काठमाडौं : लामो समयदेखि प्रतीक्षित र बहुचर्चित विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० र भूमि विधेयक पारित गरिएको छ । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले र कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट बिहीबार दुवै विधेयक पारित भएको हो ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयको सञ्चालन, शिक्षक व्यवस्थापन, परीक्षा प्रणाली र स्थानीय तहको अधिकारजस्ता विषयमा महत्वपूर्ण व्यवस्था प्रस्ताव गरिएका छन् । यद्यपि विपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले विधेयकका केही मुख्य प्रावधानमा असहमति जनाउँदै फरक मत दर्ता गराएका छन् ।
विधेयकका मुख्य प्रावधानले निजी लगानीका विद्यालयको सञ्चालन स्वरूप, राष्ट्रिय परीक्षा प्रणाली, शिक्षक व्यवस्थापन र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको शैक्षिक जिम्मेवारीलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकका केही मुख्य व्यवस्थाले शैक्षिक क्षेत्रमा तरंग सिर्जना गरेको छ । जसमध्ये कम्पनी ऐनअन्तर्गत सञ्चालित निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधान सबैभन्दा बढी चर्चामा छ ।
त्यस्तै, लामो छलफल र रस्साकस्सीका बीच समितिले भूमि विधेयक बहुमतका साथ पारित गरेको हो । विधेयकको अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा वर्गीकरण गर्ने–नगर्नेमा भन्नेमा सरकार र समितिबीच मत बाँझिए पनि अन्ततः समितिबाट विधेयक पारित गरिएको समिति सदस्य प्रतिमा गौतमले बताइन् । विधेयकमा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सहमति भएको गौतमले जानकारी दिइन् ।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा स्थानीय तहले लगत संकलन गरेको आधारमा अव्यवस्थित बसोबासीलाई डेढ बिघासम्म भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको धनीपुर्जा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव थियो । तर समितिले त्यसलाई संशोधन गर्दै जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्यांकन र अन्य क्षेत्रमा घरजग्गा भए नभएको आधारमा वर्गीकरण गरी जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउन सक्ने प्रावधान पारित गरेको छ ।
यस्तै, भूमिहीन, दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई एकपटकका लागि ६ कठ्ठासम्म जग्गा उपलब्ध गराउने प्रावधान पनि पारित भएको छ । यदि भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीहरू राष्ट्रिय निकुञ्ज, खोला किनार, बाटोजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका छन् भने उनीहरूलाई त्यसठाउँबाट अन्यत्र व्यवस्थापन गरिनेछ । तर अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा भने २०६६ सम्ममा अव्यवस्थित बसोबासी भएको हुनुपर्नेछ । वन र राष्ट्रिय निकुञ्जको हकमा भने कुनै समयमा वन रहेको तर अहिले बस्ती बसेका क्षेत्रहरू भालुवाङ, अत्तरिया, कोहलपुरलगायत क्षेत्रको जग्गालाई सरकार मातहत ल्याइनेछ ।
