नेकपा (एमाले)ले पार्टी निर्देशन विपरित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने २२ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ । एमालेको १० औं केन्द्रीय समिति बैठकले माधव नेपालसहितका २२ सांसदलाई कारबाही प्रक्रियाको सुरुवात स्वरुप स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो । एमालेको बहुमत पक्षले गरेको यस्तो निर्णयका बारेमा हामीले पार्टी निर्देशन विपरित देउवाको पक्षमा मत दिने सांसद मध्येकी एक पार्वती विशंन्केलाई केहि जिज्ञासा राखेका छौं । एमाले नेतृ एवं सांसद पार्वती विशन्केसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
तपाईंहरुले पार्टी निर्देशन विपरित प्रधानमन्त्री देउवाको पक्षमा मत दिनुभयो । पार्टी निर्णय लत्याउँदै मत किन र केकालागि दिनुभएको ?
गत वैशाख २७ संसद विघटन नगर्ने र संसदलाई पुनः सक्रिय बनाउने भनेर हामीले ओलीलाई मत दिएका थियौं । जसले पार्टी एकतालाई पनि अगाडि लैजान सहयोग गर्छ भन्ने बुझाई हाम्रो थियो । जनताले पनि ५ वर्षलाई भनेर दिएको मतअनुसार सदनलाई जोगाउनु पनि हाम्रो दायित्व हो । जनताले पनि कम्तिमा ५ वर्ष सदन टिकोस् भन्ने चाहेका थिए । जसअनुसार पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका ओलीलाई हामीले सहयोग गरेका थियौं ।
तर, ओली जीले त्यो मतमाथि कुठाघात गर्नुभयो । जेठ ७ मा योजनाबद्ध रुपमा सदन विघटन गर्नुभयो । मैंले त्यो मत कुनै अवसरका लागि दिएकी थिइन् । कुनै बारगेनिङ पनि गरेर दिएकी थिइन् । म पहिलो पटक सांसद भएको कारण पनि मलाई संसदको माया सायद अरुभन्दा धेरै थियो । तर, ओलीजीले त्यो मेरो विश्वासलाई तोड्नु भयो । जसको कारण अहिले मैंले मत फेरेकी हुँ ।
ओली जीले संविधानको नै अपव्याख्या गर्दै सदन विघटन गर्नुभएको थियो । संविधान नै नमान्ने र संसदकै हत्या गर्न खोज्नेप्रति मैंले विश्वास गर्ने ठाउँ देखिन् । संविधान नै नमान्ने, कानुन नै नमान्ने लगाम बिनाको घोडाको पछाडि लाग्न सकिन्न ।
त्यहि पार्टीको सांसद हुने अनि त्यही पार्टीको निर्देशन विपरित मतदान गर्ने, यो मिल्ने विषय हो र ?
हो तपाईंले उठाएको प्रश्न एउटा हिसाबले सहि छ । तर, बुझ्न आवश्यक छ, पार्टी भनेको कसैको पेवा वा विर्ता होइन् । यो सबैको योगदानबाट निर्माण भएको संस्था हो । त्यो संस्थाभित्र कसैले आफ्नो विवेक गुमाउनु पर्ने वा स्वतन्त्रता गुमाउनु पर्ने भन्ने हुन्न ।
अन्य देशमा भएका राजनीतिक अभ्यासमा पनि यस्ता घटना देखिन्नन् । भारत वा अमेरिकामा भएका राजनीतिक व्यवस्थामा पनि सांसदलाई विवेकको प्रयोग गर्न पाउने अधिकार दिएको देखिन्छ ।
अमेरिकाको तल्लो सिनेट र माथिल्लो सिनेटमा कतिपय अवस्थामा त्यस्ता घटना देखिन्छन् । सरकार अल्पमतमा छ भने सांसदले विवेकको प्रयोग गरेर बहुमत पुर्याईदिने गरेको देखिन्छ । कतिपय विधेयकमा सांसदहरु विवेकको प्रयोग गर्दा बाँडिएका पनि देखिन्छन् । सरकारले ल्याएको विधेयकमा सत्ता पक्षका सांसदले विरोध गर्ने तर विपक्षका कतिपय सांसदले ठिक हो भन्ने पनि स्थिति देखिन्छ । डोनाल्ड ट्रम्पलाई मत दिने विषयमा पनि त्यस्तो देखिएको थियो । उनी आबद्ध पार्टीकै सांसदले पनि उनलाई मत दिएका थिएनन् ।
हाम्रो संविधानको धारा ७६ (५) ले प्रष्ट रुपमा सांसदलाई स्वविवेकको अधिकार दिएको छ । जसलाई अदालतले पनि स्पष्ट रुपमा व्याख्या गरेको छ ।
पार्टी र पार्टी अध्यक्षको निर्णयको कुनै महत्व हुँदैन् ? के सबै नेताहरु पार्टीको विधि र पद्धतिमा चल्नु पर्दैन् ?
