काठमाडौं : सरकारले वैशाख १५ गते सरकारी सवारी सुविधा लिएका कर्मचारी तथा पदाधिकारीबाट  ६२२ वटा गाडी फिर्ता ग¥यो । यसबाहेक पनि ठुलो संख्यामा पूर्वविशिष्टले सुविधा लिइरहेको तथ्यांक सरकारले संकलन गर्दै छ ।

यसअन्तर्गत विगतका सरकारहरूले भिआइपीका नाममा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर जथाभावी रूपमा लिएका सुविधा फिर्ता गराइँदै छ । पहुँचका आधारमा वर्षौंदेखि हुँदै आएको राज्य स्रोतको दोहन र प्रशासनिक बेथिति अन्त्य गर्न सरकारले सवारीसाधन फिर्ता अभियान चलाएको हो । 

सोहीअनुसार प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले बुधबार पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले प्रयोग गरिरहेको सवारी सुविधा विवरण बुझाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको छ । पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले प्रयोग गरिरहेको सवारीसाधनको यथार्थ विवरण उपलब्ध भएपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेर त्यस्ता सुविधा खोस्ने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ ।  

सयौं पूर्वपदाधिकारी तथा पूर्वप्रशासकहरूले राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सक्रियता देखाएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जानएको छ ।  

कानुनले तोकेभन्दा बढी सवारीसाधन प्रयोग गरेको वा फरक–फरक निकायबाट दोहोरो सुविधा लिइरहेका तथ्य पत्ता लागेपछि सरकारले सवारी सुविधा खोस्न लागेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिइन् । 

‘अहिले सवारीको विवरण माग भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘सम्बन्धित मन्त्रालयबाट विवरण आएपछि थप प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद्ले अघि बढाउला ।’ कानुनले तोकेभन्दा बाहिर गएर लिइएका सुविधाको पहिचान गरी प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन प्रधानमन्त्रीले विवरण माग गरेको दाहालले बताइन् । 

पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख र पूर्वराष्ट्रिय सभा अध्यक्षहरूले लिइरहेको सुविधा सरकारले कटौती गर्ने तयारी गरेको छ । उनीहरूलाई अनावश्यक सुविधा दिएर राज्य स्रोतको दोहन भएको सुशासन विज्ञहरूले बताएका छन् । 

पूर्वसम्माननीयहरूलाई सामान्य सुविधा दिनु ठिकै भए पनि अधिकांश पूर्वप्रशासक र पूर्वपदाधिकारीलाई राज्यको सुविधा दिन नहुने पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरी बास्कोटाले बताए ।  

‘पूर्वसम्माननीयहरूलाई सामान्य सुविधा दिने चलन विश्वव्यापी छ,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘हाम्रा पूर्वसम्माननीयहरू ६–७ जना हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सामान्य सुविधा दिनु ठिकै हो । अन्य पूर्वप्रशासक र पदाधिकारीलाई सुविधा दिने कुरा सुशासनका दृष्टिले र मुलुकको आर्थिक अवस्थाका हिसाबले गलत छ । त्यसलाई रोक्नैपर्छ ।’

कुनै विशिष्ट परिस्थितिमा अथवा सुरक्षा थ्रेटका हिसाबले केही समयका लागि सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्नेबाहेक अन्य नियमित सेवा सुविधा दिने कुरा मुलुकको आर्थिक स्थितिको दृष्टिकोणले उपयुक्त नहुने उनको दाबी छ । अहिले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, विभिन्न आयोग तथा नियोगका पूर्वपदाधिकारी तथा पूर्वप्रशासकले सरकार गाडी, पेट्रोल, डिजेल, मर्मत खर्च, स्वास्थ्य उपचार, घरभाडा र प्रशासनिक खर्च सरकारी कोषबाट लिँदै आएका छन् । ती सबै सेवासुविधा कटौती गर्नुपर्ने बास्कोटाले बताए । 

‘मुलुकले नथेग्नेगरी गरिएका यस्ता अनावश्यक खर्च कटौतीमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने । विगत लामो समयदेखि पूर्वविशिष्टहरूले मापदण्डविपरीत सरकारी स्रोतसाधनको प्रयोग गरिरहेका भन्दै सार्वजनिक रूपमै आलोचना भइरहेको छ । 

गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने विवरणका आधारमा मापदण्डभन्दा बढी सुविधा लिनेको सवारीसाधन फिर्ता गर्ने र सुविधासम्बन्धी प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने सरकारको तयारी रहेको बताइएको छ । 

सरकारले सवारी तथा अन्य सेवासुविधा फिर्ता गर्दा पूर्वराष्ट्रपतिद्वय रामवरण यादव र विद्या भण्डारी,  पूर्वउपराष्ट्रपतिद्वय परमानन्द झा र नन्दबहादुर पुन, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), सुशीला कार्की, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू, पूर्वसभामुख र पूर्वराष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र पूर्व उपसभामुखले लिँदै आएको सुविधा फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।  

राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले मात्र सरकारी सवारीसाधनको सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था छ । यद्यपि सार्वजनिक निकायमा सार्वजनिक पदाधिकारीले सवारीसाधनको सुविधा क–कसले, कसरी र कहिलेसम्म पाउने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन । तर तल्लो तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारीले समेत चारपांग्रे र दुईपांग्रे सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गरिरहेको तथ्य फेलापरेको छ । उक्त तथ्यका आधारमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले सबै सरकारी निकायका कर्मचारी र पदाधिकारीले प्रयोग गरिरहेका सवारीसाधनको विस्तृत विवरण माग गरेको थियो । वैशाख १० गते सबै मन्त्रालय, त्यसअन्तर्गतका निकाय र संवैधानिक आयोगलाई परिपत्र गर्दै प्रचलित कानुनले सवारीसाधन उपलब्ध गराउनु नपर्ने तहका कर्मचारी र पदाधिकारीले प्रयोग गरिरहेका सबै सवारीसाधन तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनका आधारमा कानुनविपरीत प्रयोग भइरहेका ६२२ सवारीसाधन फिर्ता गरिएको थियो । कानुनले तोकेबाहेकका कुनै पनि कर्मचारी वा पदाधिकारीले सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्न नपाउने सरकारी अधिकारीले बताएका छन् ।  

गत असोज १०मा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्रीलगायतको सुविधा रोक्न गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्र काटेका थिए । उनले भिआइपीको सवारीसाधन, जिन्सी सामान, सहयोगी अन्य सेवा सुविधा स्थगन गर्न र सुरक्षाकर्मी फिर्ता गराउने भने पनि त्यसबेला धेरैले गाडी तथा अन्य सुविधा फिर्ता गरेका थिएनन् । कतिपय सेना र प्रहरीका अवकाशप्राप्त हाकिमका घरमा काम गर्न बाध्य पारिएका सुरक्षाकर्मीसमेत फिर्ता हुने भने पनि अर्थमन्त्रीको पत्रको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।