–ईश्वर बुढाथोकी
नेपालको आर्थिक परिदृश्य अहिले गम्भीर मोडमा छ । बेरोजगारी, वैदेशिक रोजगारमा निर्भरता, कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता नहुनु, उद्योगधन्दा सुस्त हुनु र निर्यातभन्दा आयात बढ्दो दर– यी सबै आर्थिक कमजोरीका लक्षण हुन् ।
यस्तो अवस्थामा अब बन्ने बजेट वार्षिक खर्चको खाका मात्र होइन, दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणको दस्तावेज हुनुपर्छ । अबको बजेट ‘के खर्च गर्ने’ भन्दा पनि ‘कसरी राष्ट्र उत्पादनशील बनाउने’ भन्ने सोचमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
पहिलो कुरा, बजेटले प्राथमिकताहरू स्पष्ट पार्नै पर्छ । विगतका बजेटहरूमा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, कृषि, ऊर्जा आदि प्राथमिकतामा राखिएको पाइन्छ । तर, कार्यान्वयन तहमा पुगेपछि ती प्राथमिकताहरू मौकामा थन्किन्छन्, योजनाहरू ठेकेदारमुखी र खर्चमुखी हुन्छन् ।
अब चाहिने बजेट भनेको प्राथमिकताहरूलाई परिणाममुखी योजनामा रूपान्तरण गर्ने खालको हुनुपर्छ, जसले सरकारी लगानीबाट प्रत्यक्ष उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्छ ।
बेरोजगारी अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । लाखौं युवा रोजगारीको अभावमा विदेश पलायन भइरहेका छन् । यो परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्न अबको बजेटले युवामुखी उत्पादन र उद्यमशीलतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । युवा उद्यमलाई सहज कर्जाको पहुँच, सीप, तालिमसँग जोडिएको स्टार्टअप अनुदान, प्राविधिक शिक्षाको विस्तार र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम अबको बजेटको मुटु हुनुपर्छ ।
अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो– कृषि । नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि मुख्य आधार हो भन्ने भनाइ वर्षौं सुनियो तर नीति र लगानीको हिसाबले कृषि सधैं दोयम दर्जामा परेको छ । अबको बजेटले आधुनिक कृषि प्रविधि, सिँचाइ सुविधा, बिउ तथा मलको सुनिश्चितता, बजार ग्यारेन्टी, मूल्य स्थायित्व र किसानको आयमा सुधार ल्याउने नीति अवलम्बन गर्नै पर्छ ।
सहकारी, निजी क्षेत्र र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर कृषि उत्पादनमा क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ । कृषि आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले बजेटमा समर्पित स्रोतको हिस्सा उल्लेख्य हुनु आवश्यक छ ।
स्वास्थ्य र शिक्षाको सवालमा बजेट कहिले पनि पर्याप्त हुँदैन तर यो क्षेत्रको खर्च कार्यक्षमता अभावले अपव्ययमा परिणत हुने गरेको छ । अबको बजेटले ‘कति’ भन्दा पनि ‘कसरी’ भन्ने प्रश्नलाई प्रमुखतासाथ सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
उदाहरणका लागि, ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन शिक्षकको तालिम, प्रविधि, पाठ्यक्रम सुधार र अनुगमन प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्छ । स्वास्थ्य सेवामा सेवा विस्तारसँगै गुणस्तर र पहुँच सुधार्नुपर्छ । सरकारी अस्पतालहरूलाई आधुनिकीकरण गर्नु, डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीको अभाव न्यूनीकरण गर्नु र डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली विस्तार गर्नु अबको आवश्यकता हो ।
