काठमाडौं : कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले समयमा कम्पनी अद्यावधिक गरेकोे चिठ्ठी नदिँदा वार्षिक सय जना कामदारको श्रम स्वीकृति लिएका म्यानपावर कम्पनीहरू समयमा इजाजत नवीकरण गराउनबाट बञ्चित भइ जरिवानामा परेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागले सूचना जारी गर्दै असार मसान्तसम्ममा जरिवाना नतिरी नियमित शुल्क १० हजार रुपैयाँमा नवीकरण गराउन आह्वान गरेको थियो । तर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको सर्भर असार १५ गतेदेखि ‘डाउन’ हुँदा हजारौं सेवाग्राही प्रभावित भएका छन् । त्यसमा वार्षिक सय जना कामदार पठाएका म्यानपावर कम्पनी पनि परेका छन् ।

उनीहरूले असार मसान्तसम्म कम्पनी अद्यावधिकको पत्र नभएका कारण नवीकरणका लागि आवेदन दिन पाएनन् । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अनलाइन प्रणालीका लागि नयाँ सफ्टवेयर सुरु गरेदेखि नै समस्या आएको थियो । यससँगै उनीहरू साउन १ गते अर्थात् बिहीबारदेखि विभागमा नियमित नवीकरण शुल्कका अतिरिक्त १० हजार विलम्ब शुल्क तिर्न बाध्य भएका छन् । 

म्यानपावर कम्पनीले नवीकरण शुल्क १० हजार र विलम्ब शुल्क ३० हजार रुपैयाँ तिरेर असोज मसान्तसम्ममा इजाजत नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था छ । असोज मसान्तसम्ममा पनि नवीकरण नगर्ने म्यानपावर कम्पनीको लाइसेन्स खारेजीमा पर्ने गरेको छ ।

उता संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नहुँदा वार्षिक सय जना कामदारको श्रम स्वीकृति लिन नसकेका दुई सय बढी म्यानपावर कम्पनीको कारोबार बुधबार मध्यरातिदेखि रोकिएको छ । 

वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक टिकाराम ढकालले सय संख्या नपुर्‍याउने म्यानपावर कम्पनीको संख्या दुई सयभन्दा बढी रहेकोे आंकलन गरिएको बताएका थिए । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले समयमा अद्यावधिकको पत्र नदिएका कारण असार मसान्तसम्म नवीकरणको आवेदन दिन नपाएका म्यानपावर कम्पनीको संख्या पनि ठूलै रहेकोे अनुमान छ । यस वर्ष २०९ वटा म्यानपावर कम्पनीले नवीकरणका लागि निवेदन दिएका छन् । 

एक हजारभन्दा धेरै म्यानपावर कम्पनी रहेको अवस्थामा सानो संख्याले मात्रै नवीकरणको निवेदन दिनुले कम्पनी रजिष्ट्रारको अद्यावधिक पत्र नपाएको प्रष्ट देखिएको कतिपयको भनाइ छ ।

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्ले पारित गरे पनि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण र नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइ कार्यान्वयनमा आउन समय लाग्ने बताइएको छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐनमा रहेकोे इजाजत नवीकरणमा बाधक बनेको संख्या सय प्रावधान खारेज भएपनि वैदेशिक रोजगार नियमावलीमा रहेकोे संख्या सयसम्बन्धी व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्बाट खारेज नभएको अवस्थामा ऐनको प्रावधान सहजै कार्यान्वयनमा ल्याउन नमिल्ने कतिपय कर्मचारीको भनाइ छ ।

संख्या सय खारेज गर्ने कानुन राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि नियमावली खारेजीको प्रक्रिया सुरुवात भए त्यसले समय लिने र हाल विभागको प्रणालीमा कारोबार रोकिएका म्यानपावर कम्पनीलाई कामकाज सञ्चालन गर्न थप समय कुर्नुपर्ने त होइन ? भन्ने त्रास पनि देखिएको छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले भने वैदेशिक रोजगार ऐनबाट संख्या सय खारेज गर्ने विधेयक यथाशक्य छिटो प्रमाणीकरणका लागि आफ्नो प्रयास जारी राखेको बताएको छ ।