अर्घाखाँची : डिभिजन वन कार्यालय अर्घाखाँचीले वनसँग सम्बन्धित मुद्दालाई कानुनीरूपमा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आफ्ना कर्मचारीलाई एकदिने कानुनी तालिम दिएको छ । सन्धिखर्कमा आयोजित उक्त तालिमको उद्घाटन जिल्ला न्यायाधिवक्ता चन्द्रबहादुर सिङजापतिले गरेका थिए ।

उद्घाटन समारोहमा बोल्दै सिङजापतिले वन ऐनले समेट्न नसकेका विषयमा अन्य सामान्य कानुनले मार्गदर्शन गर्ने भएकाले यस्तो तालिमले कर्मचारीलाई व्यवहारिक ज्ञान दिन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘काम गर्ने क्रममा आइपर्ने अप्ठ्यारा समाधान गर्न र कानुनी त्रुटी न्यूनीकरण गर्न तालिम फलदायी हुने विश्वास लिएको छु,’ उनले भने । 

डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख मोहन प्रसाद श्रेष्ठले सरकारी वकिल कार्यालय र अदालतमा वनसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्दा देखिने कानुनी कमजोरीलाई हटाउने उद्देश्यले तालिम आयोजना गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘कर्मचारीलाई कानुनको सही जानकारी भएमा नागरिकले विश्वास गर्नेछन्, र कानुनी त्रुटीबाट बच्न सकिन्छ ।’

तालिममा अर्घाखाँची जिल्लाका डिभिजन र ६ वटा सव–डिभिजन वन कार्यालयहरू शितगंगा, वाणगंगा, भूमिकास्थान, पाणिनि, छत्रदेव र सन्धिखर्क गरी ३० जना वन कर्मचारी सहभागी भएका थिए । तालिम संयोजक वरिष्ठ वन अधिकृत उमेश शाहका अनुसार तालिमको प्रशिक्षण जिल्ला न्यायाधिवक्ता सिङजापतिले स्वयं दिएका थिए ।

सूचना अधिकारी केशव खड्काका अनुसार, तालिमले कर्मचारीहरूलाई व्यवहारिक कानुनी ज्ञानमा दक्ष बनाउने तथा फिल्डमै कानुनी समस्या समाधान गर्ने क्षमताको विकास गराउने अपेक्षा गरिएको छ ।

वरिष्ठ वन अधिकृत गणेश चौधरीले तालिमले कर्मचारीको पेशागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै भविष्यमा वनसँग जोडिएका मुद्दा अझ प्रभावकारी ढंगले व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।