काठमाडौं : भोटेकोशीमा बाढी आएको दुई महिना पुग्यो । तर, बाढी प्रभावितको पुनस्र्थापना हुन सकेको छैन । प्रभावितहरू कहाँ बस्ने भन्ने अन्योलमै छन् । यस्तो अवस्थामा प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत, पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि स्थापना गरिएको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा भने १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम थुप्रिएको छ । कोषमा रकम थपिने क्रम जारी रहे पनि संकलित रकमको उपयोग, प्रभावित क्षेत्रमा निकासा र वास्तविक पीडितसम्म सहायता पुर्‍याउने काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार कात्तिक ९ गते बिहान ९ बजेसम्म प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा गरी १८ अर्ब ९ करोड ३२ लाख ३६ हजार ८५२ रुपैयाँ मौज्दात पुगेको छ । कोषका नौवटा वाणिज्य बैंकका खातामा १३ अर्ब ४८ करोड ४ लाख २९ हजार ६४ रुपैयाँ मौज्दात छ । त्यस्तै, हिमालयन बैंक र लक्ष्मी सनराइज बैंकमा रहेका अमेरिकी डलर खातामा ३ करोड ४ लाख ९१ हजार ४४४ अमेरिकी डलर जम्मा भएको छ ।

यो रकम रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि जुटाइएको हो । तर, सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र उत्तरगया गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष अमरबहादुर बुलुनका अनुसार केन्द्र सरकारबाट हालसम्म राहत तथा पुनस्र्थापनाका लागि रकम प्राप्त भएको छैन । ‘किरिया खर्चका लागि भनेर बजेट पठाएको छ रे भन्ने सुनेका छौं, तर सरकारले बाढीबाट बेपत्ता भएकाहरूलाई मृत घोषणा गरेको छैन,’ उनले भने, ‘मृत घोषणा नगरेपछि बजेट पाइँदैन, त्यस्तो नाम मात्रको बजेटको के काम ?’

उनका अनुसार ७० जना बाढीप्रभावित अझै होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका छन् । गाउँपालिकाले स्थापना गरेको विपद् व्यवस्थापन कोष र दाताहरूको सहयोगबाट प्राप्त रकमले प्रभावितलाई राहत सामग्री उपलब्ध गराइएको छ । बजेट प्राप्त भए प्रभावितलाई होल्डिङ सेन्टरबाट कोठा भाडामा लिएर अस्थायी आवासमा पठाउने योजना रहेको उनले बताए ।

सरकारले २०८३ भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछि स्वदेश तथा विदेशबाट आर्थिक सहयोगका लागि सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो । त्यसयता विभिन्न व्यक्ति, संस्था तथा अन्य स्रोतबाट कोषमा रकम जम्मा हुने क्रम जारी छ ।

किस्पाङ गाउँपालिका, नुवाकोटका सूचना अधिकारी सत्यराज जोशीका अनुसार बाढीप्रभावितलाई निजी संस्थाहरूले उपलब्ध गराएका सामग्रीबाट राहत दिइँदै आइएको छ । ‘बाढीप्रभावितहरू अहिले होल्डिङ सेन्टरमा कोही पनि हुनुहुँदैन, मासिक ४ हजारका दरले कोठा भाडा गाउँपालिकाले प्रदान गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय सरकारले दसैंपछि रकम पठाउने कुरा हो, अब रकम आउँछ होला ।’ बाढी प्रभावितको पुनस्र्थापनाका लागि गाउँपालिकाले उनीहरूसँग छलफल गरिरहेको उनले बताए ।

एक अर्ब निकासा, खर्चको विवरण अस्पष्ट

कोषमा अर्बौं रुपैयाँ जम्मा भए पनि राहत वितरणको मूल्यांकन गर्दा कुल मौज्दातलाई मात्र आधार बनाउन मिल्दैन । रकम कुन निकायमा निकासा भयो, कुन प्रयोजनमा खर्च भयो, कति परिवारले सहायता पाए र कति रकम वितरण हुन बाँकी छ भन्ने विवरणले मात्रै कोषको प्रभावकारिता देखाउँछ । कोषमा कति रकम जम्मा भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्नु पारदर्शिताको एउटा पक्ष हो । तर, मंगलबार सार्वजनिक विवरणमा रकम कहाँ निकासा भयो, कुन प्रयोजनमा खर्च भयो, कति लाभग्राहीले सहायता पाए र कति रकम खर्च हुन बाँकी छ भन्ने खुलाइएको छैन ।

यस विषयमा मध्यान्हकर्मीले बुझ्न खोज्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ताको फोन बन्द थियो । सूचना अधिकारीलाई समाचारका लागि सन्देश पठाउँदासमेत प्रतिक्रिया प्राप्त भएन ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख धर्मराज उप्रेतीका अनुसार कोषबाट प्राधिकरणको खातामा एक अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको छ । त्यसमध्ये ३७ करोड रुपैयाँ विभिन्न जिल्लामा पठाइएको छ । उनका अनुसार १४ प्रभावित पालिकालाई १३ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ । तर, निकासा, स्थानीय तहमा हस्तान्तरण र अन्तिम लाभग्राहीलाई गरिएको भुक्तानीको छुट्टाछुट्टै विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन ।

हालसम्मको खर्च प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषबाट नभई केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कोषबाट भइरहेको छ । ‘केन्द्रीय विपद् कोषमा करिब चार अर्ब रुपैयाँ मौज्दात थियो, त्यसैबाट प्राधिकरणले हालसम्म ३७ करोड रुपैयाँ खर्चिएको हो,’ उनले भने । तर, बाढी आएको दुई महिना बितिसक्दा पनि सरकारले पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन सकेको छैन ।