काठमाडौं : गौर हत्याकाण्डको फाइल फेरि खुल्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले गौर हत्याकाण्डको छानबिन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । यससँगै ७ चैत २०६३ सालमा २७ जनाको मृत्यु हुनेगरी रौतहटको गौरमा भएको हत्याकाण्डको फाइल फेरि खुल्ने भएको हो । लामो समयदेखि अनुसन्धानसमेत हुन नसकिरहेको यो विषय पुनः अगाडि बढ्नेगरी सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेपछि यसमा संलग्न रहेको आरोप लागेकाहरू झस्किएका छन् । 

भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको केही समयमै सर्वोच्च अदालतबाट गौर हत्याकाण्डको विषयमा आदेश भएको छ । यसलाई संयोग मात्रै मान्नुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् । 

यो संयोगबारे शंका हुनुको कारण हो– यो हत्या काण्डमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसमेत आरोपित रहेका छन् । 

हत्याकण्ड हुने दिन गौरस्थित राइस मिलमा यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरमले कार्यक्रम राखेको थियो । त्यही दिन तत्कालीन नेकपा माओवादीले पनि कार्यक्रम राखेको थियो । एउटै स्थानमा छुट्टाछुट्टै सभा गर्न लाग्दा दुई पक्षबीच झडप भएको थियो । त्यसक्रममा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको घटनास्थलमै र एक जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो । सो घटनामा परेर अन्य कैयौं घाइते भएका थिए । यति धेरै मानिसको ज्यान जानेगरी भएको हत्याकाण्डको विषयमा अनुसन्धान हुन नसकिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले छानबिन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्न आदेश जारी गरेको हो । 

सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले गौर हत्याकाण्डको छानबिन गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट र सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको हो । 

यस विषय लामो समयदेखि अनुसन्धानमा समेत अगाडि बढिरहेको थिए । यसैलाई आधार बनाएर त्रिभुवन साहले २०८० जेठ २१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सोमबार परमादेश आदेश जारी गरेको हो । यससँगै अब सरकारसहित गौर प्रहरी र रौतहट जिल्ला वकिलको कार्यालयले अनुसन्धान र आरोपितविरुद्ध अनुसन्धान र अभियोजनअगाडि बढाउन सक्नेछन् ।

यसअघि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत यो हत्याकाण्डको अनुसन्धान अगाडि बढाउन भनेको थियो । २०७९ पुस १९ सालमा आयोगले सरकारलाई २७ जनाको ज्यान जानेगरी भएको घटनाको अनुसन्धान अगाडि बढाउन निर्देशन नै दिएको थियो । यो पृष्ठभूमिमा सर्वोच्च अदालतले सोमबार अनुसन्धान अगाडि बढाउन आदेश दिएको हो । 

जसपा नेपालका नेता–कार्यकर्ताले अदालतको आदेशको विरोध गर्न थालेका छन् ।