–ललितकुमार यादव

पटक–पटक व्यवस्था बदलियो तर, जनताको अवस्था बदलिएन । कारण स्थापित दलहरू आफैँले ल्याएको व्यवस्थाप्रति इमानदार देखिएनन् । परिवर्तित व्यवस्थालाई सही ढंगले चलाउनै चाहेनन् । मुलुक प्रजातन्त्र हुँदै लोकतन्त्रदेखि संघीय गणतन्त्रसम्म आइपुग्यो । तर, सत्ताको नेतृत्व र शासन शैली करिब–करिब उही र उस्तै छ । 

बारम्बार सत्तामा पुगेर पनि जनचाहनाअनुसारको काम गर्न नसकेका राजनीतिक दलको विकल्पको खोजीमा आममतदातामा रहेका छन् । विकल्प खोज्न नसकेसम्म जनताको अवस्था बदलिने देखिँदैन । जनताले निर्वाचनबाटै विकल्प खोज्ने हो । राजनीतिक दल र नेतालाई निर्वाचनबाटै आम मतदाताले पुरस्कार वा सजाय दिने हो, राजनीतिक दलको कामअनुसार । देश र जनताको पक्षमा काम गर्न सक्ने दललाई सत्तामा पु¥याउने कर्तव्य मतदाताकै हो ।

लोकतन्त्रमा विधिको शासन हुन्छ । व्यक्तिको स्वेच्छाचारी चल्दैन न त कुनै राजनीतिक दलकै स्वेच्छाचारी चल्छ । विधिको शासन सञ्चालन गर्ने, जनताप्रति पूर्ण उत्तरदायी जनअनुमोदित सरकार लोकतन्त्रको विशेषता हो । देशको संविधान, नियम अनि कानुनको पालना गर्दै शासन सञ्चालन गर्ने पद्धति हो विधिको शासन । कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन र कानुनको पालना सबैले गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा हो । तर, नेपालमा संविधान र कानुनलाई शासकहरूले आफ्नो इच्छाअनुसार व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ । त्यस्तै आवश्यक कानुन समयमै तर्जुमा गर्नुको सट्टा र मौजुदा कानुनलाई छल्नसमेत आफू अनुकुलका अध्यादेश ल्याउने र अध्यादेशकै भरमा शासन गर्ने प्रवृत्ति हाबी छ । दण्डहीनताको अवस्था उस्तै छ । न्याय सम्पादनमा ढिला सुस्ती र न्याय खर्चिलो छ । यीनै कारणले देशमा संविधानवाद र कानुनी शासन लागु हुन सकेको छैन ।

विधिको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, चुस्त, सरल र सहज सेवा प्रवाह, स्थायित्व र आर्थिक समृद्धि यीनै नेपाली जनताको प्रमुख चाहना हुन् । तर, जनताको चाहना पूरा गर्ने गरी हालसम्मका कुनै सरकारले काम गर्न सकेका छैनन्, न त कुनै दलले जनताको यी चाहना पूरा गर्न आफू सक्षम रहेको साबित नै गर्न सकेका छन् । मुलुकले राजनीतिक स्थिरतासमेत पाउन सकेको छैन् । नेपाली जनता आफ्ना यिनै चाहना पूरा गरी दिने वैकल्पिक राजनीतिक दलको खोजमा रहेका छन् ।

नयाँ दल पुराना दलको विकल्प बन्ने दाबी गर्दै आएका छन् । केही नयाँ दलको पक्षमा जनमत पनि नदेखिएको होइन् । तर, व्यवहारतः ती दलहरूले पनि आफूलाई पुराना दलभन्दा फरक साबित गर्न सकिरहेको अवस्था छैन् । वैकल्पिक शक्ति भनेर पछिल्लो निर्वाचनबाट उदाएकाहरू अहिले पुरानै दलको बाटो पछ्याउँदै छन् । तिनीहरूले स्थापित पुराना दल र नेताहरूमाथि जे आरोप लगाएर राजनीतिमा होमिएका थिए, आज आफू त्यहीँ गर्दै छ ।

२०७९ को निर्वाचनमा ‘नो नोट अगेन’को स्वर जबर्जस्तरूपमा उठ्यो । यी स्वर उठाउने जनताको एउटै माग थियो पूर्वपरिक्षितले विश्राम लिउन र नयाँ क्षमतावानलाई मौका दिऊन् । तर, पुराना दलहरूले जनताको यी स्वरलाई सुन्न चाहेनन् । परिणाम स्वरूप नयाँ शक्तिको रूपमा काठमाडौं र चितवनमा रास्वपा, मधेस प्रदेशमा जनमत पार्टी र पश्चिम तराई (थारु समुदाय)मा नाउपाको उदय भयो । त्यस्तै विलयको अवस्थामा पुगिसकेको राप्रपा फेरि शक्तिमा आयो ।

