काठमाडौं : करिब दुई तिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रश्नको चौतर्फी घोराबन्दीमा परेका छन् । संसद्का प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस–नेकपा एमालेको सहकार्यमा ३० असारमा प्रधानमन्त्री बनेका ओली प्रश्नै प्रश्नको चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका हुन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)को प्रमुख निशानामा रहेका प्रधानमन्त्री ओली सत्ता सहयात्रीदेखि कतिपय एमालेकै नेताहरू र कर्मचारी तथा शिक्षकका मागको घेराबन्दीमा छन् । तर, उनी कसैको घेराबन्दी, दबाब वा मागका सम्बन्धमा गम्भीर नभएका सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
बजारमा एकपछि अर्को गर्दै आएका अधिकांश विषयलाई सामान्यीकरण गर्दै ख्यालठट्टामै उडाउने नीतिलाई ओलीले निरन्तरता दिएका उनीहरूको टिप्पणी छ । सरकारका काम कारबाहीका सन्दर्भमा राजनीतिक सहकर्मीदेखि प्रशासनिक निकाय, शिक्षक, कर्मचारी, उद्योगी, व्यवसायी र विभिन्न पेसागत बुद्धिजीवीहरूसमेत सन्तुष्ट छैनन् ।
सत्ताको मुख्य सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसले आधिकारिक निर्णय नगरे पनि अधिकांश नेताहरूले ओली नेतृत्वको सरकारका गतिविधिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । सत्ताको प्रमुख सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले त सरकारको गतिलाई ट्याक्टरको संज्ञा दिइसकेका छन् ।
सरकारलाई लयमा ल्याउनका लागि सरकारमै बसेका दल र नेताहरूले खबरदारी गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । गत १७ असारको मध्यरातमा कांग्रेस–एमालेबीच भएको सहमति र सम्झौताअनुसार काम गर्ने कुरामा सरकार जिम्मेवार नभएको भन्दै उनले खुलेर टिप्पणी गरेका छन् ।
एमालेकै कतिपय नेताहरूसमेत सरकारले गर्दै आएको कामको प्रकृतिप्रति सन्तुष्ट हुने ठाउँ नरहेको बताउँछन् । ‘सरकारका प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको करिब १० महिनाको समय औपचारिक कार्यक्रमको उद्घाटन, समापन, भ्रमण र भाषणमा बितेको देखिन्छ’, नेकपा एमालेका एक केन्द्रीय सदस्यले भने । मन्त्रीहरूको काम गर्ने तौरतरिकामा कुनै भिन्नता नदेखिएको र नेताहरूको सोचमा परिवर्तन नआएकाले सरकारप्रति मात्र होइन, वर्तमान व्यवस्थाप्रतिसमेत प्रश्नहरू उठिरहेको उनको जिकिर छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पनि विरोधीहरूसँगै आफ्नैले समेत घेराबन्दीमा पारेको स्वीकार गरेका छन् । नेकपा स्थापनाको ७६औं वर्ष प्रवेशको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पार्टीभित्रबाटै विरोधीलाई सहयोग पुग्नेगरी बोल्ने गरेकामा आपत्ति जनाए ।
‘विरोधीहरूले खुब संगठित ढंगले घेराबन्दी र हमला गर्छन्’, ओलीले भने, ‘हाम्रै साथीहरूले पनि कताकता यतिकै विरोध भएको छ त भन्ने भ्रममा सामेल हुनेगरी बोल्ने गरेको पाइएको छ । यतिकै विरोध भएको त होइन भन्ने खालका भ्रम पर्न खोज्या’ हो कि, भ्रममा सामेल हुन खोज्या’ हो, नबुझिनेगरी त्यस्ता आशंका उठाएर बोल्ने गरिएको छ ।’
पछिल्लो समय सरकारकै एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र सामुदायिक विद्यालयका देशभरका शिक्षकहरू सडकमा छन् । समय सापेक्ष विद्यालय शिक्षा ऐन माग गर्दै २२ दिनअघि शैक्षिक आमहडतालमा सडकमा ओर्लिएका शिक्षकहरूले आफ्ना मागका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री गम्भीर नबनेको दाबी गरेका छन् ।
यही समयमा निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनले विभिन्न १० बुँदे माग राख्दै ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ । मंगलबार बसेको संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेताहरूले संसदीय समिति समक्ष १० बुँदे माग राखेर आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरे ।
७२ घण्टाभित्र आफ्ना माग सम्बोधन गर्दै निजामती कर्मचारी विधेयक अगाडि नबढाए अर्को चरणको आन्दोलन गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ । ‘७२ घण्टाभित्र माग सम्बोधन भएर विधेयक अगाडि नबढे आन्दोलनको अर्को चरण सुरु हुने छ’, बैठकपछि नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले भने ।
बैठकमा ट्रेड युनियनका नेताहरूले ट्रेड युनियन अधिकार, वृत्ति विकास, समायोजन, सरुवा प्रणाली, अन्तरतह समन्वय, अस्थायी करारको मागसम्बन्धी, स्थानीय तहको पदस्थापन, स्वास्थ्य र संसद् सेवा कर्मचारीसम्बन्धी, अतिरिक्त सचिवको व्यवस्थालगायतका १० बुँदे माग राखेका छन् । निजामती विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन छ भने विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि संसद्बाट शिक्षा, स्वास्थ्य तथा संचार समितिको उपसमितिमा छलफलका क्रममा छ ।
यी दुवै विधेयक गत हिउँदे अधिवेशनमा पारित गर्ने सरकार र सरकार सम्बद्ध दलहरूले प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, संसद्को विधेयक अधिवेशनका रूपमा लिइएको हिउँदे अधिवेशनले सोचेअनुसार ऐनहरू जारी गर्न नसकेको सरकार पक्षकै सांसदहरूले बताएका छन् ।
संसद्को वर्षे अधिवेशन १२ वैशाखदेखि सुरु हुँदै छ । त्यसै दिन नै संसद्मा विधेयक पेस हुने वातावरण बन्नुपर्ने निजामती र शिक्षकका नेताहरूको माग छ । कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेताहरूले ऐन निर्माणमा दबाब दिन आन्दोलनमै जानुपर्ने अवस्था नबनाउन पनि आग्रह गरिरहेका छन् ।
यता शिक्षकको आन्दोलनका सवालमा प्रधानमन्त्री केपी ओली नै सकारात्मक छैनन् । उनका पछिल्ला अभिव्यक्तिले शिक्षा ऐन समयमै ल्याउने र शिक्षकका माग सम्बोधन गर्ने पक्षमा नरहेको झल्को दिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न ऐन जारी गर्ने र सरकारले तत्काल पूरा गर्न सक्ने मागलाई निर्णय गरेर जाने विषयमा सकारात्मक देखिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले उनीमाथि दबाब दिएका थिए । सोही दबाब थाम्न नसकेपछि मन्त्री भट्टराईले राजीनामा दिएकी थिइन् ।
उनको राजीनामापछि सरकारको आलोचना थप बढेको छ । शिक्षक तथा कर्मचारीको आन्दोलनका सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री नै शिक्षक तथा कर्मचारीको अपमान गर्ने कार्यमा निरन्तर लागिपरेका टिप्प्णी गरे । आफ्नै गतिविधिले सरकार पूर्ण असफल भएको जिकिर गर्दै उनले भने, ‘यो सरकारले आफ्नै बोझ थाम्न सक्नेवाला छैन । आफ्नै बोझमा दबिएर सिद्धिन्छ ।’
.jpg)