अहिले देखिएको लडाईँ सदनभित्रको लडाईँ हो । पार्टीभित्र पनि यसरी नै लडाईँ चल्नुपर्छ । यहाँ नेतृत्वमा छु भन्दैमा कुनै व्यक्तिले मनपरी लाद्न मिल्दैन् । नेतृत्वमा बस्नेले सबैका चाँसो चिन्तालाई सम्बोधन गर्ने गरि व्यवहार देखाउनुपर्छ । होइन् भने नेतृत्वको भूमिकाबाट बाहिरिनु पर्दछ । पार्टीलाई सामूहिक हितका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ, कुनै व्यक्तिगत हितका लागि होइन् ।
एमाले केन्द्रीय समिति बैठकले तपाईंहरुमाथि स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय पनि गरेको छ । यो सन्दर्भमा तपाईंहरुलाई कारबाही पनि होला । यो विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
कारबाही हामीलाई होइन् उहाँ (ओली)लाई गर्नुपर्छ । पटक–पटक सदन विघटन गर्ने अधिकार उहाँलाई छैन् । यो विषय अदालतले पनि स्पष्ट पारिसकेको छ । हामीले देउवालाई मत दिनु पनि यसैको जवाफ हो । पटक–पटक संविधानमा नभएको व्यवस्था ल्याएर सदनमाथि प्रहार गर्ने व्यक्तिलाई जवाफ हो ।
२०७४ साल नेकपा (एमाले)मा १२१ सांसद थियौं । पछि ०७५ मा नेकपा बन्दा १७५ भयौं । तर, अहिले फेरि देख्दा १२१ तर, कुन पक्षमा कति छौं त्यो सबैलाई थाहा छ । वैशाखमा ९३ देखिएको मत साउन आउँदा ८३ पुगेको छ । यो कसका कारणले ? के यो विषय हाम्रो हातमा छ ? कसले गरेर भएको हो, त्यो समिक्षा हुन पर्दैन् ?
नेतृत्वमा भएको हिसाबले ओलीजीले आवेगमा कारबाहीको निर्णय गर्नसक्नुहुन्छ तर, उहाँलाई भोली पछुतो हुनेछ । एमाले कहाँ पुग्यो, सरकार कसको हातमा पुग्यो, जनमतलाई कसरी उपेक्षा गरियो, यो सबैको हिसाब–किताब हुनुपर्छ ।
संविधानमै नभएका कुरा उहाँले गर्न मिल्ने, अनि हामीले संविधानमा भएअनुसार गर्न नमिल्ने भन्ने हुँदैन् । हामीले संविधानबमोजिम आफ्नो विवेक प्रयोग गरेका हौं । यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको एउटा रुप पनि हो ।
तपाईंहरु मध्ये कतिपयले तत्कालिन समय ओलीको कदमलाई स्वागत गर्दै वैशाख २७ मा मत दिन जानुभएको थियो । अहिले आएर मत परिवर्तन गर्नुभएको छ । कतिपयले प्रश्न उठाउँछन्, के जवाफ दिनुहुन्छ ?
म कतै गएकी छैन् । म एमालेमै छु । हिजो पनि कतै थिइन्, आज पनि कतै छैन् ।
वैशाख २७ मा मैंले सदन जोगाउनलाई ओलीलाई भोट दिएकी थिएँ । लोकतन्त्रको लागि, दिगो शान्तिका लागि, स्थायित्वको लागि भनेर मैंले भोट दिएकी थिएँ । तर, विश्वासको मत नपाएपछि अरु आधार हुँदा हुँदै सदन विघटनको जसरी उपाय ओलीजीले खोज्नुभयो म त्यसको विरुद्धमा उभिएकी हुँ ।
नेतृत्व क्रुर भयो भने त्यसको बेफाईदा के हुन्छ भनेर नेतृत्वले भोग्नु पनि पर्छ । म समानुपातिक सांसद हुँ, पार्टीले कारबाही गर्न मिल्दा, त्यति थाहा नपाएर मैंले भोट हालेकी होइन् । तर, कारबाही सबभन्दा पहिला कसलाई गर्ने समिक्षा हुनुपर्छ ।
.jpg)