अर्को मुख्य विषय हो– पूर्वाधार विकास । विगतमा पूर्वाधार निर्माणलाई धेरै बजेट दिइयो तर ती योजना अलपत्र, भ्रष्टाचारग्रस्त र जनउत्तरदायी नहुनाले खर्च प्रभावकारी हुन सकेन । अबको बजेटले सस्तो, प्रभावकारी र स्थानीय आवश्यकताअनुसारको पूर्वाधारमा प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
काठेखोला, नालाकुला योजनाभन्दा स्थानीय सडक, सिँचाइ, विद्युत् र इन्टरनेट जस्ता आधारभूत पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ । ठूला योजनाभन्दा पनि जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा पुग्ने साना र मध्यम योजनाहरूलाई बल दिनु आवश्यक छ ।
आन्तरिक राजस्व वृद्धि हुने खालको बजेट अहिले अत्यन्त आवश्यक छ । अनुत्पादक क्षेत्रका अनुदान कटौती गरेर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । कर प्रणाली पारदर्शी, सरल र करदातामैत्री बनाइनु आवश्यक छ । कर संकलनमा प्रविधिको प्रयोग बढाएर कर छली घटाउनु र सम्पत्ति कर जस्ता सुधारात्मक कदम चाल्नु यस पटकको बजेटको भाग हुनुपर्छ ।
देशको आयातमुखी अर्थतन्त्रले सन्तुलन गुमाएको छ । व्यापारघाटा घटाउन बजेटले निर्यात प्रवद्र्धनमा विशेष कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ । लघु तथा घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन, निर्यातमुखी उद्योगको स्थापना, विदेशी लगानी आकर्षणका लागि सहजीकरण र नीति स्थिरता आवश्यक छ । ‘मेड इन नेपाल’लाई अभियान बनाएर नेपाली वस्तुको उत्पादन र निर्यात बढाउने योजना बजेटमा समावेश हुनुपर्छ ।
संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा भएकाले अबको बजेटले केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तहबीच समन्वयमा स्पष्टता ल्याउनु आवश्यक छ । स्रोत बाँडफाँट, जिम्मेवारी र बजेट उपयोगका विषयमा अन्योलले नीतिगत निर्णय कमजोर बनेको छ । त्यसैले, बजेटले संघीय ढाँचाको मजबुतीका लागि स्पष्ट कार्यविधि र स्रोतको सुनिश्चितता दिनुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय ऋणको बोझ बढ्दो क्रममा छ । अबको बजेटले ऋणका परियोजनाहरूको कार्यक्षमता सुनिश्चित गर्न, फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न र परिणाममूलकता बढाउन जोड दिनुपर्छ । ऋण लिने प्रवृत्ति होइन, आन्तरिक स्रोतबाट दिगो वित्तीय व्यवस्थापन बजेटको मूल सोच हुनुपर्छ ।
बजेट केवल सरकारी खर्चको सूची होइन, यो राष्ट्रको आर्थिक दृष्टिकोण र नीति निर्धारणको दस्तावेज हो । त्यसैले, अबको बजेट जनउत्तरदायी, समावेशी र दीर्घकालीन सोचमा आधारित हुनुपर्छ । नीति निर्माणमा सहभागी सबै पक्षको भूमिका हुनु आवश्यक छ– सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र जनताको ।
योजनाहरू नाफामुखी र पारदर्शी हुनुपर्छ । कार्यान्वयनको निगरानी संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ । बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म सम्पूर्ण प्रक्रिया खुल्ला, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउने हो भने मात्र बजेटले राष्ट्र निर्माणमा भूमिका खेल्न सक्छ ।
अबको बजेटले राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने, उत्पादनशीलता बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा जनताको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष परिवर्तन ल्याउने खालको हुनुपर्छ । यदि बजेट अझै पनि परम्परागत ढर्रामा सीमित रह्यो भने, आर्थिक सुधारको सपना केवल कागजी रहन सक्छ । यसैले, अबको बजेट ‘राजनीतिक घोषणापत्र’ होइन, ‘राष्ट्रिय रूपान्तरणको नक्सा’ बन्नुपर्छ, जसले आर्थिक सुधारको यात्रा सुरु गर्छ– गफले होइन, कार्यले ।
