काठमाडौं : नेपाल सरकार, खानेपानी मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयबीच खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजनाअन्तर्गत लागत सहभागितासम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको छ । आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव ई रमाकान्त दुवाडी र ऊर्जा विकास मन्त्रालयका तर्फबाट प्रदेश सचिव इन्द्रदेव भट्टले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

कार्यक्रममा खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले यस सम्झौतामार्फत संघीय र प्रदेश सरकारबीच आपसी समन्वय, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता सुनिश्चित गरिने बताए । उनले कर्णाली प्रदेशभित्र खानेपानी क्षेत्रको सुशासन प्रवर्द्धन तथा पूर्वाधार विकासका लागि लागत साझेदारीमा आधारित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने साझा प्रतिबद्धता गरिएको बताए ।

मन्त्री यादवले कर्णाली प्रदेशमा खानेपानीका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिने आश्वासन दिए । 

खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्था (आइडिए) र नेपाल सरकारबीच १३ जुलाई २०२२ मा वित्तीय सम्झौता भएको थियो । यो आयोजनाको अवधि जुलाई १५, २०२८ सम्म रहेको छ ।