परासी : नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका–४ मा रहेको पाल्ही बहुमुखी सहकारी संस्थाका अध्यक्षसहित १२ जनासँग ८० लाख धरौटी रकम माग गरिएको छ । सहकारीको रकम हिनामिना गरेको भन्दै सञ्चालक समिति, व्यवस्थापक समिति र लेखा समितिका १५ जनामाथि जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
मुद्दा दर्ता भएका मध्ये ३ जना फरार छन् । बाँकीले धरौटी बुझाएर छुटेको जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार जानकी रमण यादवले जानकारी दिए । बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको मुद्दा लागेका मध्ये सहकारीका अध्यक्ष रामकिशोर तेलीलाई सबैभन्दा बढी १५ लाख धरौटी माग गरिएको छ । त्यसैगरी, उपाध्यक्ष नाथु माली र लेखा संयोजक सन्तराम प्रसाद यादवसँग जनही १०/१० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ । त्यस्तै, धरौटी माग गरिएका अन्यमा सञ्चालक समिति सदस्यहरू सुरेशप्रसाद चौधरी, वीरेन्द्रकुमार यादव, रामसेवक चौधरी, रवीन्द्र पासी, प्रमोद यादव, सुग्रिव तिवारी रहको छन् । उनीहरू सबैलाई जनही ५/५ लाख धरौटी माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, लेखा समिति जानकीदेवी कुर्मी, इजहार धुनिया र व्यवस्थापक सदस्य रामानन्द यादवसँग पनि जनही ५/५ लाख धरौटी माग गरिएको छ । धरौटी माग गरिएका अधिकांशले नगदै बुझाएको र केहीले धितो राखेका छन् । धरौटी बुझाएका १२ जना नै तारेखमा रिहा भएको श्रेस्तेदार यादवले जानकारी दिए । मुद्दा लागेकामध्ये सञ्चालक समिति सदस्यहरू कमलादेवी कहाँर, सञ्जय कुर्मी र व्यवस्थापक मुनलाल यादव फरार छन् ।
सहकारीले लामो समयसम्म निर्वाचन नगराएको र लेखा परीक्षण नगराएपछि आफ्नो रकम फिर्ता लिन पुगेका बचतकर्ताले नपाएपछि सहकारीको ठगी कार्य बाहिरिएको थियो । त्यसपश्चात् २०८१ फागुन ११ गते सहकारीले रकम हिनामिना गरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । सहकारीमा १३ सय ७६ जना सेयर सदस्य छन् । तीमध्ये १ हजार ४१ जनाको रकम हिनामिना गरेको भन्दै स्थानीयले उजुरी गरेका थिए । तर, सहकारी संस्थाको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र अन्य कागज प्रमाणमा देखिएको कुल ८५ लाख ८० हजार ७५५ रुपैयाँ बिगो माग दाबीसहित मुद्दा दर्ता भएको अदालतले जनाएको छ ।
सोही आधारमा उनीहरूलाई जिल्ला न्यायाधीशहरू केशवप्रसाद अधिकारी, हरिप्रसाद शर्मा र रामानन्द प्रसाद अधिकारीको फरकफरक मितिको छुट्टाछुट्टै इजलासले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको अदालतले जनाएको छ । ठगी गरेको रकमको बिगो भराई बिगो बराबरको जरिवाना र ३ वर्षदेखि ४ वर्षसम्म कैद सजायको माग दाबीसहित अदालतमा मुद्दा परेको हो । हाल विचाराधीन अवस्थामै रहेको उक्त मुद्दाका पीडितले भने आफूले जम्मा गरेको रकम फिर्ता, ठगी गरेको ठहर भएमा मात्र अदालतले भराउने छ ।
