सिरहा : जनअपेक्षाअनुसार सेवा दिन नसकेको गुनासो चुलिंदै गइरहेको बेला नवराजपुर गाउँपालिकामा कानुन विपरीत सल्लाहकार राखी ठूलो रकम खर्च गरिएको पाइएको छ । संघीयता सशक्तीकरणको नाममा स्थापना गरिएका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको मनपरी र कर्मचारीको लापरबाहीले चरम अनियमितता र बेथिति निम्त्याएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ ।
मधेश प्रदेश पदाधिकारी सम्बन्धी ऐन, २०७७ को अनुसूचि (क) मा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरूले पाउने सेवा सुविधाबारे स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । तर, पालिकाले सल्लाहकार वा स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने कुनै कानुनी अधिकार नपाउँदा पनि नवराजपुर गाउँपालिकाले अध्यक्षको सचिवालयका नाममा सल्लाहकार नियुक्त गरेर वार्षिक ६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको हो ।
महालेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०८०/८१ मा उल्लेख भएअनुसार, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२(२) मा दिइएको अधिकार प्रयोग गरी पालिकाले निर्देशिका बनाइ यो खर्च गरेको हो । तर सो खर्च कानुनसंगत नरहेको प्रतिवेदनले प्रष्ट पारेको छ ।
करार सेवामा व्यापक अनियमितता
त्यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३(८) मा नगर प्रहरी, सवारी चालक, बगैंचे, प्लम्बरजस्ता प्राविधिक पदबाहेक अन्य पदमा करार नियुक्ति गर्न पाइँदैन । तर नवराजपुर गाउँपालिकाले यो कानुनी प्रावधान उल्लंघन गर्दै २५ जना कर्मचारी करारमा नियुक्त गरेको र उनीहरूको तलव भत्तामा १ करोड २१ लाख ८६ हजार १०१ रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपमा ऐनको व्यवस्थाविपरीत कर्मचारी नियुक्त गरी भुक्तानी गरिएको कार्य नियमसम्मत नभएको औँल्याइएको छ । यसले पालिकामा वित्तीय अनुशासनको गम्भीर अभाव रहेको देखिएको छ ।
संघीयताप्रतिको विश्वास कमजोर हुने खतरा
जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूबाटै कानुनको उल्लंघन र स्रोत साधनको दुरुपयोग भइरहँदा स्थानीय तहप्रति जनविश्वास कमजोर हुँदै गएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । बजेट पारदर्शिताका साथ खर्च गर्नेभन्दा पनि व्यक्तिगत लाभ र राजनीतिक स्वार्थमा केन्द्रित अभ्यासले संघीयता प्रणालीमै वितृष्णा जगाउने संकेत देखिएको छ ।
