काठमाडौं : संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८२ मा व्यवस्था गरिएको कुलिङ पिरियड सच्याएको विषयमा छानबिन गर्न विशेष समिति गठन भएको छ । 

सोमबार प्रतिनिधिसभाबाट घोषणा भएको उक्त ७ सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समितिमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाका सांसद सहभागी छ । 

कांग्रेस सांसद जीवन परियारको संयोजकत्वमा गठित समितिका सदस्यहरूमा कांग्रेसबाट सुशीला थिङ, नेकपा (एमाले)बाट ईश्वरी घर्ती र नारायण आचार्य, नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रोशन कार्की रहेका सभामुख देवराज घिमिरेले बताए ।  

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पेस भएको मूल विधेयकको दफा ८२ मा उपदफा ४ थपिएको, उपदफा ५ मा रहेको व्यवस्थाले गर्दा कानुनी तादात्म्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी थपघट गरिएको थियो । संसदीय इतिहासमा भएको यो हदको बदमासीमाथि छानबिन गर्ने समिति बनाइएको हो ।

यस्तो कानुनी तादात्म्य नहुने गरी प्रतिवेदन तयार हुनुमा को कसको के कस्तो भूमिका रहेको छ सो को सम्बन्धमा छानबिन गर्ने समितिको कार्यादेश रहेको छ । त्यस्तै समितिबाट तयार भएको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा कसैको संलग्नता देखिएमा के कस्तो संलग्नता रहेको छ सो को यकिन गरी त्यस्तो पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै कारबाही गर्नु पर्ने वा नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्ने जिम्मेवारी छ । 

कानुन निर्माणको क्रममा समितिमा हुने छलफल निर्णय प्रक्रिया प्रतिवेदन लेखन लगायतका विषयमा देखिएका कमीकमजोरी पत्ता लगाइ भविष्यमा त्यस्तो प्रकृतिका कमीकमजोरी हुन नदिन के कस्तो सावधानी वा उपाय अपनाउन पर्ने हो सो सम्बन्धमा सुझा पेस गर्ने समितिलाई कार्यादेश दिइएको छ ।

प्रचलित कानुनको अधीनमा रही यो समितिले आफ्नो कार्यविधि आफै बनाई व्यवस्थित गर्न सक्नेछ ।  आवश्यक देखेमा समितिले सम्बन्धित विज्ञ एवं अन्य व्यक्तिको सहयोगसमेत लिन सक्नेछ । समितिलाई २१ दिनको समय दिइएको सभामुख घिमिरेले जानकारी दिए ।