न गरिरहेका बेला संघीय सरकारले पुनरावलोकन गर्न लागेको हो । यसमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समेत जिम्मेवार बनाउने प्रयासमा रहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
मुलुक संघीयतामा गएसँगै कृषि अनुदानको दायीत्व विकेन्द्रिकृत भएको छ । यही तर्कमा टेकेर संघीय सरकारले वर्तमान कृषि अनुदान कटौती गर्ने गरी पुनरावलोकन गर्न लागेको हो । संघीय सरकारको अनुदान कम भएता पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारले थप गर्ने भएकाले किसानले प्राप्त गर्न सक्ने कुल अनुदानमा भने कमी नहुने तर्क गरिएका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो ५ वर्षमा कृषिको अनुदानमा १ खर्व ७ अर्व ६६ करोड २७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसमध्ये प्रत्यक्षतर्फ २० अर्व ३० करोड ३० लाख १४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । अप्रत्यक्षतर्फ (अनुदानित रासायनिक मल) ८७ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
यसको उपलब्धीका विषयमा कतिपयले प्रश्न समेत उठाइरहेका बेला सरकारले यसमा समेत आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने गरी कृषि विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ ।
तयार मस्यौदा मन्त्रालयले कानुनी रायका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पठाउनुपर्छ । राज्यलाई पर्ने आर्थिक दायित्वलाई हेरेर अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिनुपर्छ । दुवै मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि मन्त्रिपरिषदमा पुग्नेछ । मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिले विधेयक अगाडि बढाउँछ । मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिएपछि विधेयक मन्त्रालयमार्फत संसदमा पुग्छ । यी प्रक्रिया पूरा गर्ने चरणमा कृषि विधेयक रहेको छ ।
तयार विधेयकले ऐनको रुपमा लिएपछि कृषि अनुदानमा रहने दोहोरोपना समेत हटेर जाने कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीको विश्वास छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सोबिता गौतमले कृषि अनुदानको सदुपयोगको विषय उठाएकी थिइन् ।
संसदमा प्रश्न दर्ता सोधिएको प्रश्नमा जवाफ पठाउँदै मन्त्री अधिकारीले यस्तो विश्वास व्यक्त गरेका हुन् ।
एनका अनुसार तीनै तहको सरकारबाट प्रवाह हुने अनुदानमा पारदर्शिताका साथै अनुदानमा हुने दोहोरोपना हटाउन आवश्यक रहेको सन्दर्भमा उद्देश्य अनुरुप ‘अनुदान रकमको प्रवाहमा प्रभावकारीता ल्याउन र अनुदानको सार्वजनकिकरण गरी पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न अनुदानग्राहीको सूची तयार गरिएको छ ।’
यसबाट संघीय सरकार मात्र नभई प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट प्रदान हुने अनुदानको यसै गरी पारदर्शिता कायम गर्न मद्धत पुग्ने संघीय सरकारको विश्वास छ ।
अनुदानको प्रभावकारिता बढाउन सम्वद्ध पक्ष जवाफदेही हुने गरी काम गरिरहेको कृषि मन्त्री अधिकारको भनाइ रहेको छ ।
