काठमाडौं : प्रतिनिधि सभा विघटन र सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायरको क्रम तीव्र बनेको छ । सर्वोच्चले नयाँ मुद्दा दर्ता खुला गर्ने निर्णय गरेको पहिलो दिन नै विघटनविरुद्ध रिटहरू परेका छन् ।

अदालतका अनुसार, मंगलबार बिहान सवा ११ बजेसम्म पाँच वटा रिट दायर भइसकेका छन् भने थप निवेदनहरू आउने क्रम जारी छ ।

अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले दिएको जानकारीअनुसार, अहिलेसम्म जम्मा ५ वटा रिट पेस भएका छन् । यसमध्ये एक रिटमा कार्की सरकारलाई असंवैधानिक भन्दै चुनौती दिइएको छ भने दुई वटामा प्रतिनिधि सभा विघटनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाइएको छ । बाँकी रिटहरूमा सरकार गठन प्रक्रिया र समग्र विघटनविरुद्ध माग राखिएको देखिन्छ ।

'रिटहरूको अध्ययन जारी छ। पूर्ण अध्ययनपछि सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाइनेछ,' प्रवक्ता कोइरालाले भने ।

रिट दायर गर्नेहरूमा अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल, कृतिनाथ शर्मा पौडेल, युवराज सफल पौडेल, विपना शर्मा, आयुष बडाल र मकबुल मिया छन् । यी रिटहरूले विघटनको पृष्ठभूमि, अन्तरिम सरकार गठन र निर्वाचन म्यान्डेटमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । 

गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी युवा प्रदर्शनका क्रममा भएको आगजनीले सर्वोच्च अदालतको भवन ध्वस्त भएपछि अदालती कामकारवाइ प्रभावित भएको थियो । सोही प्रदर्शनले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढालेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । त्यसपछि जेनजी युवा प्रतिनिधिको सिफारिसमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की असोज २७ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भइन्। उनको सरकारले २१ फागुनमा आम निर्वाचन गर्ने म्यान्डेट पाएको छ ।