काठमाडौं : नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख प्रभा बोगटीले विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारसँग जिम्मेवारी भएपनि आवश्यक अधिकार, स्रोतसाधन र जनशक्तिको अभाव रहेको बताएकी छन् ।
शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित ‘राइजिङ फोरम द रोयर’ नामक राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा उनले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विपद्का बेला स्थानीय सरकारलाई प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर अवस्था बुझ्न र नागरिकको समस्या सम्बोधन गर्न कठिनाइ भएको बताएकी हुन् ।
विपद्का बेला नागरिकले स्थानीय, प्रदेश वा संघीय सरकार भनेर नछुट्याउने भन्दै उनले आफ्नो अगाडि उपस्थित व्यक्तिसँगै सहयोगको अपेक्षा गर्ने उल्लेख गरिन् । तर यसपटक प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन र उद्धारका क्रममा स्थानीय सरकारको भूमिका अपेक्षाकृत प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
उनले पहिलो एक साता उद्धार कार्य हेलिकोप्टरमार्फत जीवित नागरिकको खोजी र उद्धारमा केन्द्रित भएपनि प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवस्था बुझ्ने काम कमजोर रहेको बताइन् । प्रभावित नागरिकका लागि सुरक्षित बसोवास र खानाको व्यवस्था गर्न स्थानीय सरकारले भूमिका निर्वाह गरे पनि घटनास्थलमा पुगेर क्षतिको अवस्था बुझ्न तथा आवश्यक सहयोग गर्न कठिनाइ भएको उनले बताइन् ।
उपप्रमुख बोगटीकाअनुसार जोखिम क्षेत्र घोषणा गरिएका स्थानमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिबिना जान अनुमति नहुँदा स्थानीय जनप्रतिनिधिसमेत प्रभावित क्षेत्रमा पुग्न सकेका थिएनन् । आफूले पनि पाँच दिनसम्म फिल्डमा गएर अवस्था बुझ्न नपाएको उनले सुनाइन् । विपद्पछि स्थानीय नागरिकले आफ्ना परिवारका सदस्य पुरिएको वा बेपत्ता भएको स्थानमा पुगेर अवस्था बुझिदिन आग्रह गरे पनि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र अधिकारको अभावमा त्यसो गर्न नसकिएको उनले बताइन् ।
स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर प्रभावितलाई सुरक्षित स्थानमा राख्ने र खानाको व्यवस्था गर्ने काम गरे पनि खोज तथा उद्धारमा सुरक्षा निकायकै नेतृत्व बढी प्रभावकारी भएको उनको भनाइ छ । विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारलाई पर्याप्त स्रोतसाधनसँगै फिल्डमा खटिएर काम गर्न सक्ने अधिकार र जनशक्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
कार्यक्रममा डिसिए नेपालकी निर्देशक डा. सम्झना विष्टले विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका सरकार तथा गैरसरकारी संस्थाहरूबीच जिम्मेवारी र भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन् । उनले विपद्का बेला मानवीय सहायता प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकार र सहयोगी संस्थाबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताइन् ।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरेर काम गर्न आएको उल्लेख गर्दै नेपाल आफैं आत्मनिर्भर भएर अघि बढ्न सक्ने अवस्था निर्माण गर्नु सबैको साझा प्रयास हुनुपर्ने बताइन् । डा. विष्टका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले स्थानीय संस्था र समुदायसँग मिलेर काम गर्दै आएका छन् ।
यस्ता सहकार्यको मुख्य उद्देश्य स्थानीयस्तरका साना संघसंस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु र स्थानीय सरकारसँग नजिक रहेर काम गर्नु रहेको उनले बताइन् । विपद्का बेला स्थानीय सरकारको भूमिकाबारे उठेका प्रश्नमा उनले स्थानीय जनप्रतिनिधि स्वयं पनि सुरुमा प्रभावित हुनसक्ने भएकाले तत्काल परिचालनमा केही कठिनाइ देखिन सक्ने बताइन् ।
सोक्रममा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले विपद् व्यवस्थापनका लागि वडा तहसम्मै सक्रिय र सक्षम समिति निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
उनले विपद्को समयमा अधिकारको विकेन्द्रीकरण र स्थानीय सरकारको सक्रियता नै प्रभावकारी राहत वितरणको मुख्य आधार भएको बताए । डा. उप्रेतीले विपद्को पहिलो हप्ता पूर्ण रूपमा खोज, उद्धार र जीवन बचाउमा केन्द्रित हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।
उनले ठुला अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको कामलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन प्राधिकरणले निरन्तर सहजीकरण गरेको बताउँदै राहत वितरणलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले कठिन भूगोलका कारण सडक सञ्जाल भत्किएको अवस्थामा समेत हेलिकप्टरको प्रयोग गरी १३ हजार ५ सय भन्दा बढी मानिसको ज्यान बचाउन सफल भएको बताए ।
विपद् व्यवस्थापन ऐनमा भएको व्यवस्था र त्यसको कार्यान्वयन पक्षबारे बोल्दै डा. उप्रेतीले स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि आजको आवश्यकता भएको बताए ।
.jpg)
.jpeg)
