कमला भट्टराई/मध्यान्ह
भद्रपुर : झापाको दमक नगरपालिका, कमाल गाउँपालिका र गौरादह नगरपालिकाको भूभागलाई समेटेर चीन सरकारको लगानीमा निर्माण गर्न लागिएको "नेपाल चीन औद्योगिक मैत्री पार्क" को जग्गाको मुआब्जा वितरणको विषयले उग्ररूप लिन थालेको छ ।
चीन सरकारको वान बेल्ट वान रोड परियोजना अन्तर्गत करिब ६५ अर्बको लगानी रहने भनिएको उक्त मैत्री पार्कको निर्माणका लागि आफ्नो सदियौं वर्ष पुरानो हक भोग कायम रहेको जग्गाको मुआब्जा वितरणमा सरकारले लापरबाही गरी उठिबास लगाउने षड्यन्त्र गरेको भन्दै स्थानीय पीडित बासिन्दाहरुबाट गठित संघर्ष समितिले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
दमक औद्योगिक पार्क संघर्ष समिति नाम दिइएको उक्त समितिले जग्गाको मुआब्जाको निर्धारणमा वैज्ञानिकता नभएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ । समितिले आफ्नो मागको सम्बोधनका लागि नेपाल सरकारका सबै सरोकारवाला कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
तर हालसम्म सरकारका कुनै निकायले पनि पीडितको आवाज सुनवाई नगरेको भन्दै स्थानीयले दुःख प्रकट गरेका छन् । संघर्ष समितिले नेपालका सबै राजनैतिक दललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएकोमा संघीय लिम्बुवान मञ्चले मात्र पीडितको आवाजको पक्षमा बोलेको छ ।
गत शुक्रबार संघर्ष समितिको आयोजनामा झापाको दमक, कमाल र गौरादह नगरपालिकाबाट २५ वटा सार्वजनिक बसमा नारा जुलुससहित १ हजार ५ सयको संख्यामा पीडितहरु झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालय चन्द्रगढीमा पुगेर घेराउसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
संघर्ष समितिका संयोजक खगेन्द्र भट्टराईको संयोजनमा ज्ञापनपत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिम्सिनालाई बुझाएपछि चन्द्रगढी चोकमा सम्पन्न कोणसभालाई संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, संघीय लिम्बुवान मन्चका जिल्ला अध्यक्ष धन बहादुर पंधाकले पीडितको आवाजलाई सुनुवाई गर्न सरोकारवाला निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
अध्यक्ष पंधाकले क्लिनपार्कबाट पीडित सर्वसाधारणको आवाजलाई लिम्बुवानले साथ दिने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका छन् ।
कोणसभालाई अर्का लिम्बूवानी नेता तथा संघर्ष समितिका संयोजक खगेन्द्र भट्टराईले क्लिन पार्कबाट स्थानीय पीडितको आवाज सुनुवाई गर्न सरकारको ध्याानाकर्षण गर्दै क्लिन पार्क के हो ? पार्कमा के के बन्छ त्यो स्थानीय जग्गादातालाई थाहा नै नभएकाले त्यसको वास्तविकताबारे जानकारी आफूहरुलाई गराउन माग गरे ।
उनले क्लिनपार्क व्यवस्थापनले स्थानीय जग्गादाताहरुको जग्गाको मुआब्जा वितरणमा गल्ती गरेकाले आफूहरु कुनै पनि हालतमा कौडीको मूल्यमा आफ्नो जग्गा नदिने र आवश्यक परे निर्णायक आन्दोलन गर्ने बताए ।
विभिन्न नारा लेखिएका प्ले कार्ड बोकी चन्द्रगढी पुगेका पीडित सणूहले सरकार विरोधी नारा लगाएका थिए । केपी शर्मा ओली सरकारले हतारमा शिलान्यास गरेको नेपाल-चीन औद्योगिक मैत्री पार्क शिलान्यासमा नै सीमित हुने दाबी बक्ताहरुको थियो ।
सरोकारवालाको मागको सम्बोधन नभए निर्माणमा आउने जो कोहीसँग पनि प्रतिकार हुनसक्ने स्थानीय पीडित सूर्य राईले बताए । कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय पीडितहरुले "आफूहरु ज्यान दिने तर जमीन नदिने" बताएका थिए ।