संविधानवाद र कानुनी शासन स्थापित गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त, सहज र सरल बनाउने, राज्य सञ्चालनका तीन अङ्गहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको उपयोग प्रभावकारी र लोकतान्त्रिक शैलीका आधारमा गर्ने, भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने, देश र जनता केन्द्रित शासन सञ्चालन गर्ने, राज्यका निकायहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य गरी ती निकायहरूलाई प्रभावकारी र सबल बनाउने आदि नारासहित रास्वपाको उदय भएको हो । तर, आज रास्वपा पनि आफ्ना नाराप्रति प्रतिबद्ध रहेको देखिँदैन् । रास्वपाका नेताहरू पनि सत्तामै सबैथोक देख्दै छन् र सत्तामै रमाएका छन् । संसद्मा प्रतिपक्षको पनि भूमिका हुन्छ र प्रतिपक्षमा बसेर पनि देश र जनताको पक्षमा आवाज उठाउन सकिन्छ भन्ने सोच र बुझाई रास्वपामा देखिँदैन् ।

हिजो सञ्चार कर्ममा हुँदा रास्वपाका अध्यक्ष तथा वर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सरकारमाथि र नेताहरूमाथि जे प्रश्न उठाउँथ्यो आज उनीमाथि त्यहीँ नैतिकताको प्रश्न उठेको छ । तर, आज उनी प्रश्न उठाउनेमाथि आक्रोश पोख्दै छन् । आरोप लागेपछि न्यायिक निरूपण हुनुपर्छ । छानबिनबाट निर्दोष साबित भएमा निर्दोष साबित हुनेकै कद बढ्ने हो । तर, लामिछाने आफूमाथि कुनै किसिमको छानबिन होस् भन्ने चाहेको देखिँदैन् । बरु सत्ताको बलमा आफूविरुद्धका आवाजहरूलाई दबाउन खोजेको देखिन्छ । पुराना नेताहरू जस्तै आफू मात्रै सत्य अरु सब झुट र आफूमाथिको आरोप सबै झुटा स्वघोषणा गर्दै सत्तामा रमाएका देखिन्छ । पुराना दलमा सीमित नेताको कब्जा रहे जस्तै रास्वपामा लामिछानेको कब्जा रहेको देखिन्छ । नाउपा उदाएको छोटो समयमै आन्तरिक विवाद चर्किएको छ र पार्टी नै अस्तव्यस्त भइसकेको छ भने जनमतमा पनि सत्ता लिप्सा बाहेक केही देखिँदैन् ।

मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सक्नु र जनताको निराशालाई आशामा बदल्नु सक्नु अहिलेको सरकारको ठूलो चुनौती रहेको छ । त्यसका लागि मुलुकको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको क्षेत्रमा व्यापक सुधारको खाँचो छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त, सहज र सरल बनाउन त्यतिकै जरुरी छ । साथै, सुरक्षामा सुधारको आवश्यकता छ । त्यस्तै, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको शक्ति सन्तुलन मिलाउन, संसद्लाई बिजनेस दिएर प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । यी कुराहरूमा सुधार नभई जनताको अवस्था सुध्रिँदैन । के अहिलेको सरकार यी कुराहरूमा सुधार गर्न प्रतिबद्ध छ र सुधार गर्ने गरी काम गरिरहेका छन् ? यसको जवाफ रास्वपा र रविले दिनुपर्छ कि पर्दैन् ? रवि र रास्वपाले यी कुराहरूको जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन् ?

