प्रतिनिसभामा २५ प्रतिशत पनि सांसद नरहेको नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पदका निम्ति भारी मत पाएका छन् । सर्वोच्च अदालतको परमादेश पछि २९ असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त देउवाले पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो दिन नै विश्वासको मत लिए । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनादेशबाट नभएर परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको आरोप लगाएपनि देउवाले प्रतिनिधिसभामा १६५ मत पाए । जबकी प्रधानमन्त्री देउवालाई बहुमत पु¥याउन १३६ मत आवश्यक थियो । अर्थात् २०७४ को निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त ओलीले जतिकै मत देउवाले पनि पाएका छन् । वाम गठबन्धनबाट निर्वाचन लडेर प्रधानमन्त्री बनेका ओलीलाई त्यसबेला १७४ सांसद (नेकपा एमाले १२१ र माओवादी केन्द्र ५३) ले समर्थन गरेका थिए ।
ओली भन्दा देउवाले ९ मत मात्रै कम पाएका छन् । यो भनेको प्रतिनिधिसभाको ठूलो विश्वास हो । तर सँगै, देउवाका निम्ति यो चुनौती पनि हो । किनभने प्रतिनिधिसभामा काँग्रेसको ६१ मत मात्रै छ । १०४ सांसद अन्य दलका हुन् । त्यसमा ओली नेतृत्वकै नेकपा एमालेको २२ मत छ । बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले देउवालाई विश्वासको मत दिएका छन् । यस बाहेक नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का ३२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसदले देउवालाई विश्वासको मत दिएका छन् । ओलीले दुई पटक (५ पुस र ७ जेठ) भंग गरेको र सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापना गरेको संसदलाई पूरा कार्यकाल टिकाउनु देउवाका निम्ति पहिलो चुनौती हो ।
अझ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चतुरता, नेकपा एमालेको विवाद र जसपाको आन्तरिक कलहले जुनसुकै बेला देउवाले विश्वासको मत गुमाउन सक्छन् । अर्थात् संसद्मा बहुमत टिकाइरहन देउवा सदैव सचेत रहनुुपर्नेछ । अझ मुलुक अहिले पनि असामान्य अवस्थामा छ । कोरोना महामारीको संक्रमणबाट झण्डै दश हजारले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने अहिले पनि संक्रमण उल्लेख्य मात्रामा घटेको छैन । सवै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध नगराएसम्म नागरिक आक्रोश शान्त हुनेछैन । अतः राजनीतिक संकट जस्तै जनजीवनको समस्या सम्बोधनमा केन्द्रीत हुनुपर्नेछ । त्यसैले देउवाका निम्ति आफ्नो जीवनको पाँचौं पटकको प्रधानमन्त्री पद सफल बनाउन सजिलो छैन । त्यसका निम्ति देउवाले समन्वय, सहकार्य र सहमतिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ । आमनागरिकको विश्वास पूरा गर्नुपर्नेछ ।
