काठमाडौं : सरकारले नयाँ शैक्षिक सत्रअगावै विद्यार्थी भर्ना नगर्न र एकपटक भर्ना भएका पुराना विद्यार्थीको भर्ना शुल्क नलिन निर्देशन दियो । चैत २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शैक्षिक सत्र २०८३को भर्ना अभियान १५ वैशाखदेखि र पठनपाठन २१ वैशाखदेखि सुरु गर्ने निर्णय गर्दै यस्तो निर्देशन दिए पनि निजी विद्यालयमा मनपरी शुल्क लिने प्रवृत्ति रोकिएको छैन । 

अधिकांश विद्यालयले सरकारको निर्देशन मितिअगावै विद्यालय सञ्चालन गरे । उनीहरूले भर्ना शुल्कको सट्टा वार्षिक शुल्क र अन्य शीषर्कमा दोब्बर रूपमा उठाएका छन् । अभिभावकहरूले यसको विरोध गरेका छन् । 

काठमाडौंको प्रशान्ति परिबोधा स्कुलले अस्वाभाविक शुल्क निर्धारण गरेको भन्दै सोही स्कुलको कक्षा युकेजीमा पढ्ने एक छात्राका अभिभावकले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘विद्यालय नै सञ्चालन भएको छैन, युकेजीको १६ हजार रुपैयाँको बिल आएको छ ।’ उनले एनुअल चार्ज ८ हजार एक सय, ट्युसन फी तीन हजार, भ्यान चार्ज एक हजार ६ सय, लन्च एक हजार ६ सय, ब्रेकफास्ट ६ सय रुपैयाँ, स्टेसनरी चार सय, इसिए एक हजार रुपैयाँ गरी १६ हजार तीन सय रुपैयाँको बिल सार्वजनिक गरेका छन् । 

सरकारले भर्ना शुल्क नलिने भने पनि विद्यालयले विद्यार्थीको नाम कन्फर्मेसनको नाममा चर्को रकम असुलेको पाइएको छ । झापाको सेन्ट जेभिएर स्कुल देउनियाले त अझै विद्यार्थीको नाम कन्र्फमेसन गराएको मात्रै १२ हजार तीन सय १० रुपैयाँ लिएको छ । 

उल्लेखित विद्यालयहरू त उदाहरण हुन् । जसले सरकारको निर्णयविपरीत चर्को शुल्क उठाएका छन् । विद्यार्थी भर्ना भएसँगै विद्यालयले चर्को रकम असुल गरेको भन्दै अभिभावकले सामाजिक सञ्जालमा रसिद पोस्ट गरिरहेका छन् । तर शिक्षाको नियमक सरकारहरू मूकदर्शक बनेका छन् । 

मन्त्रालयमा दैनिक ५०० गुनासो

सामाजिक सञ्जालमा मात्रै होइन, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा दैनिक पाँच सयभन्दा बढी यस्ता गुनासो आउँछन् । मन्त्रालयका अनुसार नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै हालसम्म चार हजारहाराहारीमा गुनासो आएका छन् । 

विगतमा वैशाख २ गतेबाट शैक्षिक सत्र सुरु हुने गरेको थियो । तर पछिल्ले सरकार गठन भएसँगै वैशाख १५ गतेबाट शैक्षिक सत्र सुरु गर्न निर्देशन दिएको थियो । शैक्षिक सत्रअगावै लिइएको शुल्क फिर्ता नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी सरकारले दिएको छ । तर, निजी विद्यालयहरूले भने आफूखुसी विभिन्न शीर्षकमा शुल्क उठाइरहेका छन् ।

निर्देशनको अवज्ञा

दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले आइतबार पनि विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले बैठक नै राखेर वैशाख ११ गतेदेखि नै नयाँ विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गर्न र १५ वैशाखदेखि नियमित पठनपाठन सुरु गर्न उपत्यकाभित्रका सबै पालिकालाई अनुरोध गरेको थियो । सोहीअनुसार नै विद्यालय सञ्चालन पनि भएका छन् ।

शिक्षा नियमावलीमा तोकिएको शैक्षिक सत्रअनुसार विद्यालय सञ्चालन गरेको फोरमले जनाएको छ । सरकारको आदेश संविधानको खिलाफमा रहेको काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमका संयोजक चिरीबाबु महर्जन बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, ‘नेपालको संविधान २०७२ अनुसुची (८)को खिलाफमा छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार र शिक्षासम्बन्धी अधिकारअनुसार नै वैशाखको १० गतेदेखि नै भर्ना अभियान सुरु गरेका हो ।’

महर्जनले भर्ना शुल्क र अन्य शुल्कका गुनासो आएमा तत्काल समाधान गर्ने बताएका छन् । ‘भर्ना शुल्कका विषयमा गुनासो आएको भन्ने सुनेका छौं,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित व्यक्तिलाई हामीकहाँ पठाउनू, तत्काल समाधान गर्छौं ।’

