काठमाडौं : संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा राजनीतिक दलहरुका बीचमा सहमति जुटेको छ । विधेयकमा मिल्न बाँकी विषय टुंगो लगाउन गठित कार्यदलले सहमति जुटाएको हो । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा आर्बीट्ररी हत्या लेख्ने विषयमा सहमति जुटेको छ ।

सहमति अनुसार मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा ‘स्वेच्छाचारी रुपमा क्रुरतापूर्वक (आर्बिटरी) गरिएको हत्या÷दोहोरो भिडन्त बाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश’ गरिनेछ । 

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई कसरी सम्बोधन सहमति भएको छ । 

मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति अनिवार्य गरिएको छ । 

घटी सजायको सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । घटी सजायका सम्बन्धमा प्रतिशत तोकेर जाने गरी सहमति जुटेको हो । यसमा ७६ प्रतिशतसम्म घटी सजाय हुन सक्ने गरी कानुनी व्यवस्थाका लागि दलहरु तयार भएका छन् ।

अयोग्य लडाकु र परिपुरणमा असन्तुष्ट तत्कालीन शाही सेनाका परिवार समेत सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ । समान आर्थिक साहायता प्राप्त हुने गरी यो विषयमा सहमति गरिएको छ ।

यी चार वटा विषयमा थप छलफल गर्न आग्रह गर्दै प्रतिनिधि सभाको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिले गठन गरेको उपसमितिले २३ असोज २०८० मा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । यो विषयमा शीर्ष नेताहरुबीच समेत पटक–पटक छलफल भएको छ ।

असार १३ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा अ‍ोली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भएको छलफलपछि तीन पार्टीबाट एक÷एक जना रहने गरी कार्यदल बनेको थियो । उक्त कार्यदलमा कांग्रेसबाट रमेश लेखक, एमालेबाट महेश बर्तौला र माओवादीबाट जनार्दन शर्मा रहेका छन् ।

पीडितमैत्री हुने गरी संक्रमणकालीन न्यायमा सहमति जुटाएको नेताहरू बताउँछन् । राजनीतिक रुपमा जुटेको सहमति अब विधायिकी प्रक्रियामा अगाडि बढ्नेछ । 

संसदमा प्रमुख तीन दलबीच सहमति भएपछि अब प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले विधेयक अगाडि बढाउने र संसदको चालु अधिवेशनबाटै यो विधेयक पास गर्ने नेताहरुले बताएका छन् । त्यसो भएमा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको १९ वर्षपछि बल्ल सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरुलाई सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

१० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्दै माओवादी २०६३ मंसिर ५ मा बृहत शान्ति सम्झौता गर्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको थियो । माओवादी लडाकूहरुको हतियार व्यवस्थापन भइसक्यो । यो अवधिमा माओवादीले चार पटक सरकारको नेतृत्व गरिसक्यो भने धेरै जसो समय सरकारमा सहभागी भयो ।

तर द्वन्द्वकालका घटनाको सत्य अन्वेषण गर्ने र पीडितहरुलाई सम्बोधन गर्ने काम हुन सकेको छैन ।

२०७१ वैशाखमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन पनि बनेको थियो । ऐन अनुसार २८ माघ २०७१ मा पहिलो पटक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन पनि भयो । तर त्यसको केही दिनमै (१४ फागुनमा) सर्वोच्च अदालतले गम्भीर अपराधमा समेत क्षमादान दिने सकिने गरी ऐनमा गरेको व्यवस्था खारेज गरिदियो ।

त्यसयता हरेक सरकारले ऐन संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए, एउटा आयोगको म्याद सकिएर अर्को आयोग पनि बन्यो । तर ऐन संशोधन हुन सकेन । 

पछिल्लो पटक २५ फागुन २०७९ संसदमा दर्ता भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन छ ।

१५ वैशाख २०८० देखि प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा दफावार छलफलमा छ । कार्यदल स्तरमा सहमति भएसँगै विधेयक अगाडि बढाउने तयारीमा रहेको समिति सभापति बिमला सुवेदी बताउँछिन् । 

उनी भन्छिन्, ‘कार्यदल स्तरमा सहमति भएको छ । अब सहमतिलाई विधेयकमा मिलाउने काम हुन्छ । यसरी संक्रमणकालीन न्यायको विषय अब अगाडि बढ्छ ।’