पक्कै पनि सरकारमा सहभागि दलको हैसियत र सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मेवारी रास्वपाले लिएकोले सरकारको सफलता र असफलता दुवैको जिम्मेबारी रास्वपाले पनि लिनु पर्ने हुन्छ । पुराना नेताहरूमा हावी रहेको सत्ता लिप्साकै कारण मुलुकमा सत्ता गठबन्धन फेरबदलको खेल चल्दै आएको छ । यो गठबन्धन पनि कहिलेसम्मलाई हो भन्ने कुनै ठेगान छैन् । यस्तो सरकार प्रभावकारीरूपमा काम गर्न सक्छ भनेर रास्वपाले कसरी पत्याउन सक्यो ? जुन नेता र पार्टीको विकल्प दिन्छु भनेर रास्वपाले मत माग्यो, आज तीनै नेता र पार्टीहरूको इच्छाअनुसार फेरिएको गठबन्धनमा रास्वपा कसरी अट्न सम्भव भयो ? के पुरानै नेता र पार्टीको बाटोमा हिड्न आम मतदाताले रास्वपालाई मत दिएको हो ? के यी प्रश्नहरूको जवाफ रास्वपाले दिनु पर्दैन ? 

हिजो प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारबाट बाहिरिएको रास्वपा आज किन उनी नेतृत्वकै सरकारमा फेरि सहभागी भयो ? यसमा सत्ता स्वार्थ बाहेक अरु केही नरहेको जनताले भन्न पाउने कि नपाउने ? रविलाई जनताको आजको यक्ष प्रश्न यिनै हो । रास्वपाले यी प्रश्नहरूको जवाफ नदिई नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक दलको रूपमा स्थापित हुन सक्दैन ।

हरेक निर्वाचनमा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा नयाँ दल आउन खोजे । नयाँ दललाई जनताले विश्वास गरेको पनि देखियो । बरु नयाँ दलले अर्को निर्वाचनसम्म जनतामा विश्वास कायम राख्न सकेको देखिँदैन् । अनि फेरि जनता कांग्रेस र एमालेतिरै आश लगाउन बाध्य भएको देखिन्छ । यसरी नै हालसम्म कांग्रेस र एमालेको वर्चस्व जोगिदै आएको छ । प्रजातन्त्र स्थापनापछिको दोस्रो निर्वाचनमै राप्रपा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदाउन खोजे तर, प्राप्त जनमत वरिपरि सत्ताको लाभ लियो । सत्ताको विकृत खेलमा लाग्यो । अन्ततः विलयको अवस्थामा पुग्यो । 

२०६२/०६३ को परिवर्तनपछि किङ्गमेकर बनेर उदाएका माओवादी र मधेस केन्द्रित दलहरू आज कुन हालतमा पुगेको छ । कारण सत्ता लिप्सा नै रहेको सबैले बुझेका छन् । सत्तामा गएर मात्र विकल्प बन्न सकिन्छ भ्रम मात्र हो भन्ने कुरा नयाँ दलहरूले बुझ्न जरुरी छ । जनताको विश्वास जित्न जनताको मुद्दा बोक्नुपर्छ, जनचाहना र आकांक्षा पूरा गर्न÷गराउन पैरवी गर्नुपर्छ, जनतासँग नजिक भएर काम गर्नुपर्छ र आफ्ना सिद्धान्त र विचारप्रति इमान्दारिता देखाउन सक्नुपर्छ ।

२०७९ को निर्वाचनमा पनि जनताले विकल्प खोज्न खोजेको प्रष्ट देखियो । सँगसँगै विश्वासिलो विकल्प नपाएको र नयाँ दलमाथि भर पर्न नसकेको देखियो । आममतदाताले परम्परागत मूलधारका राजनीतिक दलहरूलाई सुध्रिन र नयाँ दललाई पुराना दलको विकल्पको रूपमा आफूलाई साबित गर्न सन्देश दिए । जबसम्म कुनै दलले परम्परागत मूलधारको राजनीतिक दलको भन्दा फरक व्यवहार र कार्यशैली देखाउन सक्दैन तबसम्म आफूलाई वैकल्पिक शक्ति साबित गर्न सम्भव छैन् । पुराना दलहरूलाई खराब देखाएर कुनै नयाँ दल एउटा निर्वाचनबाट उदाउन सक्छ, तर विकल्पकै रूपमा स्थापित हुन सक्दैन । विकल्प बन्न निष्ठा, नैतिकता, इमान्दारिता र प्रतिबद्धता चाहिन्छ । जुन नयाँ दलहरूमा पनि देखिँदैन् । नयाँ दलहरू पनि आफूलाई वैकल्पिक शक्ति साबित गर्न अरुलाई खराब देखाउने पुरानै दलहरूको बाटोबाट हिँड्न थालेका छन् । आफ्नो व्यवहारबाट आफूलाई असल साबित गर्ने काम नयाँ दलहरूबाट नभएसम्म वैकल्पिक भनिएका दलहरू नेपाली राजनीतिको विकल्प बन्न सक्दैनन् ।