रौतहट : नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै मधेश प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ । तथापि, नयाँ सरकार गठनको खाका बनिसकेको छैन ।
गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिमा नयाँ सरकार गठनको प्रयासमा राजनीतिक दलहरू छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलगायतका दलहरूले हालको सत्ता गठबन्धन कायमै राख्दै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि निष्कर्षउन्मुख हुन सकेको छैन । सत्तागठबन्धनभित्रकै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलगायतका दलहरूले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने अडान कायम राखेका छन् ।
जेनजी आन्दोलन क्रममा ठुलो भौतिक क्षति बेहोरेको मधेश प्रदेशमा खरानी नझर्दै सुरु भएको सरकार गठनको रस्साकस्सीले प्रदेश सरकारको नियमित तथा विशेष कार्यहरू बाधित भएका हुन् ।
सत्तारुढ दल जनमत पार्टीका मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता महेश यादवले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि सहमति भएको दाबी गरेका छन् । उनले नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, जनमत पार्टी तथा लोसपा नेपालको सहमतिमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सहमति भएको र एक दुई दिनमै सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने बताउँदै आएका नेता यादवले भन्ने प्रदेश प्रमुख नहुँदा प्रक्रिया लम्बिएको स्वीकार गरे । उनले अब दसैंपछि मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए ।
तर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता जैनुल राइनले कांग्रेस नेतृत्वमा सहमति नभएको दाबी गर्छन् ।
उनले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र जनमत पार्टीबीच लिखित रूपमै कांग्रेस नेतृत्वमा जाने सहमति भएको आफूले सुनेको बताउँदै लोसपा नेपालले सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने अडान नछोडेको बताए । ‘म बाहिर थिएँ । तीन दलबीच कांग्रेस नेतृत्वमा जाने सहमति भएको सुनेको छु । मैले व्यक्तिगत रूपमा संवाद पनि गरेको छु । मैले लोसपाको अडानबारे अवगत गराएको छु,’ उनले बताए ।
उनले लोसपाभित्र यसबारे छलफल हुने र नेतृत्वले दिने निर्देशनअनुसार अगाडि बढ्ने बताए ।
लोसपा नेपालका वरिष्ठ नेता जितेन्द्र सोनलले भने अहिले सरकार गठनको प्रक्रिया नै अगाडि बढ्न नसक्ने बताए । ‘मुख्यमन्त्रीले राजिनामा दिनुभएको छैन, सत्ता गठबन्धनका दलहरूले समर्थन फिर्ता लिँदा सदनमा विश्वासको मत साबित गर्न बाँकी छ । मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिए संसद् फेस गर्नुहुन्छ । नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखबाट आह्वानपछि मात्रै प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ उनले भने ।
नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य अजय गुप्ताले पनि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति भएको स्वीकार गरे ।
कांग्रेसभित्रै मतभेद
नयाँ सरकार बनाउने विषयमा कांग्रेसभित्रै मतभेद देखापरेको छ । कांग्रेसभित्रको संस्थापन पक्ष र संस्थापनइतर पक्षको मत मिलेको छैन ।
स्रोतका अनुसार नेपाली कांग्रेसभित्र रामसरोज यादवको नेतृत्वमा आठ जना सांसदहरूले एमालेसँगको गठबन्धन हुन नहुने तर्क गर्दै समर्थन गर्न नसक्ने अडान राखेका छन् । हालको परिस्थितिमा एमालेसँगको गठबन्धन पार्टीका लागि उपयुक्त नदेखिने भन्दै गठबन्धन फेर्नु आवश्यक रहेको उनीहरूको तर्क छ । लोसपा नेपाल पनि एमालेबाहेकको गठबन्धनको प्रयासमा छ ।
कांग्रेस संस्थापन पक्ष भन्ने पार्टी एक ढिका रहेको दाबी गरिरहेको छ । हाल मधेश प्रदेश सभामा नेकपा एमालेको २४, नेपाली कांग्रेसका २२, जनमतका १३ र लोसपाका आठ जना सांसद रहेको छन् । एमालेका एक जना सांसद प्रदेश सभामुख भएकाले सो पार्टीको सांसद संख्या २३ छ । यसरी नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको मतभेद र लोसपाको अडान कायमै रहेकाले नयाँ सरकार गठनमा विलम्ब भएको हो ।
जेनजी आन्दोलन उत्कर्षमा रहेका बेला भदौ २४ गते मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिसकुमार सिंहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत राजीनामा दिएका थिए ।
तर पछि उनले आफूले सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएको राजीनामा आधिकारिक नरहेको भन्दै राजीनामा दिन मानेका थिएनन् । मुख्यमन्त्री सिंहले राजीनामा नदिएपछि जनमत पार्टीले भदौ २८ गते आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै मुख्यमन्त्रीमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यसपछि नेपाली कांग्रेसले समेत समर्थन फिर्ता लिएको हो । तर अझैसम्म नयाँ सरकार गठनको गृहकार्यले मूर्तरूप लिन सकेको छैन ।
