काठमाडौँ : उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटलाई कार्यान्वयनयोग्य तथा नतिजामुखी बनाउन बजेटमा राखिने योजना तथा कार्यक्रम व्यापक हेरफेर गरिने बताएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आज आयोजना गरेको ‘विनियोजन कुशलता र वास्तविक बजेट’ विषयक पूर्व बजेट छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोतको चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई हेरेर योजनाको प्राथमिकीकरण गरिने बताएका हुन् । बजेट प्रणालीमा समस्या रहेकाले समाधानका लागि हस्तक्षेपकारी नीति अवलम्बन गरिने उनको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई यथार्थपरक बनाउन प्रयास गर्ने र कार्यान्वयन सुनिश्चितसहितको बजेट ल्याउने उनले बताए ।
अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू सुधार हुँदै गए पनि विगतमा स्रोत व्यवस्थापनको खाडल देखिएकाले त्यसलाई पुर्न केही समय लाग्ने उनले बताए । बजेट प्रणालीलाई मार्गदर्शन गर्ने महत्त्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा संविधान रहेकाले सोहीअनुसार नीति अवलम्बन गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले स्पष्ट पारे ।
“अहिले संघले छुट्याउने बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यक्रम पनि छन् । अझ केही आयोजना त उपभोक्ता समितिले गर्नुपर्ने प्रकृतिका छन् । संघले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आयोजना र कार्यक्रमको सङ्ख्या कम हुनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ”, उनले भने ।
केही समयअघि आन्दोलनरत शिक्षकका सबै माग पूरा गर्ने हो भने ठूलो आर्थिक दायित्व थपिने र यसले साधारण खर्च बढ्ने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । सामाजिक सुरक्षामा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको र नेपालीको औसत आयु बढेको तर वृद्ध भत्ता पाउने उमेर घटाउने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलेको उनले बताए । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको खर्च व्यवस्थापनको समस्या सम्बोधन नगर्ने हो भने थप समस्या सिर्जना हुने उनको भनाइ छ ।
दशकभन्दा बढी समयसम्म पूरा नहुने बहु वर्षीय आयोजनाहरू रहेकाले तिनको प्राथमिकीकरण गरिनुपर्नेमा उनको जोड छ । आयोजनाको दोहोरोपन हटाउने, प्रतिफल दिने परियोजनामा लगानी केन्द्रित गर्ने, पूर्वपश्चिम राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मध्य पहाडी पुष्पलाल राजमार्गजस्ता पूर्वाधार आयोजनामा बजेट केन्द्रित गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
कार्यक्रममा पूर्वमुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले बजेट तर्जुमा, विनियोजन, कार्यान्वयन, अनुगमन मूल्यांकनजस्ता बजेट चक्रमै समस्या रहेकाले सुधार गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । पछिल्लो ५० वर्षमा विनियोजनअनुसार खर्च नहुने गरेको तथ्य उल्लेख गर्दै उनले पाँच दशकमा औसत ८६ दशमलव ९७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको बताए ।
जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको प्रयोग स्वीकृति, अन्य निकायसँगको कमजोर समन्वय, निर्माण व्यवसायीको कमजोर क्षमता, जनशक्ति र उपकरणको अभाव, स्थानीय अवरोध, निर्माण सामग्रीको अभाव, आयोजना सम्बद्ध कर्मचारीको तारन्तार सरुवाजस्ता कारण पुँजीगत खर्च कमजोर हुँदै गएको पूर्वमुख्यसचिव अर्यालको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण नगरिकन आन्तरिक र बाह्य स्रोत खर्च गर्न नसकिने भएकाले त्यसमा अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नुपर्ने धारणा उनले राखे ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बजेटमा मुख्य गरी तीन वटा विरोधाभाष रहेको बताए । “पहिलो, सुरुमा विस्तारकारी बजेट आउँछ तर कार्यान्वयन गर्दा सङ्कुचन देखिन्छ । दोस्रो, संघीय सरकार बजेट घाटामा छ तर, तीनवटै तहको सरकारको जोड्दा बचतमा देखिन्छ । तेस्रो, आयोजनाको प्राथमिकीकरण निकै कमजोर छ”, डा. श्रेष्ठले भने । यी तीन वटा विरोधाभाष चिर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।
मन्त्रालयको पूर्वतयारी कमजोर रहेका कारण कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै उनले बजेटमा योजना तथा कार्यक्रममा राख्दा ८० प्रतिशत प्राविधिक र २० प्रतिशत राजनीतिक रूपमा आउनुपर्ने धारणा उनको छ ।
कार्यक्रममा सेजनका अध्यक्ष सुजन ओलीले स्रोतमा चाप बढिरहने तर बजेट विनियोजनमा अनुशासन नदेखिँदा समस्या देखिएको बताए । बजेटलाई कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामुखी बनाउन विनियोजन कुशलता र कार्यान्वयन प्रभावकारिता महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले सरकारले यी विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाल नगरपालिका संघका महासचिव नरुलाल चौधरीले संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्दा समस्या सिर्जना भएको बताए । “भुक्तानीको बेला बजेट काटिनु भनेको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । दायित्व सिर्जना भइसकेको हुन्छ, तर भुक्तानी दिने बेला बजेट काटिँदा समस्या भएको छ”, उनले भने ।
