काठमाडौंः उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडलेलले बजेटमा परिलक्षित योजनाहरु कार्यान्वन गर्न संविधानको सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले बजेट निर्माणका लागि संविधान सबैभन्दा महत्वपूर्ण दस्ताबेज भएको बताए । उनले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रश्तुत गर्ने कार्यक्रमहरु कस्ले कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने कुरा अधिकारको सूचिमा प्रष्ट पारिएको बताए । उनले देशको बार्षिक बजेट संघ सरकारले तयार गर्ने भएपनि संघले कार्यान्वन गर्ने कार्यक्रमहरु अत्यन्त न्युन भएको बताए ।
बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रमहरुमध्ये प्रदेश र स्थानीय सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने कार्याक्रमहरु अत्यधिक भएको उनको भनाइ छ । उनले स्थानीय सरकारअन्तर्गत रहेका विभिन्न उपभोक्ता समूहले गर्नुपर्ने कामहरु संघ सरकारको मुख ताकेर बस्दा योजनाहरु योजनामै सीमित हुने गरेको बताए । उनले बजेटमार्फत तय गरिएका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न संविधानको दायरामा रही संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आआफ्ना जिम्मेवारी अनुरुप काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
अर्थमन्त्री पौडेलले पुँजीगत खर्च र राजश्वमा सन्तुलन नभएको उल्लेख गरे । उनले बजेट निर्माण गर्दा राजश्वले साधारण खर्च धानेको देखाउनुपर्ने बताए । राजश्व र साधारण खर्चको सन्तुलन देखाउन कटौती गर्नै नसकिने कर्मचारीको तलवलगायतका शिर्षकको खर्च घटाउने अभ्यास बजेट निर्माताहरुले गर्ने गरेको उनले बताए । अनिवार्य दायित्वका शिर्षकबाट खर्च घटाउन नमिल्ने तर सन्तुलित बजेट देखाउन त्यस्तो गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘न्युन विनियोजन अर्को समस्या छ । राजश्वले साधारण खर्च धानेको देखिनुपर्यो नि बजेट बनाउँदा । कसरी देखाउने त ? साधारण खर्च जहाँ जति आवश्यक पर्ने हो त्यो भन्दा कम लोड गरेर देखाउने । राजश्वले साधारण खर्च धान्छ भन्ने देखाउनका लागि अनिवार्य दायित्व छ सेना, प्रहरी,कर्मचारीको तलब कटौती गर्न सक्नुहुन्न नि उनीहरुको रासनभत्ता कटौती गर्न सक्नुहुन्न तर त्यहाँ पनि डाउन साइज एलोकेसन गरेर पुँजी र राजश्वको बीचमा सन्तुलन छ भने त्यस्तो पनि हामीले भन्ने खालका अभ्यास पनि हामीले गरेका छौँ । हामी समस्याको चाङमा छौँ । यो ठाउँबाट अगाडि बढ्नुछ ।’
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले विगतका सरकारले बजेटले धान्नै नसक्ने गरी योजनाहरुको चाङ बनाएको बताए । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा विगतमा भएको ६ हजार योजनामा सात हजार योजना थपेर खाल्डो खनेको भन्दै वर्तमान सरकारले खाल्डो पुर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको जिकिर गरे ।
