काठमाडौं : पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल ३५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका छन् ।
पताञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले नेपाललाई ३५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अध्यक्ष नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध २२ जेठमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो माग गरिएको छ ।
सोही मुद्दाका लागि बयान दिन अध्यक्ष नेपाल बुधबार अदालतमा उपस्थित भएका थिए । उनको बयानसँगै थुनछेक बहस पनि भएको थियो । अख्तियारको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले नेपाललाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने राय राखेका थिए । त्यस्तै नेपालका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, गोविन्द बन्दी, खम्बहादुर खातीलगायतले बहस गरेका थिए । उनीहरूले बोलाएको बेला आफैं उपस्थित हुनेगरी रिहा गर्नुपर्ने राय पेस थिए ।
११ माघ २०६६ मा नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलीलाई आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयको नाममा सञ्चालन गर्न काभ्रेमा हदबन्दी छुटमा ८ सय १५ रोपनी जग्गा किन्न स्वीकृति दिएको थिया े। तर, पछि हदबन्दीभन्दा बढी कानुनविपरीत जग्गा बिक्री गरेको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले यसबारे अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै सांसदसमेत रहेका नेपालको पद निलम्बनमा परेको छ ।
पतञ्जली योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले गैरकानूनी तवरबाट प्राप्त गरेको हदभन्दा बढी जग्गा भूमि सम्बन्धी ऐन,२०२१ को दफा ११ बमोजिम जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने जग्गा बेचविखन तथा सट्टापट्टा सम्बन्धी प्रस्ताव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्तावको रुपमा पेश गरे गराएको देखिएको अख्तियारको दाबी छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा कुनै उत्पादनमूलक उद्योग वा व्यवसाय गर्न सरकारले हदबन्दीमा छुट हुने गरी जग्गा राख्ने सुविधाको व्यवस्था छ । तर त्यसरी सुविधामा खरिद गरेको जग्गा बिक्री गर्न पाइदैन । हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा सरकारले नै बिक्री गर्न अनुमती दिएपछि प्रश्न उठेको थियो ।
भारतको पतञ्जलि योगपीठले काभ्रेमा आयुर्वेद शिक्षालयदेखि अस्पताल र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गर्न २०६४ सालमा कम्पनी दर्ता गरेको थियो । हदबन्दीभित्रको जग्गाले नपुग्ने भएपछि उसले सरकारलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्ने अनुमति दिन आग्रह गरेको थियो ।
कानुतः हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न मिल्दैन, कम्पनी विघटन हुँदा सहुलियतको जग्गा स्वतः सरकारीकरण हुने कानूनी व्यवस्था छ । तर २०६६ सालमै तत्कालीन सरकारले जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।
.jpg)
