भालुवाङ : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब भन्दा कम बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । गत वर्ष ३९ अर्बको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले यो वर्ष सात अर्ब घटाएर बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट जनतामा सकरात्मक सन्देश दिनेगरी योजना तर्जुमा गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएपछि सरकारले बजेट घटाउने तयारी गरिएको बताइएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मंगलबार आयोजना गरेको बजेट तर्जुमा सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले सीमित स्रोतसाधनलाई ध्यानमा राखी सुधारमुखी तथा कार्यान्वयन योग्य योजना समेट्ने गरी बजेट ल्याउन निर्देशन दिएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले भने ‘हामी घाटा बजेट ल्याउने पक्षमा छैनौँ । जति बजेटको सिलिङ्ग बनाइएको छ, त्यसैको आधारमा जनतामा सन्देश जानेगरी कार्यक्रम समेटेर बजेट बनाउन जरुरी छ ।’ कम बजेटमै सम्पन्न गर्न सकिने, जनताको अनुभूति हुने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा झण्डै ३९ अर्बको बजेट ल्याइएको भए पनि आगामी वर्षमा ३२ अर्बभन्दा बढी बजेट बनाउने अवस्था नरहेको अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले बताए । यसपटक घाटाको बजेट ल्याएर अघि बढ्न सकिँदैन । त्यसैले बजेटको सीमा निर्धारण गर्ने तैयारी भएको अर्थमन्त्री धनेन्द्र कार्कीले जिकिर गरे । बजेट निर्माणका लागि प्राप्त सुझावलाई परिमार्जन गरी लैजाने र विगतका कमजोरी दोहोर्याइने पक्षमा सरकार नरहेको छलफलमा मुख्यमन्त्री आचार्यले स्पष्ट पारे ।
आचार्यले समानिकरण अनुदान प्राप्त नहुँदा दायित्व थपिएको अवस्था रहेपनि अब त्यसबाट मुक्त भइसकेको प्रदेश सरकारले अब ऋण बोक्ने, भार थुपार्ने काम नगर्ने बताए ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेट निर्माणलाई यथार्थपरक, परिणाममुखी र जनउत्तरदायी बनाउने गरी छलफल प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बजेटले दायित्व व्यवस्थापन, स्रोतको उचित परिचालन, सेवा प्रवाह सुधार तथा समृद्धिको दिशा देखाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले आयोजनाको अवस्था हेरेर बजेटको मापदण्ड निर्माण गरिनुपर्ने बताए । विगतमा धेरै टुक्रे आयोजना क्षेत्र विकास कोषबाट आएका थिए ।
कार्यक्रममा उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपानेले कार्यान्वयन हुनेगरी बजेट निर्माण गरिनुपर्ने बताए ।
प्रदेश सरकारलाई सवारीसाधन अनुमति पत्र छपाईको जिम्मेवारी आगामी वर्षबाट प्राप्त हुने मन्त्री न्यौपानेले जानकारी दिए ।
स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारुले मातृ मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, कुपोषणजस्ता समस्यालाई समाधान गर्ने गरी बजेटले लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले शिक्षा, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने बताए ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री सीता शर्मा चौधरीले बजेट तर्जुमा छलफल गर्दा आयोजनाको क्षेत्र हेरेर सीमा तोक्नुपर्ने बताइन् । प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.डिल्लीराज अर्यालले दोस्रो आवधिक योजनाले निर्धारण गरेका प्राथमिकताका क्षेत्रहरूलाई बजेटमा प्राथमिकता दिन सके धेरै समस्या समाधान हुने सुझाव दिए ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव डिलाराम पन्थीले सेवा प्रवाह चुस्त बनाउने, नागरिकको विश्वास जगाउने कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गर्ने तयारी गरी सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए ।
.jpeg)
