भोजपुर : भोजपुरको रामप्रसादराई गाउँपालिकाले फुसको छानो हटाउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ । संघीय सरकारबाट बजेट निकासा नहुँदा अलमलमा परेको गाउँपालिकाले उक्त कार्यक्रमका लागि आफ्नै स्रोतबाट बजेट व्यवस्थापन गरेको हो । 

गाउँपालिकाले सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमका लागि एक करोड ५५ लाख २५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । 

पालिकाका अनुसार केन्द्रीय सरकार अन्तर्गत सघन सहरी विकास कार्यक्रममार्फत विनियोजन हुनुपर्ने बजेट हालसम्म निकासा नभएपछि गाउँपालिकाले आफैं स्रोत सुनिश्चित गरेको हो । सुरक्षित नागरिक आवास व्यवस्थित ऐन, २०८२ निर्माण गरी स्रोत सुनिश्चित गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष थामबहादुर राई (निर्माण) ले जानकारी दिए ।

अध्यक्ष राईले भने, ‘संघीय सरकारले आफैंले गरेको निर्णय आफैंले कार्यान्वयन नगर्दा आज धेरै वटा स्थानीय सरकार आलोचित बन्नु परेको छ, भने अर्कोतर्फ नागरिकले सास्ती व्यहोर्नु परेको छ । स्थानीय सरकारले नागरिकको समस्या मध्यनजर गर्दै पालिकाले नै स्रोत सुनिश्चित गरेका छौं । पछि संघीय सरकारले बजेट निकासा गरेको खण्डमा स्थानीय सरकारको आम्दानीमा जोड्नेछौं ।’

गाउँपालिकाले बिहीबार सम्पन्न १८औं विशेष गाउँसभाबाट उक्त बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आङलाक्पा तामाङले बताए ।

फुसको छानो हटाउने कार्यक्रममा गाउँपालिकाभर ८ सय ७१ घरधुरी छनोट भएका थिए । तीमध्ये ७ सय ४२ घरधुरीले सम्झौता गरेका छन् । सम्झौता गरेका घरधुरीमध्ये ६ सय १ घरधुरीले जस्तापाता फेरेका भएपनि हालसम्म ३ सय १ घरधुरीले मात्र भुक्तानी लिएका छन् । बाँकी ३ सय घरधुरीले भुक्तानी लिन बाँकी रहेको छ, भने बजेट अभावकै कारण १ सय ४१ घरधुरीले अझै छाना फेर्न सकेका छैनन् । 

भुक्तानी लिन बाँकी रहेका ३ सय घरधुरीमध्ये २ सय ७ घरधुरीको भुक्तानीका लागि एक करोड ५५ लाख २५ हजार रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष राईले बताए ।

भोजपुरसहित अन्य धेरै स्थानीय तहमा फुसको छानो हटाउने कार्यक्रमका लागि संघीय सरकारको सहरी विकास मन्त्रालयबाट बजेट निकासा हुन नसक्दा लाभग्राहीहरू मारमा परेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन् । 

यसैबीच, गाउँपालिकाले शून्य बेरुजु बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ । विभिन्न उपभोक्ता समितिहरूसँग बाँकी रहेको २९ हजार रुपैयाँ बराबरको बेरुजु रकम असुल उपर गरिने अध्यक्ष राईले बताए ।