
काठमाडौं : सधैं आर्थिक वर्षको असार मसान्तमै बजेट सक्ने अवस्थाले पुराना सरकारप्रति आमजनतामा असन्तुष्टि देखिँदै आएको थियो । आर्थिक अनियमितता र बजेट सक्नकै लागि विकास निर्माणको काम गर्ने प्रवृत्ति अन्त्यको अपेक्षा आमनागरिकमा छ । शक्तिशाली बहुमतसहितको सरकार हुँदासमेत विकास खर्चमा सरकारले ध्यान दिइरहेको देखिँदैन । बजेट खर्च कमजोर हुँदा फेरि पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमै बजेट सक्ने परम्परा दोहोरिने सम्भावना देखिन्छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को पहिलो चार महिना (साउन–कात्तिक)मा विकास खर्च साढे ७ प्रतिशतमै सीमित छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विकास निर्माणका लागि ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड ६३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, तर चार महिनामा ३२ अर्ब ४४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयको तथ्यांकअनुसार विकास खर्च हुन सकिने रहेको छैन भने बजेट खर्च चालु खर्च विनियोजन बजेटको २७.४१ प्रतिशत खर्च भएको छ । सरकारले बजेटमा यो वर्ष २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । चार महिनामा ४ खर्ब ९८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन लक्ष्यको २३.४४ प्रतिशत मात्र हो । जसमा चालुतर्फ ३ खर्ब ४८ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ र सार्वजनिक ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीमा १ खर्ब १७ अर्ब ३२ करोड खर्च भएको छ । चालु खर्च र ऋण तिर्न एक÷एक खर्ब खर्च हुँदा विकासका लागि छुट्याएको बजेटको साढे ७ प्रतिशत अर्थात् ३२ अर्ब ४४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ल्याएको बजेट सुरुदेखि नै कार्यान्वयनमा गरेर विकास बजेट खर्चमा सुधार आउने आमअपेक्षा थियो । तर चालु बजेटमा राखिएको लक्ष्य र बजेट कार्यान्वयको चार महिनासम्म अवस्था हेर्दा विगतका सरकारका पालामा भन्दा फरक हुन सकेको छैन ।
विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नुमा बजेट निर्माणको कमजोरीभन्दा पनि कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक संयन्त्रको निष्क्रियता प्रमुख कारण रहेको अर्थविद् प्रा.डा.रघुवीर विष्ट बताँउछन् । उनले भने, ‘विगतका सरकारको तुलनामा वर्तमान सरकारले बजेट निर्माणमा केही सुधारको प्रयास गरे पनि त्यसअनुसार कार्यान्वयनमा गति अगाडि बढेन । सरकारको प्राथमिकता राजस्व संकलनमा बढी केन्द्रित देखियो तर विकास खर्च बढाउने र प्रशासनिक संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा पर्याप्त ध्यान गएको छैन ।’
त्यस्तै, दैनिक प्रशासनिक कार्य तथा साधारण खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा २७.४१ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ४८ अर्ब २३ करोड ८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । सार्वजनिक ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानी तथा वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा २७.७६ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब १७ अर्ब ३२ करोड १ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल १६ खर्ब ४२ अर्ब ६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ प्राप्ति गर्ने लक्ष्य राखेकोमा बुधबारसम्म २३.७३ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ८९ अर्ब ६० करोड ७ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । जसमा कर तथा गैरकर राजस्वमा १४ खर्ब ३ अर्ब ३१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा ३ खर्ब ७८ अर्ब २३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ उठेको छ । कुल गैरकर राजस्वतर्फ १ खर्ब ७७ अर्ब लक्ष्य राखिएकोमा २२ अर्ब ४७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ अर्थात् १२.७ प्रतिशत र वैदेशिक अनुदानतर्फ ६१ अर्ब ७४ करोड ५४ लाख लक्ष्य राखिएकोमा ८ अर्ब ६७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको १४.०५ प्रतिशत प्राप्त भएको छ ।
अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारीले नेतृत्व फेरिए पनि बजेट खर्च गर्ने प्रणाली नफेरिँदा विकास बजेटमा खर्च हुन नसकेको बताए । बजेट खर्च हुन नसक्नुको मुख्य समस्या सरकारको नेतृत्वमा मात्रै नभई समग्र प्रशासनिक संरचना, बजेट प्रणाली, आयोजना छनोट र कार्यान्वयन क्षमता नै रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सरकारको वित्तीय स्रोतमा समेत दबाब छ । राजस्व संकलनको लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी भए पनि अपेक्षित रूपमा स्रोत जुट्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ । विपद् व्यवस्थापन, बाढीपहिरोबाट भएको क्षति तथा सार्वजनिक ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीमा ठुलो रकम खर्च गर्नुपर्ने भएकाले विकास आयोजनाका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।’
विकास बजेट खर्च बढाउन केवल बजेट विनियोजन वा नेतृत्व परिवर्तन पर्याप्त हुँदैन । बजेट प्रणाली सुधार, आयोजना छनोटमा आवश्यकता र क्षमताको मूल्यांकन, स्रोत सुनिश्चितता, अन्तरनिकाय समन्वय र कानुनी अवरोध हटाउने काम नहुँदा बजेट कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण छ ।