काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार विभागले सेवा शुल्कसम्बन्धी हालको अन्योल र विवाद समाधानका लागि देशगतरूपमा अलग–अलग लागतको उच्चतम सीमा तोक्न जरुरी रहेको बताएको छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघसहित वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले सरकारले एकपक्षीय रूपमा लागू गरेको १० हजार सेवा शुल्क अव्यवहारिक भएकाले कार्यान्वयनमा लैजान नसकिने अडान राख्दै आएका छन् ।
विभागले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा वितरण गरेको विज्ञप्तिमा वैदेशिक रोजगार सुधारका लागि तयार गरिएको आगामी कार्यदिशा शीर्षकमा भनिएको छ, ‘इजाजतपत्रवालाले लिन पाउने सेवा र प्रवर्द्धन शुल्कलाई पनि देशगतरूपमा अलग–अलग लागतको उच्चतम सीमा तोक्न उपयुुक्त हुन्छ ।’
म्यानपावर कम्पनीको सेवा शुल्कका सम्बन्धमा विभागमा विभिन्न प्रकारका उजुरी दर्ता हुने गरेका छन् । १० हजार सेवा शुल्क तिरेर गएका कामदार विभिन्न कारणले करार अवधि समाप्त नहुँदै फर्केको अवस्थामा विवाद सिर्जना हुने गरेको छ भने बिचौलिया र केही म्यानपावर कम्पनीले विदेशमा पाउने तलब तथा अन्य सुविधाको आधारमा आफूखुशी सेवा शुल्क तोकेर नगदमा असुल गर्ने गरेका छन् ।
विभागले वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा २४ मा रहेको सेवा शुल्क तथा प्रवर्द्धन खर्च सम्बन्धमा परिवर्तन आवश्यक रहेको धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
विभागले भनेको छ, ‘यो व्यवस्थालाई आवश्यक संशोधन गरी वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि छनोट भइसकेको कामदारले मात्र इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको बैंक खातामा रकम जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था हुन सकेमा कामदारले तिर्नुपर्ने वास्तविक रकम मात्र तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिने देखिन्छ । त्यसैगरी इजाजतपत्रवालाले लिन पाउने सेवा र प्रवर्द्धन शुल्कलाई पनि देशगतरूपमा अलग अलगरूपमा उच्चतम सीमा तोक्न उपयुक्त हुन्छ ।’
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि सरकारले नै सहुलियत ब्याजदरमा बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने गरी अघिल्लो हप्ता सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था भइसकेको छ ।
विभागले भनेको छ, ‘यो पृष्ठभूमिमा त्यस्तो सहुलियतपूर्ण ऋणको ब्याजदर तोक्ने, ऋणको प्राप्ति र भुक्तानीको बैंकिङ विधि र पद्धति तोकेर ऋण प्राप्त र ऋण भुक्तानीको सर्वमान्य पद्धति इएमआई पेमेन्ट वा धितो चुक्ता प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक देखिएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा धितो लिइ वा नलिइ वैदेशिक रोजगारमा जाने पुरुषलाई ३ लाख र महिलालाई ५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने र त्यस्तो कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिने बताएको छ ।
यता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बिनाधितो ऋणसम्बन्धी कार्यविधि २०८२ अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ । मन्त्रालयले खाडी मुलुक जानेलाई २ लाख र युरोप जानेलाई ५ लाख रुपैयाँ ऋण दिनुपर्ने विषयमा वाणिज्य बैंकलगायत अन्य सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको छ ।
श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारमा जाने विपन्न श्रमिकहरूले सहज र सरल तरिकाबाट ऋण पाएको अवस्थामा मिटरब्याजीको पासोबाट बचाउन सकिने बताएका छन् । यसबाट श्रमिकहरू विदेश गएर कमाएर पछि फर्किँदासम्म ऋणबाट मुक्त हुने र राज्यले प्रदान गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा, बीमाजस्ता अन्य सुविधाहरू पनि पाउने भएकाले समाजको विपन्नता कम हुँदै जाने बताएका छन् ।
श्रम मन्त्रालय, विभाग र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको लागतमा सैद्धान्तिक सहमति जनाएको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसहित सरोकारवालाहरूले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा एक दशकदेखि अल्झिएको सेवा शुल्कको विषयमा सरकार अनिर्णयको अवस्थामा रहन नहुने बताउने गरेका छन् ।
.jpg)