प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारी भने निजी विद्यालयहरूले भर्ना शुल्क नलिएको दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘वार्षिक शुल्कलाई भर्ना शुल्क भनिएको होला, पुराना बालबालिकालाई भर्ना शुल्क लिएको छैन, तर नयाँ बालबालिकाले स्कुलमा इन्ट्री गर्नेबेला भर्ना शुल्क बुझाउनैपर्छ ।’ 

शिक्षकहरूलाई १३ महिनाको तलब दिनुपर्ने भएकाले वैशाख महिनाको पूरै शुल्क लिने गरेको उनी बताउँछन् । ‘सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले डे«स पाउने, १३ महिनाको तलब पाउने, तर निजी विद्यालयका शिक्षकलाई एघार महिनाको तलब खुवाउन त मिलेन नि ?’ विद्यालयले शुल्क महँगो नभएको उनको भनाइ छ । 

उनी भन्छन्, ‘विद्यालयले दिने सुविधाको बारेमा पहिले नै भनेको हुन्छ, शुल्क पनि त्यहीअनुसार निर्धारण हुन्छ, कसैलाई महँगो भयो भने सरकारी विद्यालयमा पढ्ने हो, निजी विद्यालय भनेकै शुल्क तिरेर पढ्ने हो ।’ सरकारले बनाएको मापदण्ड कहीँ मिलेको र कहीँ नमिलेको उनले बताए । सकेसम्म मापदण्डअनुसार नै शुल्क लिएको उनको भनाइ छ । 

शुल्कबारे अभिभावक र आमनागरिकले फरक तरिकारले बुझेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी वीरबहादुर धामी बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, ‘निजी तथा सरकारी विद्यालयको कुनै पनि शुल्क लाग्दैन भन्ने नागरिकले बुझनुभएको रहेछ, त्यसका कारण द्वन्द्वजस्तो भयो, बुझाउनै समस्या भयो ।’ सेवा, सुविधा र स्थान्तरणअनुसार स्थानीय तहले शुल्क निर्धारण गर्ने उनले बताए । भर्ना शुल्क नलिने कुरा प्रचलित ऐनअनुसार भएको उनले बताए ।

‘ऐनमा भएको कुरा व्यवस्थित हुनुपर्छ भन्ने हो । योभन्दा पहिला धेरै बेथिति थियो, त्यसैलाई न्यूनीकरण गर्न हो, तर आमनागरिकले फरक ढंगले बुझ्दा समस्या भयो,’ उनले भने, ‘अभिभावकको शुल्क सहयोगले नै विद्यालय चल्ने हो, विद्यालय व्यवस्थापनले निर्णय गर्छ, स्थानीय तहले स्वीकृत गर्ने हो ।’ 

प्रत्येक कक्षामा भर्ना हुँदा शुल्क लिएका विकृतिलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको उनले दाबी गरे । ‘शुल्कको निर्धारण स्थानीय तहले गर्ने भएकाले उसैले नियमन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘विद्यालयको सुविधाअनुसार शुल्क हो कि होइन ? भन्ने विषयमा मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरिरहेको छ ।’

कुन–कुन शीर्षकमा शुल्क लिन पाइन्छ ? 

निजी विद्यालयले विभिन्न १४ वटा शीर्षकमा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ । शुल्क निर्धारण मापदण्डअनुसार निजी विद्यालयले मासिक पढाइ शुल्क, वार्षिक शुल्क, भर्ना शुल्क, धरौटी शुल्क, परीक्षा शुल्क, कम्प्युटर शुल्क, स्थानान्तरण शुल्क, विशेष प्रशिक्षण शुल्क लिन पाउँछन् । 

आवास शुल्क, भोजन शुल्क, परिवहन शुल्क, शैक्षिक भ्रमण, अन्तर विद्यालय प्रतियोगिता सञ्चालन र शैक्षिक सामग्री शुल्क लिन पाइने व्यवस्था छ । मासिक पढाइ, वार्षिक, भर्ना, धरौटी, परीक्षा, कम्प्युटर, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र, विशेष प्रशिक्षण, आवास, भोजन, परिवहन (यातायात), शैक्षिक भ्रमण, अन्तरविद्यालय प्रतियोगिता सञ्चालन र शैक्षिक सामग्रीका लागि शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ ।

मासिक पढाइ शुल्क १ वर्षमा १२ महिनाभन्दा बढीको लिन नपाइने व्यवस्था छ । 

शुल्क शीर्षक र मापदण्ड विवरणअुसार भर्ना शुल्क जुन कक्षामा भर्ना हुने हो सोही कक्षाको स्वीकृत शुल्क एकपटक मात्र लिन पाइन्छ । भर्ना शुल्क १ महिनाको मासिक शुल्कभन्दा बढी लिन पाइन्न । 

यी शुल्क सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गराएर मात्र लिन पाइन्छ । स्थानान्तरण प्रमाणपत्र लिई आउने विद्यार्थीलाई प्रवेश परीक्षाबापत बढीमा १०० रुपैयाँ र फाराम शुल्कबापत २५ रुपैयाँसम्म शुल्क लिन सकिनेछ ।