रौतहट : भू–उपयोग नियमावली जारी भएको चार वर्ष बित्दासम्म रौतहटको १८ पालिकामध्ये २ वटा नगरपालिकाले मात्रै जग्गाको अनलाइन वर्गीकरण पूरा गरेका छन् ।
बाँकी १६ वटा पालिकाले हाल अनलाइन जग्गा वर्गीकरण गर्ने प्रक्रियामा रहेका छन् । जग्गाको वर्गीकरण नगरे पुनःकित्ताकाटलगायत जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम ठप्प हुने जनाइएको छ ।
बौद्धिमाइ नगरपालिकाले रोमा कन्सल्टेन्सीद्वारा अमिन सरोज राय यादव, बौद्धिमाइ नगरपालिकाका अमिन नारद यादव र सिमरौनगढ नापी कार्यालयका सुबास गोस्वामीको सहयोगमा अनलाइन जग्गा वर्गीकरण सम्पन्न गरेको हो ।
अनलाइन वर्गीकरणपछि राजस्व चुहावट, जग्गा मूल्यांकन, आवास तथा खेतीका लागि जनप्रतिनिधिद्वारा गरिने सिफारिसमा हुने चलखेल बन्द भएको अमिन सरोज राय यादवले बताए ।
बौद्धिमाइ नगर प्रमुख प्रदीप यादवले अनलाइन वर्गीकरण नहुँदा रोक्का रहेका जग्गा कारोबार अब सुचारु हुने बताएका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उदय शंकर चौधरीले नगर क्षेत्रको जग्गा वर्गीकरण भू–उपयोग ऐन र नियमावलीले तोकेको मापदण्डअनुसार वैज्ञानिक ढंगमा गरिएको दाबी गरे ।
उनका अनुसार, जग्गा वर्गीकरण नभएकै कारण धितो राखेर ऋण पाउन गाह्रो हुँदा सर्वसाधारणको उपचार, विहेवारी, छोराछोरीको पढाइ, अंशबन्डा जस्ता अत्यावश्यक सामाजिक कार्य प्रभावित भएका थिए । त्यसैले जनसहभागितामा दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गर्नुपरेको उनले बताए । जग्गा कारोबार ठप्प हुँदा नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत घटेको पनि चौधरीले जानकारी दिए ।
‘वर्गीकरणपछि बौद्धिमाइ नगरवासीले राहतको सास फेरेका छन्,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चौधरीले भने, ‘यसले नगर क्षेत्रको व्यापार, व्यवसाय र पर्यटन उद्योगमा पनि लगानी बढाउन सहज पारेको छ ।’
विगत केही वर्षयता कृषि प्रयोजनका अधिकांश जग्गा आवास र घर निर्माणका लागि प्रयोग हुन थालेपछि सरकारले भू–उपयोग नियमावलीमार्फत नियमन गर्नका लागि जग्गा वर्गीकरणलाई अनिवार्य गरेको थियो । यस कारण केही समय सर्वसाधारणले कठिनाइ भोग्नुपरेको चौधरीले बताए ।
‘वर्गीकरणपछि नापी, मालपोत र वित्तीय संस्थाका काम पुनः लयमा फर्कने अपेक्षा गरिएको छ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उदय शंकर चौधरीले भने । वर्गीकरण विवरण मालपोत तथा नापी कार्यालय मौलापुरमा अमिन सरोज राय यादव र सुबास गोस्वामीले हस्तान्तरण गरेका छन् ।
