२०८२ कार्तिक २६ गते बुधवार / Nov 12 , 2025 , Wednesday
२०८२ कार्तिक २६ गते बुधवार
Ads

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति भण्डारीसहित १३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

shivam cement
२०८२ असोज २३ गते १६:१७
Shares
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति भण्डारीसहित १३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति प्रा.डा. संगिता सिंह भण्डारीसहित १३ जनाविरुद्ध एमआरआई मेसिन खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगका अनुसार यो खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन गरी राज्यलाई १२ करोड ७ लाखभन्दा बढी आर्थिक हानि पुर्‍याइएको छ ।

आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा दायर गरेको आरोपपत्रमा प्रतिष्ठानले एमआरआई मेसिन खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेकोमा प्राविधिक स्पेसिफिकेशनमा हेरफेर गरी निश्चित कम्पनीलाई फाइदा पुर्‍याएको, लागत अनुमान संशोधन नगरी खरिद गरेको र विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गरी अतिरिक्त भार थपेको आरोप लगाइएको छ । 

आयोगको अनुसन्धान अनुसार दाङको घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले एमआरआई मेसिन खरिदका लागि राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र (एनसीबी) आह्वान गरेको थियो । तर, खरिद आवश्यकताको पहिचान र गुरुयोजना नै तयार नगरी बजेट माग गरिएको पाइएको छ । प्राविधिक स्पेसिफिकेशन निश्चित कम्पनीसँग मात्र मेल खाने गरी बनाइएको र एकै परिवारका कम्पनीहरूबाट दररेट मागेर लागत अनुमान तयार पारिएको आयोगको दाबी छ ।

बोलपत्र खोल्नुअघिको बैठकमा लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रालिको प्रस्तावअनुसार स्पेसिफिकेशन संशोधन गरियो तर लागत अनुमानमा कुनै परिवर्तन गरिएन । यसबाहेक, राष्ट्रिय बोलपत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रका प्रावधानहरू मिसाइएको र उत्पादक कम्पनी युनाइटेड इमेजिङ हेल्थकेयर (मलेसिया)को नाममा प्रतितपत्र (एलसी) खोल्ने निर्णय गरिएको पाइएको छ ।

आयोगका अनुसार, ठेकेदारले बोली गरेको नेपाली रुपैयाँमा सम्झौता नगरी अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गरियो, जसबाट प्रतिष्ठानलाई थप ६२ लाख ६० हजारभन्दा बढी आर्थिक भार पर्‍यो । कुल खर्च र भुक्तानी १२ करोड ७ लाख ६० हजार ९४६ रुपैयाँ १८ पैसा पुगेको छ, जसमध्ये ९ करोड ३४ लाखभन्दा बढी रकम राज्यकोषबाट भुक्तानी भइसकेको छ ।

एमआरआई मेसिनको गुणस्तर पनि स्पेसिफिकेशनअनुसार नभएको तर गलत निरीक्षण प्रतिवेदन दिएर स्वीकार गरिएको आयोगको आरोप छ । यसमा प्राविधिक मूल्यांकनमा पनि बदनियत देखिएको उल्लेख छ, जस्तै सीपीयू क्लक-पल्स रेट ४.० जीएचजेड हुनुपर्नेमा २.१ जीएचजेडलाई 'माइनर डेभिएसन' भनी स्वीकार गरियो ।

अख्तियारले भण्डारीसहित प्रतिष्ठानका तत्कालीन कामु रजिष्ट्रार झन्कार लामिछाने, तत्कालीन फाइनान्स म्यानेजर कैलाश प्रसाद देव, बायोमेडिकल इन्जिनियर शदर भण्डारी, त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका बायोमेडिकल इन्जिनियर अमित कुमार चौधरीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

यसैगरी राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डेपुटी फाइनान्स म्यानेजर नितिन कुर्मी, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका शाखा अधिकृत श्रीराम चौधरी, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका आईटी अफिसर हिरालाल भण्डारी, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका सिभिल इन्जिनियर मदन भण्डारीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

अख्तियारले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका तत्कालीन वरिष्ठ सहायक अञ्जु शर्मा, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका तत्कालीन वायोमेडिकल इन्जिनियर सुजाता भट्टराई र लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रालि तथा उक्त कम्पनीको मुख्य भई काम गर्ने अध्यक्ष पोष्टराज ज्ञवालीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सबैलाई १२ करोड ७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो कायम गरी कैद तथा जरिवानाको माग गरिएको छ ।

ADV

ताजा खबर

सम्बन्धित खबर