काठमाडौं : जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रहरीबाट युवा मारिएको घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध जेनजी अगुवाले उजुरी दर्ताको प्रयास गरेका छन् । ओली र लेखकलाई पक्राउ गराउन अभियान चलाइरहेका ‘हामी नेपाल’का संस्थापक सुदन गुरुङ किटानी जाहेरी लिएर प्रहरीमा पुगे पनि दर्ता भएन ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेका गुरुङ काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकालीमा लिखित जाहेरी दिन गएका थिए । प्रहरीले जेनजी आन्दोलनको घटना छानबिनका लागि जाँचबुझ आयोगले काम गरिरहेको भन्दै जाहेरी दर्ता गर्न इन्कार गरेको बताइएको छ । प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगराएपछि गुरुङ ‘सडकबाटै देखाइदिन्छौ’ भन्दै प्रहरी परिसरबाट बाहिरिएको बताइएको छ । जेनजी आन्दोलनबाट सत्ता उलटफेरपछि कार्की नेतृत्वको नागरिक सरकार बनेपछि उनी बिनाकुनै औपचारिक भूमिका बालुवाटारमा सक्रिय छन् । सरकारका हरेक बैठकहरूमा सहभागी भएर गुरुङले सूचना लिने, सरकारी संयन्त्रलाई निर्देशन दिनेलगायत काम गर्दै आएका छन् ।
उनको यस्तो गतिविधिप्रति मिश्रित टिप्पणी भइरहेको छ । गत २३ भदौमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा संसद् भवन तोडफोड रोक्ने क्रममा प्रहरीले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा २१ जनाको मृत्यु भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकले गोली चलाउन ठाडो आदेश दिएको जेनजी आन्देलनका अगुुवाहरूको आरोप छ । तर आन्दोलनमा खटिएका प्रहरीलाई आन्दोलनकारीमाथि बर्बरतापूर्ण ढंगले गोली चलाउने आदेश प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले सिधै दिने व्यवस्था नरहेको सुरक्षा विज्ञ बताउँछन् । गोली चलाउन आदेश दिने अधिकार प्रमुुख जिल्ला अधिकारीलाई हुन्छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको शान्तिपूर्ण आन्दोलन एकाएक हिंसात्मक भएपछि २४ भदौमा जेनजी आन्दोलनकारीले राज्यसत्ता नै कब्जा गरेर देशभरको सरकारी तथा नेताका व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि आगजनी गरेका थिए । सो हिंसात्मक आन्दोलनपछि सरकार विहीनताको अवस्थामा पुुगेको मुुलुकको शासन सत्ता चार दिनपछि २७ भदौमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाह, हामी नेपाल नामक संस्थाका संयोजक सुुदन गुरुङसहितको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो । कार्की सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा आन्दोलनको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । सोही समितिलाई विस्तृत अनुसन्धान गरी दोषी देखिएका जो कोहीलाई कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफरिस गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
