–शम्भू पनेरू
विकास भन्नासाथ मानिसको मनमा सडक, भवन, अस्पताल, विद्युत्, शिक्षा, रोजगारी, प्रविधि, उद्योग, व्यापारजस्ता पक्षहरू आउँछन् । तर, विकासको आधार मानिने यी सबै कुरा आखिर कसकोे लागि त ? जनताकै लागि हो, होइन ? तर, विकासका नाममा अहिले भइरहेका अभ्यास हेर्दा जनतालाई हटाएर विकासको कुरा गरिन्छ । विशेषतः नेपालजस्ता मुलुकमा पछिल्लो समय विकास भन्ने शब्द स्वयं विस्थापनको पर्याय बन्दै गएको छ । सडक विस्तार, जलविद्युत् आयोजना, संरचनागत निर्माणका नाममा गाउँ खाली गराउने, जनजीवन उथलपुथल बनाउने अभ्यासलाई विकास भनिँदैछ । यस्तो प्रवृत्तिले जनताको हित होइन, सत्ताको घमण्ड र योजनामाथिको अविवेकी सोच मात्र प्रकट गर्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा, ‘विकास’का नाममा सयौं गाउँ विस्थापित भएका छन् । जलविद्युत् परियोजनाले होस् वा ठूला पूर्वाधार आयोजनाले, जनतालाई आफ्नै भूमि र थलोबाट विस्थापित बनाउने काम भइरहेकै छ । कतिपय अवस्थामा त विस्थापित भएकाहरूको पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्ति पनि हुँदैन । कुनै परिवारले पुस्तौंदेखि बसेको घर, खेत, खोलो, जंगल, सामुदायिक संरचना एकै दिनमा नष्ट हुन्छ । न त मानिसको भावनाको कदर गरिन्छ, न त उनीहरूको संस्कृति र जीवनशैलीको । एउटा पहाडी गाउँ खाली गरिन्छ, त्यो ठाउँमा बाँध बनाइन्छ, खोलोको पानी थुनेर बिजुली उत्पादन गरिन्छ । तर, त्यही गाउँका बासिन्दाले न त सस्तो बिजुली पाउँछन्, न त उनीहरूका छोराछोरीले रोजगारी । तिनको जीवन उजाडिन्छ र विकासको नाममा त्यो उजाडिएको भूमि राष्ट्रिय गौरवको प्रतीक भनिन्छ ।
विकासका नाममा गाउँ खाली गराउने काम योजनाबद्ध होइन, सत्ताकेन्द्रित देखिन्छ । सहरको आवश्यकता, केन्द्रको नीति, लगानीकर्ताको चाहना र प्रशासनिक निर्णयले गाउँका जनतालाई स्थानान्तरण गर्न बाध्य बनाइन्छ । जनताको सल्लाह, सन्दर्भ र अनुभव बेवास्ता गरिन्छ । सरकारको कागजमा ‘सहभागिता’ र ‘समावेशिता’ भनेर लेखिए पनि व्यवहारमा राज्य आफैं जनता बिनाको विकास गर्न लालायित छ । विकास भनेको जनतालाई सशक्त बनाउने, उनीहरूलाई सहज बनाउने प्रक्रिया हो । तर यहाँ जनता नै उठाइन्छन् । विकासको नाममा गाउँ उजाडिँदा न जागिर पाउँछन्, न सेवा सुविधा । बाँकी बन्छ– पीडा, विस्थापन र बेगानापन ।
अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न हो– गाउँको खालीपनले अर्थतन्त्रमा पार्ने असर । कृषि, पशुपालन, वन व्यवस्थापन, स्थानीय उत्पादन, सामाजिक सम्बन्ध र समृद्धि सबै गाउँसँग जोडिएको हुन्छ । गाउँ नै खाली गराएर शहरमा कंक्रिटका संरचना बनाउन खोज्ने सोचको दीर्घकालीन असर भयावह हुन्छ । अहिले नेपालका गाउँहरू खाली हुँदै गएका छन् । युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्, बुढापाकालाई विस्थापनको सास्ती छ । गाउँमा न खेत जोत्न मान्छे छन्, न त विद्यालयमा विद्यार्थी । यस्तो अवस्थामा विकासको नाममा गरिने विस्थापनले कृषि प्रणाली ध्वस्त हुन्छ, खाद्य सुरक्षामा संकट पर्छ, र आत्मनिर्भरताको सपना ध्वस्त हुन्छ ।
विकास भनेको स्थानान्तरण होइन, सन्तुलन हो । तर, यहाँ विकासलाई केन्द्रीयकरण, बृहतकरण र बहिष्करणको रूप दिइएको छ । सहरकेन्द्रित विकास अवधारणाले गाउँलाई सधैं दोस्रो दर्जाको रुपमा व्यवहार गर्छ । त्यो मानसिकता बदलिनु आवश्यक छ । गाउँका लागि सहर बन्नु पर्ने होइन, सहरले गाउँसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । सहरी पूर्वाधार गाउँमै विस्तार गर्नु जरुरी छ, जनशक्ति गाउँमै उत्पादन र परिचालन गर्नुपर्छ । गाउँमा पूर्वाधार पुगेन भने सहरको निर्माण पनि सन्तुलित हुँदैन । यस अर्थमा, विकासको सही अवधारणा भनेको गाउँमै सहरको अनुभूति गराउने हो, न कि गाउँ नै उठाएर सहर बनाउने ।
वास्तविक विकास त्यही हो, जहाँ मानिसको जीवन सहज हुन्छ, उनीहरूको बसोबासको सुरक्षा हुन्छ, संस्कृति, भाषा, परम्परा, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत पक्षहरूलाई स्थान दिइन्छ । विकासले मानिसलाई विस्थापित बनाएर होइन, उनीहरूलाई सशक्त बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । नेपालजस्तो कृषि प्रधान देशमा गाउँलाई उजाडेर कंक्रिटको भरमा समृद्धि खोज्नु भ्रम हो । स्थानीयता, जैविक विविधता, सामाजिक ऐक्यबद्धता र आत्मनिर्भर उत्पादन प्रणाली नै दीर्घकालीन विकासको आधार हुन् । ती सबै कुरा गाउँमा बस्ने मान्छेसँग जोडिएका छन् ।
त्यसैले प्रश्न उठ्छ– गाउँ खाली गराएर कसरी हुन्छ विकास ? उत्तर स्पष्ट छ– हुँदैन । विकास भनेको बाटो खनेर जनतालाई विस्थापन गर्नु होइन, जनतासँगै बसेर उही ठाउँमा समृद्धिको बाटो खन्नु हो । विकास भनेको जनतालाई उन्मूलन होइन, उनको जीवनमा उत्सव ल्याउने प्रक्रिया हो । गाउँ नै उठाइएर गरिने कुनै पनि विकास अस्थायी हुन्छ, असन्तुलित हुन्छ र अन्ततः अन्यायपूर्ण पनि हुन्छ । विकासको नाममा गाउँ हटाउने परिपाटी अब बन्द हुनुपर्छ । गाउँ बचाएर, जनतालाई सशक्त बनाउँदै, प्रकृति र संस्कृतिको सम्मान गर्दै मात्र नेपालको भविष्य सुरक्षित रहन सक्छ ।
