वीरगञ्ज : वीरगञ्ज महानगरपालिकामा एक महिनादेखि बढ्दो खानेपानी संकट समाधानका लागि नेपाल खानेपानी संस्थान र वीरगञ्ज महानगरपालिकाबीच महत्वपूर्ण समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । बिहीबार भएको उक्त समझदारीअनुसार, नेपाल खानेपानी संस्थानको पाइपलाइन विस्तार भएका वडाहरूमा नयाँ धारा निःशुल्क जडान गरिनेछ ।
खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव र वीरगञ्ज महानगरका मेयर राजेशमान सिंहको पहलमा उक्त सम्झौता गरिएको हो । संस्थानका तर्फबाट महाप्रबन्धक अर्जुनबाबु ढकाल र महानगरको तर्फबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरबिन्द लाल कर्णले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
अबदेखि खानेपानी संस्थानको नयाँ धारा जडानमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च महानगरपालिकाले व्यहोर्ने मेयर सिंहले जानकारी दिए । उनले वीरगञ्जका प्रत्येक घरधुरीमा स्वच्छ, सुरक्षित र दिगो खानेपानी सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालिएको बताए ।
समझदारीमा समेटिएका प्रमुख उद्देश्यहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न समस्याको दीर्घकालीन समाधान, घरघरमा खानेपानीको पहुँच सुनिश्चित गर्नु, नयाँ धारा निःशुल्क जडान गरी सेवा सरल, छिटो र पारदर्शी बनाउनु तथा पानीको गुणस्तर र सेवामा सुधार गर्नु रहेका छन् । मन्त्री यादवले अहिले वीरगञ्जमा खानेपानीको चरम अभावले जनजीवन प्रभावित भएको बताए । यस्तो संकट समाधान गर्न दीर्घकालीन विकल्पको रुपमा उक्त समझदारी गरिएको र मन्त्रालयले कार्यान्वयनका लागि सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
संस्थानले आवश्यक जनशक्ति थप गरेर सेवा प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ । मन्त्री यादवले विशेषगरी गुणस्तरहीन पानी पिउन बाध्य रहेका सर्वसाधारणका लागि स्वच्छ खानेपानी पहुँचले जनस्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
समझदारीअनुसार, संस्थानको नयाँ धारा जडानका लागि आवश्यक धरौटी रकम वीरगञ्ज महानगरपालिकाले नै संस्थानमा जम्मा गर्नेछ। रकम जम्मा भएपछि संस्थानले धारा जडान, नयाँ पाइपलाइन विस्तार, मर्मत सम्भार तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ ।
कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न हुनसक्ने विवादहरू आपसी छलफल र वार्ताबाट समाधान गरिने व्यवस्था समेत समझदारीपत्रमा गरिएको छ ।
लामो समयदेखि खडेरी, जलवायु परिवर्तन र तापक्रम वृद्धि लगायतका कारण भूमिगत जलस्रोत सुक्दै जाँदा चापाकलको पानी हराएर वीरगञ्जमा खानेपानीको संकट चुलिएको उपमेयर इम्तियाज आलमले जानकारी दिए । उनले संस्थान र महानगरबीचको यो सम्झौता अत्यावश्यक समयमा आएको बताए ।
महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कर्णले उक्त समझदारी वीरगञ्जवासीका खानेपानी अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम भएको बताए ।
सम्झौताको कार्यान्वयन अवधि २०८२ साउन १ देखि २०८२ पुस मसान्तसम्म हुनेछ। आवश्यकताअनुसार दुवै पक्षको सहमतिमा सम्झौताको अवधि थप गर्न सकिने मेयर सिंहले जानकारी दिए ।
सम्झौतापत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा उपमेयर इम्तियाज आलम, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक रामकुमार श्रेष्ठ, संस्थानका अध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराई, सञ्चालक सदस्य मुकेश द्विवेदी, सलमा खातुन, मधुमाया यादव, संस्थान वीरगञ्ज शाखा प्रमुख प्रविण साह, प्राविधिक सल्लाहकार प्रकाशमान सिंह अमात्य, आयोजना प्रमुख अवधेश प्रसाद कुशवाहा, वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख राकेश साह लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
