काठमाडौं : एक साताभित्र सूचीकृत हुन नआए त्यस्ता समाजिक सञ्जाललाई नेपालभित्र निष्क्रिय पार्ने चेतावनीसहितको अल्टिमेटमको म्याद बुधबार सकिँदै छ । २०८१ असोज १३ गते सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल ‘दर्ता गराएर मात्रै चलाउन दिनू’ भनेर नेपाल सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । अदालतको सोही आदेशबमोजिम सरकारले सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरण हुन गत भदौ १२ गते सात दिनको अल्टिमेटम जारी गरेको थियो ।
सामाजिक सञ्जाल अनिवार्य दर्ता गर्न सरकारले दिएको अल्टिमेटमप्रति भने नागरिक तहमा असन्तुष्टि देखिएको छ । नेपालमा दर्ता नभएका फेसबुक, ह्वाट्सएप, इन्टाग्रामलगायतका सञ्जाललाई निष्क्रिय पार्ने सरकारको निर्णयप्रति उनीहरू आक्रोशित देखिएका हुन् । बिनाविकल्प सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा दैनिक कामकारबाही र सामाजिक सम्पर्क गर्न पनि कठिन हुने प्रयोगकर्ता बताउँछन् ।
‘नेपालमा सामाजिक सञ्जाल बन्द भयो भने मानिसको व्यक्तिगत र संस्थागत जीवनमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?’ सोधिएको मध्यान्हको प्रश्नमा वर्तमान समयमा सामाजिक सञ्जाल व्यक्तिका अभिन्न अंगका रूपमा स्थापित भइसकेको बताउँछन् अर्घखाँचीका मनोज भुसाल । उनी आधुनिक नेपाली समाजको निमार्ताका रूपमा सामाजिक सञ्जाललाई लिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘सामाजिक सञ्जालबाट नै हामी प्राविधिक ज्ञान लिन्छौं । सर्वसाधारणमा जनचेतना बढाउने काम पनि गरेको छ । उनी थप्छन्, ‘चिठीको जमानामा हुन्थ्यौं । सामाजिक सञ्जालबिना जीवन नै अन्धकार जस्तो छ । हामी क्लास त ह्वाट्सएपबाट लिन्छौं । फेसबुकमा कत्ति भिडियो आउँछ पढाइसँग सम्बन्धित ।’
यस्तोमा सरकारले आवश्यक पहल गरेर दर्ता गराएर सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । दर्ता नगरी प्रयोग गर्दा नेपालले पाउनुपर्ने कर नपाउनु र बारम्बार निर्देश गर्दा पनि नटेरिनु सरकारको कमजोरी भएको उनको भनाइ छ ।
कपिल घतान पनि सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु सूचनाको स्रोत नै बन्द हुनुसरह ठान्छन् । मानिसहरू प्रविधिमा केन्द्रित भएसकेको समयमा बन्द गर्नुभन्दा पनि दर्ता गर्न लगाएर सञ्चालन गर्न दिनुपर्नेमा उनको जोड छ । ह्याट्सएप अहिलेको समयमा व्यवसायका लागि पनि महत्वपूर्ण भइसकेकाले बन्द गर्नु उचित नहुने उनको तर्क छ ।
कल्पना जिसी सामाजिक सञ्जालमा बन्देज लाग्नु आमनागरिकको सूचनाको हक, सञ्चारको हक र स्वतन्त्रताको हकलाई हनन गर्नु रहेको बताउँछिन् । ‘हामी फेसबुकबाट विश्वभरका घटना थाहा पाउँछौं । आफन्तसँग कुरा गर्न बालबालिकालाई पढाउन पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिरहेका छौं । यस्तोमा बन्द हुनु त राम्रो होइन,’ उनले भनिन् ।
सामाजिक सञ्जालले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग गरेको भनाइ राख्छन् प्रतीकबहादुर कुँवर । विभिन्न फेसबुक पेजमार्फत आम्दानी भइरहेको, इन्स्टाग्राम पनि व्यवसायका लागि अधिकतम प्रयोग भइरहेकाले यस्ता एप बन्द गर्नु सरकारको मूर्खता भएको उनको भनाइ छ ।
समयमै नियामक निकायले नियमन नगरेर चलाइसकेपछि बन्द गर्छु भन्दा समस्या उत्पन्न हुने बताउँछन् लालध्वज लामा । दर्ताबिना चलाउँदा निम्तिने समस्याबारे सरकारले पहिले नै ध्यान दिएको भए आजको परिस्थिति उत्पन्न नै नहुने उनको धारणा छ ।
हाल व्यक्तिगत, सरकारी र गैरसरकारी काम पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने गरेका छन् । ह्वाट्सएप ग्रुप, मेसेन्जर गु्रपले गर्दा आमनागरिकमा अन्तरक्रिया गर्न सहज भएको छ ।
यस्तैमा बुधबार म्याद सकिन लागे पनि मंगलबारसम्म सूचीकरणका लागि कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल सम्पर्कमा नआएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रविन्द्रप्रसाद पौड्याल बताउँछन् । बुधबार मन्त्रालयअन्तर्गतको आन्तरिक बैठकमा सूचीकरण र दर्ता नभएका सञ्जाललाई नेपालभित्र निष्क्रिय पार्नेसम्बन्धी विषयमा छलफल हुने उनको भनाइ छ ।
.JPG)
