काठमाडौं : महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६२्औं प्रतिवेदनले नेपालको बेरुजु बढिरहेको देखाएको छ । 

गत वर्षसम्म ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड ३९ लाख बेरुजु रहेकामा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ९१ अर्ब ६० करोड थपिएर ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारी बेरुजुमा संघीय कार्यालयको ३ खर्ब ७५ अर्ब ४७ करोड, प्रदेशको ३० अर्ब, स्थानीय तहको २ खर्ब र समिति तथा अन्य संस्थाको १ खर्ब १७ अर्ब पुगेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा छ ।

३ हजार ९३ संघीय सरकारी कार्यालयको ३१ खर्ब ६ अर्व १६ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा ४७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ अर्थात् १ दशमलव ५४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । यस्तै, प्रदेशतर्फ १ हजार १६५ कार्यालयको ३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोडको रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ४ अर्ब २० करोड अर्थात् १ दशमलव ३६ प्रतिशत र स्थानीय तहतर्फ ११ खर्ब १८ अर्ब ४६ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा २५ अर्ब ३२ करोड अर्थात् २ दशमलव २६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

तीनै तहको बेरुजुको अवस्था हेर्दा स्थानीय तहमा बेरुजु बढी देखिएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार संघीय निकायको कुल ४७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बेरुजुमध्ये अर्थ मन्त्रालयको ७० प्रतिशतभन्दा धेरै छ ।

अर्थ मन्त्रालयको हरेक वर्ष बेरुजु थपिँदै गएको छ । अर्थ मन्त्रायमै ३३ अर्ब ७१ करोड १७ लाख बेरुजु देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार अर्थको असुल गर्नुपर्ने १२ अर्ब ९१ करोड, नियमित गर्नुपर्ने २० अर्ब ७९ करोड र पेस्की बाँकी १० लाख रुपैयाँ बेरुजु छ ।

यस्तै, दोस्रो बेरुजु बढी हुनेमा विकास निर्माणको काम गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय छ । यस मन्त्रालयको बेरुजु १३ दशमलव ४८ प्रतिशत छ, जुन ६ अर्ब ४३ करोड हो ।

रक्षा मन्त्रालयको १ अर्ब ६७ करोड, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणको १ अर्ब ५० करोड, परराष्ट्रको १ अर्ब ५ करोड, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइको ६५ करोड ८० लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । अद्यावधिक बेरुजु गत वर्षको भन्दा ९ दशमलव ४५ प्रतिशतले बढेको छ ।

प्रदेश सरकारतर्फ सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशमा बेरुजु देखिएको छ । प्रदेश सरकार मातहत सरकारी कार्यालय, अन्य संस्था र समितितर्फको गत वर्षसम्म ३१ अर्ब ५० करोड ९५ लाख २० हजार रहेकामा यस वर्ष थप ५ अर्ब २ करोड १९ लाख थपिएको छ ।

प्रदेश सरकारको बेरुजु ३४ अर्ब १३ करोड ७९ लाख  पुगेको छ । मधेश प्रदेशको २ दशमलव ५७ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । मधेशमा १ अर्ब १६ करोड ३८ लाख बेरुजु देखिएको छ । यस्तै,  सबैभन्दा कम बाग्मती प्रदेशको शून्य दशमलव ८२ प्रतिशत छ । बाग्मती प्रदेशमा १८ करोड १७ लाख बेरुजु देखिएको छ । 

स्थानीय तहतर्फसमेत २ दशमलव २६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार ५ प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु हुने स्थानीय तह ६९२ वटा छन् । त्यस्तै, ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म बेरुजु हुने ६८ र १५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु हुने १ स्थानीय तह रहेको उल्लेख छ । 

राजस्व छुटमा प्रश्न 

अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न शीर्षकमा दिँदै आएको राजस्व छुटमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांक प्रणालीको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा भन्सार राजस्वतर्फ ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख छुट दिएको देखिन्छ । तर, छुट दिएको अभिलेख मन्त्रालय र राजस्व विभागमा नरहेको भन्दै प्रश्न उठाएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले साफ्टा सुविधाअन्तर्गत मालवस्तु पैठारी गर्दा भन्सार महसुल ४ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख र मूल्य अभिवृद्धि करसमेत छुटमा प्रश्न उठाएको हो । 

परामर्शका नाममा मनपरी खर्च

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २९ मा विभागीय जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने अवस्थामा मात्र परामर्श सेवा खरिद गर्न सकिने व्यस्था छ । तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी, रक्षालगायतका १० मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालय तथा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, गुरुयोजना तयार तथा निर्माण सुपरिवेक्षण गर्ने कार्यका लागि कार्यालयले परामर्श सेवाका नाममा यस वर्षसम्म ४ अर्ब ५१ करोड ३६ लाख ९० हजार रुपैयाँ र १ लाख ७४ हजार अमेरिकी डलर तथा ३ हजार युरो भुक्तानी गरेका छन् ।

यसले अध्ययन परामर्शका नाममा यो वर्ष ४ अर्ब ५४ लाखभन्दा बढी खर्च भएको देखाएको हो । 

सहुलियतपूर्ण कर्जा अनिमियताको आशंका 

व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा सहुलियतपूर्ण कर्जा  अनिमियताको प्रश्न महालेखाले गरेको छ । व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जामा २०८१ असार मसान्तसम्म ४६ हजार ३५६ ऋणीको १ खर्ब ११ अर्ब २५ करोड ५९ लाख कर्जा स्वीकृत भएमध्ये ८६ अर्ब ८९ करोड ८७ लाख कर्जा प्रवाह भएको छ ।

प्रवाह भएको ऋणमध्ये ‘क’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४१ हजार ६८९ ऋणीलाई ७७ अर्ब ५३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ, ‘ख’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४ हजार २०० ऋणीलाई ८ अर्ब ४ करोड ९९ लाख, ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरूबाट ४४५ ऋणीलाई १ अर्ब २९ करोड ८४ लाख र ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरूबाट २२ ऋणीलाई १ करोड ४३ लाख ४९ हजार ऋण लगानी भएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका रूपमा मोटो रकम लगानीको प्रतिफल नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्ण अवस्था रहेको बताएका छन् । सुशासन कायम गराउन सरकारी कोष संचालन गर्न पदाधिकारीलाई थप जिम्मेवार र जबाफदेही बनाउने सन्दर्भमा महालेखापरीक्षकको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताए ।

लामो समयदेखि सरकारी खर्च बढ्दै जाँदा आर्थिक अनुशासन र वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गराउन महालेखापरीक्षकले आगामी दिनमा थप सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास पौडेलले व्यक्त गरे ।