काठमाडौं : गएको ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतले पुनस्थाृप्ना गरिदिएको छ । संसद् विघटन लगत्तै सर्वोच्चमा परेको १३ वटा रिट माथि माघ २ देखि लगातार बहस भएपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा फैसला सुनाएको छ । मंगलबार साँझ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले फैसला सुनाउँदै संसद् भंग गर्ने निर्णय बदर गरिदिए ।
संसद् पुनस्थार्पना गर्ने निर्णय सँगै सर्वोच्च अदालतले १३ दिनभित्रै संसद् बैठक बोलाउन पनि आदेश दिएको छ । अर्थात् मुलुक पुस ५ अगाडिकै अवस्थामा फर्किएको छ । त्यसबेला पनि १३ दिनभित्रै बैठक बोलाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक कलहकै कारण गएको असार १७ मा ओलीले वर्षे अधिवेशन हठात् अन्त्य गरिदिएका थिए । संविधानले एउटा अधिवेशन र अर्को अधिवेशन बीचको अन्तर ६ महिना भन्दा बढी बनाउन मिल्दैन । तर, संसद्बाट भाग्दै आएका ओलीले बैठक बोलाउन छाडेर भंग नै गरिदिएका थिए ।
संसद् भंग गर्दै ओलीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश मार्फत् सवै संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्ति समेत गरेका थिए । यसले ओली संविधान कुल्चेर निरंकुश हुने बाटो हिडेका थिए । जबकी संविधानले संसद् भंग गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिइएकै थिएन । संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर ओलीले संविधान भत्काउन थालेको भन्दै नेकपा नै विभाजित बनेको थियो । विपक्षी दलहरु नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका नेताहरुमा समेत मतभेद देखिएको थियो । तर, संसद् पुनर्स्थापना पछि संविधान, संसद्, वर्तमान व्यवस्था र मुलुक नै सही मार्गमा आइपुगेको राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज, सर्वसाधरण लगायतले प्रतिक्रिया दिएका छन् । संसद् पुनर्स्थापना गर्ने फैसलाको विभाजित नेकपाका नेताहरु, काँग्रेस, जसपा लगायतले बक्तव्य नै जारी गरेर स्वागत गरेका छन् ।
२०४७ को संविधानले संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिँदा राजनीति नै विकृत बनेको र राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएको निष्कर्ष सहित २०७२ को संविधानले यो अधिकार हटाएको थियो । तर, ओलीले राजनीतिक विषय भन्दै भंग गरेको संविधान पुनर्स्थापना भएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोगिएकोमा पूर्वधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, शेरबहादुर देउवा, बाबुराम भट्टराईले साझा प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
तर, ओली समूहका प्रवक्ता एवम् परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भने सर्वोच्चको फैसला अनपेक्षित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । संसद् पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने अपेक्षा नभए पनि सर्वोच्चको फैसला स्वीकार्ने उनको प्रतिक्रिया छ ।
आफ्नै सिफारिसमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिनि ओलीले भने तत्काल पदबाट राजीनामा नदिने भएका छन् । ओलीले बरु संसद (प्रतिनिधि सभा) को सामना गर्ने तयारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत ओलीले राजीनामा नदिने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाको सामना गरेर नै फैसला कार्यान्वयन गर्ने थापाले उल्लेख गरेका छन् ।
‘सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला विवादास्पद छ, तर मान्नुपर्छ । र, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसका दुष्प्रभावहरु भविष्यमा देखिँदै जाने निश्चित छ,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापाले भनेका छन्, ‘यसबाट राजनीतिक समस्याहरुको कुनै हल हुने अवस्था पनि छैन । बरु अस्थिरता अझै बढ्ने छ । सत्ताको खेल बढ्नेछ । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको सामना गरेर नै फैसलाको कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ । तत्काल राजीनामा दिनुहुने छैन ।’
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies