काठमाडौं : प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अशोक शेरचनसहित बैंकका तीन जना उच्च अधिकारीलाई आइतबार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले पक्राउ गर्यो ।
पक्राउ पर्नेमा शेरचन, बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मणिराम पोखरेल र प्रमुख कर्जा अधिकृत रिवास श्रेष्ठ रहेका छन् । सिआइबीले सोमबार थप अनुसन्धानका लागि भन्दै पाटन उच्च अदालतबाट पाँच दिनका लागि म्याद थप पनि गरेको छ । तर सिआइबीले राष्ट्र बैंकले नियमित अनुगमन र सुपरिवेक्षण गरिरहेको, खर्बौं निक्षेप र कर्जा परिचालन गरिरहेका बैंकका अधिकारीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाउँदा बैंकिङ क्षेत्रमा तरङ आएको छ ।
राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षमा प्रभु बैंकमा नियमितबाहेक थप तीनपटकसम्म स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । त्यसको अघिल्लो वर्ष पनि राष्ट्र बैंकले सो बैंकमा नियमितबाहेक थप दुईपटक विशेष अनुगमन गरेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रको नाफामा नकारात्मक प्रभाव परेको तथ्यांकले देखाएको छ । पहिलो त्रैमासिक अवधिसम्मको तथ्यांक हेर्दा प्रभु बैंकमा निक्षेप र कर्जा प्रवाहमा वृद्धि भएको छ भने नाफा घटेको छ । बैंकका अन्य तथ्यांकहरूले बैंक तुलनात्मक रूपमा धेरै खराब स्थितिमा पुगेको देखाउँदैन ।
सिआइबीले प्रभु म्यानेजमेन्ट कम्पनीको अध्यक्ष कुसुम लामासहितको उजुरीका आधारमा बैंकका सिइओसहितका अधिकारीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढायो । उजुरीकर्ता लामासहित बैंकका अधिकारीमाथि ठगी, आपराधिक विश्वासघात र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अन्तर्गतको कसुर मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ गरिएको सिआइबीको भनाइ छ ।
साथै, सिइओ शेरचनसहितका व्यक्तिले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशन तथा प्रचलित कानुनविपरीत कार्य गरी प्रभु बैंकलाई हानि नोक्सानी पुर्याएको र त्यही अपराध लुकाउन विभिन्न कम्पनीको नाममा करोडौं रकम कर्जा प्रवाह गरेर दुरुपयोग गरेको सिआइबीले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार अनुगमन, नियमन र सुपरिवेक्षणको मुख्य जिम्मेवारी रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिकालाई पन्छाएर सिआइबीले प्रभु बैंकमाथि अघि बढाएको अनुसन्धानले बैंकिङ क्षेत्र नै तरंगित हुन पुगेको छ । साथै, बैंकिङ क्षेत्रको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने स्वायत्त निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिकामाथि पनि सो अनुसन्धानले प्रश्न उठाएको देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले प्रभु बैंकमाथि सिआइबीले अनुसन्धानको क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकको एक्सपर्ट माग गरे पनि राष्ट्र बैंकले निरीक्षण गर्दा देखिएको कसुरका आधारमा नभएको बताएका छन् ।
‘राष्ट्र बैंकले निरीक्षण गर्दा बैंकिङ कसुर भएको देखेर उता पठाइएको केस होइन त्यो । प्रहरीमै परेका उजुरीलाई लिएर उसले आफ्नो कागजात र प्रमाण छानबिन गर्न खोज्यो,’ उनले भने, ‘त्यतिबेला राष्ट्र बैंकको टेक्निकल एसिस्टेन्ट खोजिएको थियो, हामीले दिएका थियौं । अनुसन्धानका सिलसिलामा राष्ट्र बैंकसँगै एक्सपर्ट मागेकाले उपलब्ध गराएको हो ।’
प्रवक्ता पौडेलको भनाइले सिआइबीले राष्ट्र बैंकजस्तो सम्बन्धित क्षेत्रको जिम्मेवारी भएको र विज्ञता भएको निकायलाई पन्छाएर अहिले अनुसन्धान गरिरहेको देखाउँछ । सिआइबी अनुसन्धान गर्नसक्ने निकाय भएकाले प्रश्न उठाउन नसकिने पनि राष्ट्र बैंंकका अधिकारीको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंककै पूर्वनिर्देशक नरबहादुर थापाले सम्हालिँदै आएको बैंकमा अचानक प्रहरी प्रवेश भएको विषयले अन्य बैंकका सिइओ तथा कर्मचारीलाई पनि त्रसित बनाउने काम भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । मध्यान्हसँग कुरा गर्दै थापाले सिआइबीको प्रवेशले बैंकको संवेदनशीलतालाई ख्याल नगरिएको बताए ।
‘विगतमा समस्या हुँदासमेत बैंकलाई राष्ट्र बैंकले सम्हालेको थियो, बैंकले पनि धेरै नै व्यवस्थापन गरेर सहज अवस्थामा पुर्याएको थियो,’ उनले भने, ‘तर बैंकमा प्रहरीको प्रवेशले बचतकर्तामा डरको अवस्था सिर्जना गराउन सक्छ, अन्य बैंकका सिइओ, कर्मचारीमा समेत त्रासको वातावरण बनाएको छ ।’
थापाले सिआइबीको पछिल्लो कदमले बैंकको उच्च तहदेखि कर्मचारीले आगामी दिनमा जोखिम लिएर काम गर्न नसक्ने अवस्था आउने टिप्पणी गरेका छन् । साथै, बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको समस्यामा राष्ट्र बैंकको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ ।
‘बैंकिङ क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र हुँदाहुँदै पनि राष्ट्र बैंककै भूमिका देखिएन, एक्कासि बैंकमा प्रहरी पुगेर बैंकका उच्च तहका कर्मचारी समाउनु दुर्भाग्य हो,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्र समस्या भएको बेला अलिकति त जोखिम लिएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । राष्ट्र बैंकले बैंकको अधिकारको क्षेत्रभित्र सिआइबी प्रवेश भएपछि बैंकहरू अभिभावकविहीनजस्ता भएका छन्, राष्ट्र बैंकको भूमिका देखिएन ।’
बैंकहरूलाई बचाउने, सुपरिवेक्षण र नियमन गर्ने भनेको राष्ट्र बैंककै जिम्मेवारी भएकोमा उनको जोड छ ।
.jpg)
