विराटनगर : देशभरका आवासीय चिकित्सकहरू विभिन्न मागसहित आन्दोलनरत रहेका बेला नेपाल चिकित्सक संघ कोशी प्रदेश शाखाले मोरङ र सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ऐक्यबद्धता जनाएको छ ।
संघका अध्यक्ष डा.राजेन्द्र चौधरी, महासचिव डा. बालकृष्ण साह, अन्य पदाधिकारी, आवासीय चिकित्सक तथा मेडिकल अफिसरसहितको टोलीले मोरङ जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर औपचारिक रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
बिहीबार संघको संशनिहाटस्थित कार्यालयबाट ¥यालीसहित निस्किएको टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरमै धर्ना पनि दिएको थियो । त्यस्तै, संघका प्रदेश प्रतिनिधि र इनरुवा अस्पतालका चिकित्सकहरूको अर्को टोलीले सुनसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत पनि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा सरकारले आठौं तहका चिकित्सक सरहको सेवा, सुविधा र निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरे पनि निजी मेडिकल कलेजहरूले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै समान सेवा दिइरहेका चिकित्सकहरूबीचको विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी, विश्व स्वास्थ्य संगठनले चिकित्सकहरूको साप्ताहिक कार्यसमय ४० देखि ४८ घण्टा उपयुक्त मानेको सन्दर्भमा नेपालमा आवासीय चिकित्सकहरूले दैनिक १२ देखि २४ घण्टासम्म सेवा दिइरहेको, सातै दिन अस्पतालमै बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न व्यवहारिक कार्यसमय निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
तेस्रो मागमा सरकारले देशभरका चिकित्सकहरूको भावना र स्वास्थ्य सेवा प्रणालीप्रतिको चिन्तालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख छ ।
महासचिव डा.साहले आन्दोलन केवल कोशी प्रदेशमा सीमित नभई देशभरमै नेपाल चिकित्सक संघको केन्द्रीय निर्देशनअनुसार सञ्चालन भइरहेको स्पष्ट पारे । ‘आन्दोलनको कार्यक्रम हाम्रो प्रदेशमा मात्र होइन, केन्द्रबाट तय भएको कार्यतालिका अनुसार सिंगो देशभर निरन्तर जारी छ,’ उनले भने, ‘माग पूरा नभए आन्दोलन अझ सशक्त ढंगले अगाडि बढ्छ ।’
आन्दोलनरत चिकित्सकहरूले यो आन्दोलन सुविधा प्राप्तिको लागि मात्र नभइ स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचनात्मक सुधारका लागि भएको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार, बिरामीको प्रत्यक्ष सेवामा खटिने आवासीय चिकित्सकहरू लामो समयदेखि शोषण र अव्यवस्थित कार्यसमयको चपेटामा परिरहेका छन् ।
निजी मेडिकल कलेजहरूले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने अडान लिँदै निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने बताएपछि आन्दोलन चर्किएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ ।
उनीहरू भन्छन्, ‘हामीले शुल्क तिरेर अध्ययन गरेका हौं, श्रम पनि गरिरहेका छौं, त्यसको सम्मानस्वरूप निर्वाह भत्ता आवश्यक छ ।’
संघले पटक–पटक वार्ता, ध्यानाकर्षण पत्र र ज्ञापनमार्फत सरकारसँग संवादको प्रयास गरे पनि सुनुवाइ नभएकाले आन्दोलन अन्तिम विकल्प बन्न पुगेको बताइएको छ । महासचिव डा.साह भन्छन्, ‘हाम्रो उद्देश्य सेवा ठप्प पार्नु होइन, दीर्घकालीन सुधार र सम्मानजनक श्रम वातावरण बनाउनु हो ।’
नेपाल चिकित्सक संघ कोशी शाखाले वैशाख ११ गतेसम्म माग सुनुवाइ नभए वैशाख १२ गतेदेखि आकस्मिकबाहेक सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा स्थगन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
‘सरकारले आफै निर्णय गरेको नीतिलाई कार्यान्वयन नगर्नु चिकित्सकप्रति विश्वासघात हो,’ डा. साहले भने, ‘हामी सेवा दिन चाहन्छौं, तर सम्मानपूर्वक हाम्रा मागहरूको सम्बोधन हुनु जरुरी छ ।’
